अपहरणकारी पाण्डे र विकलाई १६ वर्ष कैद

खरीबोट

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले वर्दियाका विशाल चौधरीको अपहरण गर्ने विष्णुप्रसाद पाण्डे र राजु विकलाई १६ वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सुनुवाइपछि आज चौधरीलाई अपहरण गर्ने पाण्डे र विकलाई १६ वर्ष कैद, रु एक÷एक लाख जरिवाना र जनही दुई÷दुई हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

मुलुकी ऐनको अपहरण तथा शरीर बन्दकको–३ नम्बर महलअनुसार १२÷१२ वर्ष कैद, ७ नम्बर महलअनुसार दुई÷दुई वर्ष थप कैद र ९ नम्बर महलअनुसार थप दुई÷दुई वर्ष कैदको व्यवस्थाअुनसार १६ वर्ष कैद सजाय भएको हो । 

चौधरीलाई बन्दक बनाएको दिनदेखि मुक्त नभएको दिनसम्म प्रतिदिनको रु ५०० सयका दरले जनही रु दुई हजारको दरको क्षतिपूर्ति भराउने फैसला अदालतले सुनाएको हो । 

पाण्डे र विकले बर्दियाको सरस्वती उच्च माविमा पढ्ने चौधरीलाई गत साउन १२ गते अपहरण गरेका थिए । अपहरण गरेको चारदिनमा चौधरी अपहरण मुक्त भएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको संसद भंग गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालतको अन्तरिम आदेश 

कोलम्बो। श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेनाको संसद भंग गर्ने र नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई रोकिदिएको छ।  समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार प्रधानन्यायाधिश नलिन पारेरासहित तीन जना न्यायधिशको बेञ्चले राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्णय विरुद्ध

सर्वोच्च अदालतमा जनशक्ति अभाव

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी र न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । पहिलेभन्दा दोब्बर बढी मुद्दा पर्ने र नयाँ संहिताअनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको हुँदा कर्मचारी र न्यायाधीश अभावले

पाकिस्तानी सैनिक अदालतद्धारा १४ आतङ्ककारीलाई मृत्युदण्डको फैसला

पाकिस्तान । पाकिस्तानी सैनिक अदालतले पाकिस्तानमा समय समयमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका १४ जनालाई आतङ्ककारीको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । उनीहरुका क्रियाकलाप आतङ्ककारी गतिविधिसँग सम्बन्धित भएको भन्दै ती १४ जनाका विरुद्ध

अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेन - प्रधानन्यायधीश मिश्र

भैरहवा। प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतले गरेका आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। सोमबार भैरहवामा पत्रकारसँगको संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले अदालतले गरेको आदेश-फैसलामध्ये २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए। 'हामीले जति


z