सामाजिक परिचालकहरुलाई कतिञ्जेल सडकमा लघार्ने ? 

खरीबोट

त्रिवेणी गाउँपालिका –४ रोल्पा

विचार । सधैँ विकास परिवर्तन सुशासन र अधिकारका कुरा सिकाउने सामाजिक परिचालकहरु आफ्नै अधिकारका लागि सडकमा उत्रेको पनि एक महिना भइसक्यो तर यो सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ । यो काठमाडौंको असहज बसाइ त्यहीमाथि यो चिसो मौसममा सडकको बास ।

पीडा त कति छ कति तैपनि खुशी लाग्दो रहेछ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीहरूसँगको भेटघाटमा आफ्ना पीडाहरु बाँड्न पाउँदा त्यत्तिकै गर्व पनि लाग्दै छ । नेपालमा पनि स्थानीय तहमा काम गर्ने सामाजिक परिचालकहरु रहेछन्, उनीहरु अन्यायपूर्ण रुपमा बर्खास्त गरिएछन् र आफ्नो अधिकारका लागि लड्दै छन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियजगतलाई बोध गराउन पाउँदा साच्चै खुशी लागेको छ ।

यो सकसको महिना दिन लामो विगतलाई फर्केर हेर्दा कैयौं साथीहरूको दुःख, पीडा र अभावसँग नजिक हुने अवसर पाइयो । तीमध्ये कोही डाँडामाथिको घामजस्तै बूढा बाबाआमालाई अस्पतालको बेडमा छोडेर आएका छन् त कोही आफ्ना दूधे बालकलाई काखी च्यापेर यो चिसो सडकमा बस्न विवश भएका छन् । त्यसमाथि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमन हँुदा झन् पीडामाथि पीडा थपिएकोछ तर के गर्ने ? आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, बाध्यता भएर आएको छ । अब त यस्तो लाग्दै छ, यो देशमा सरकार छ कि छैन ? छ भने सामान्य मानवअधिकार र मौलिक हकको किन यसरी खिल्ली उडाइँदै छ यहाँ ।

अचम्मै लाग्दै छ, हामी आफ्नो गुमेको पहिचान खोज्दै छौं तर यो सरकार हामीसँग निहुँ खोज्दै छ । हामीले ठूलो कुरा केही मागेका छैनौं यो सरकारसँग । केवल ८ वर्षको मिहिनेत माटोमा नमिलाइदेऊ र पुस १४ को कालो निर्णयले हाम्रो पहिचान गुम्यो, आत्मसम्मान गुम्यो, त्यसलाई फिर्ता गरिदेऊ भनेका हौँ तर यो सरकारले हाम्रो आलो घाउमा नुनचूक छर्किन खोजिरहेको छ । कता कता सुनिन्छ, हामी एनजीओका कर्मचारी हौँ रे तर एनजीओले त खालि समन्वयको पाटो मात्रै सम्हालेका थिए ।

हामीलाई स्थानीय तहमा ८ वर्ष काम लगाउने, तलब खुवाउने त यही सरकार हो नि ! बरु हिजो संक्रमणकालमा जहाँ राज्यको कुनै उपस्थिति थिएन, कर्मचारी जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा मरिमेटी काम लगाएर त्यसको गुण वा मूल्य तिर्न नकेर राज्यले हामी माथि लगाएको लान्छना हो भन्छु म । यो एनजीओको कर्मचारी भन्ने कुरा अर्कोतिर सुनिन्छ । हामीलाई तलब खुवाउने स्रोत छैन रे ! हामी भन्छौं हामीलाई सिर्फ काममा फर्काइदेऊ हामीले खाने तलबको व्यवस्था हामी आफैँ गर्छाैं ।

कर्मचारी अभावमा दैनिक रुपमा निकासी हुने स्थानीय स्रोतको कर उठ्नसकेको छैन । जनताले राज्यको न्यूनतम सेवा सुविधा उपभोग गरेबापतको कर तिर्नसकेका छैनन् । तिनीहरुलाई हामी करको दायरामा लिन्छौँ । म ठोकुवासाथ भन्छु, हामीले हाम्रो तलबको व्यवस्था आफैँ गर्छाैं । साथसाथै यो देशलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अघि बढाउँछौं तर हामीलाई काममा फर्काइदेऊ ।

जनप्रतिनिधिको आगमन हुनु भनेको हाम्रो भूमिका समाप्त हुनु होइन र उहाँहरुसँगको दूरी बढ्नु पनि होइन । उहाँहरु एउटा फरक पृष्ठभूमिबाट त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको छ, जसले गर्दा काम गर्न असहज भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप सामाजिक परिचालकको अभावमा लाखौं सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

हामी ती जनप्रतिनिधिहरुको विज्ञता र हाम्रो यो लामो कार्य अनुभवको समायोजन गरी हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर ती विपन्न र वञ्चित वर्गको सेवा गर्न चाहन्छौं तर हामीलाई काममा फर्काइदेऊ । भएको रोजगारी खोसेर बेरोजगारी भत्ता नबाँड, दक्ष जनशक्तिलाई विदेश लखेटेर देशविकासको खोक्रो कल्पना नगर, खाँदाखाँदैको कसैको गाँस खोसेर अघाएकालाई नघिचाऊ ।

निश्चय नै हामीले यो एक महिना ‘प्रसवपीडा’मा गुजार्याैं तर अझै केही बिग्रेको छैन, हामीलाई ससम्मान आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्काईदेऊ । होइन, अझै हामीसँग निहुँ नै खोज्ने हो भने र यही ताल हो, यही चाल हो भने अब यो बेरोजगारी नैराश्यतासँगै भित्रभित्रै सल्किँदै गरेको क्रोधको आगोले पुग्न जाने क्षति राज्यको लागि अपूरणीय हुनेछ । तसर्थ यसमा राज्यले समयमै ध्यान देओस् !

सम्बन्धित समाचार

ओली सरकारको एक बर्षे कार्यकाल : कति सफल कति असफल ?

काठमाडौँ । बर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको अवधि पुरा गरेको छ । यो कति सफल, कति असफल नेपाली जनताले मुल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।  तर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि भएपछि लगतै तत्कालिन

न्यायालय बाहिरका निर्मलाहरु !

काठमाडौँ । एउटा कोपिला सुन्दर डालीमा फक्रने आशमा मन्द मन्द मुस्कुराउदै भविष्यको प्रतिक्षामा बसिरहदा अनायासै उसलाई कसैले चुडेर फालिदिएका छन् ।  एउटी अवोध बालिका निश्चल पवित्र भावना बोकेर हजारौ हजार सपनाहरु

कृषि र ग्रामीण उद्यमशीलता : समृद्ध नेपालका आधार

काठमाडौँ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको गठन नागरिकहरुमा सुख र शान्तिको सञ्चार गराउने, विकास र समृद्धिको आकांक्षाको पूर्ति गर्ने र अन्ततः समता र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणको लागि हो

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कानून, न्याय


z