- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
चितवन / नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ३ को दोस्रो वार्षिकसभाको बन्दशत्र सात बँुदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
महासंघको प्रदेश नं ३ ले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार प्रदेशसभाले समान उद्देश्य लिएर स्थापित भएका उद्योग वाणिज्य संघसँग मिल्दाजुल्दा संघ तथा संस्थामा पनि सदस्यता लिएका वा सदस्य भएका व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण लिई खारेज गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
महासंघका प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले मेला महोत्सव व्यावसायिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र मेला महोत्सवलाई करको दायरामा लिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन माग गरिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कर नउठाई विभिन्न आवरणमा टोलटोलमा गरिने मेला महोत्सव गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योगी व्यवसायको आर्थिक लेखा परीक्षण मात्रै गर्ने नकारात्मक अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयसँग समन्वय गरी व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी गर्दा सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिशमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अनावश्यक झन्झटिला कार्य गराउने गरेका साथै ब्याजदरमा पनि समयसापेक्ष नभएकाले ब्याजदर मनपरि बढाउने कार्य रोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।
खुद्रा तथा साना व्यापारीलाई न्यूनबिजीकरणले समस्या परेकाले न्यून बिजीकरण गरी बिक्री गर्ने कम्पनी सार्वजनिक गर्ने, बहिष्कार गर्ने र स्वदेशी उद्योगको बिक्री मूल्यभन्दा कममा त्यस्तै सामान आयात गर्न नदिने र न्यून मूल्यांकन सामान सरकारले खरिद गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघको प्रदेशसभाले लगानीमैत्री वातावरण बनाई देशको समृद्धिको लागि उद्योग स्थापना गरी उत्पादन बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन र सुविधा दिई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिँदै आगामी १० वर्ष राष्ट्रिय उत्पादन दशकका रुपमा सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, प्रदेश नं ३ का उपाध्यक्ष राजन गौतमलगायतले राष्ट्रियरुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई परेका समस्या, सभामा भएका छलफल र पत्रकारले सोधेका जिज्ञासाको समाधान गराउनुभएको थियो । यस प्रदेशका १३ जिल्लामा १८ वटा जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघ रहेका छन् ।
