• २०७९ श्रावण २३ सोमबार

रुस–युक्रेन द्वन्द्वले भारतीय अर्थतन्त्रमा बढायो चिन्ता

kharibot

नयाँ दिल्ली । रुस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले भारतीय अर्थतन्त्रमा गहिरो बादल मडारिरहेको छ । द्वन्द्वबाट प्रेरित वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लागतमा भएको वृद्धिले भारतमाथि एउटा दबाव उत्पन्न गरिरहेको छ । भारतले कोभिड–१९ महामारीको दुई घातक लहरपछि आर्थिक सुधारको पुनः प्राप्तिको प्रयास गरिरहेको छ ।

महामारीको बेला दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले लागु गरेको कडा लकडाउनले यसको वृद्धिलाई तलतिर पठाएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतको आर्थिक वर्ष २०२१-९२२ मा गत आर्थिक वर्ष ६.६ प्रतिशत सङ्कुचनपछि ८.९ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

जबकि त्यो ‘रिकभरी’ प्रमुख अर्थतन्त्रहरू मध्ये सबैभन्दा छिटो हुनेछ । यो अझै पनि गत महिना सरकारले प्रक्षेपण गरेको ९.२ प्रतिशत विस्तारभन्दा सुस्त छ।

खाद्यान्न मूल्य र खेती लागतमा वृद्धि

कृषि उत्पादनका दुई प्रमुख आपूर्तिकर्ता युक्रेन र रुस द्वन्द्वमा फसेकाले भारतमा आगामी दिनमा खाद्य तेलको मूल्य आकाशिने सम्भावना छ । कृषि उत्पादनका पण्डित र भविष्यका व्यापारीहरुले तोरीमा ठूलो दाउ लगाइरहेका छन् । मुलुकमा केही भागमा आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री जम्मा गर्न सुरु भएको आन्तरिक सूत्रले बताएको छ ।

रसिया र युक्रेनले मिलेर भारतलाई ९० प्रतिशत सूर्यमुखी तेल आपूर्ति गर्छन् । युक्रेनबाट भारतको आयात २०२१ मा दुई अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर थियो । सोमध्ये एक अर्ब ८५ करोड डलर वनस्पति तेल, मुख्यतया सूर्यमुखी तेलमा खर्च गरिएको थियो । तनाव बढ्दै गएपछि व्यापारी र विज्ञहरूले मूल्य वृद्धिको आशा गरिरहेका छन्।

“भारतीय फ्राइङ प्यानहरुले यो बहुमूल्य तेललाई याद गर्न सक्छन् र कुनै स्वस्थ विकल्प नभएका कारण मूल्यहरु पहिले नै बढिसकेको छ । साथै सिपिङ कम्पनीहरु कृष्ण सागरबाट माल ढुवानीका लागि उच्च बीमा प्रिमियम चार्ज गरिरहेका छन्”, स्वतन्त्र कृषि नीति विश्लेषक इन्द्रशेखर सिंहले भने । “यसको खाद्य तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ”, विश्लेषक सिंहले भने, “भारतमा खाना पकाउने तेलको बढ्दो मागले हाम्रो समस्यालाई थपेको छ भन्ने देखेर र रापसीड (तेलको एक प्रकार) निर्यात रोकिएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै यसले सहयोग गर्दैन ।”

खाद्यान्नको मूल्य र सुरक्षाको लागि अर्को ठूलो खतरा रासायनिक मलको अभाव हो । रसिया पोटासको दोस्रो ठूलो उत्पादक हो, जुन डि–अमोनियम फास्फेट (डीएपी) को उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ । डीएपी रासायनिक-औद्योगिक कृषिका लागि महत्वपूर्ण भएकोले डीएपी नहुँदा किसानहलाई खराब उत्पादन र आफ्नो बालीको अङ्कुरणको अनुभव नहुन सक्छ ।

डीएपीको भाउ बढ्न थालेको र नाइट्रोजन मलको पनि मूल्य बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । रुसविरूद्ध पश्चिमाद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धको परिप्रेक्ष्यमा मूल्य वृद्धि अझ तीव्र हुनेछ । जसका कारण खेतीको लागतमा वृद्धि गर्नेछ । द्वन्द्वका बीच तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको छ । मूल्यवृद्धि जुन सन् २०१४ जुन महिनापछिकै उच्च हो । भारत प्रति दिन ५५ लाख ब्यारेलसम्मको खपत भएको तेलको विश्वको तेस्रो ठूलो उपभोक्ता हो। भारतको कर राजस्व पनि तेलमा धेरै निर्भर छ । तेलले सङ्घीय अन्तःशुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रहरू मध्ये कुनै पनि देश भारतभन्दा उच्च तेलको मूल्यमा बढी जोखिममा छैनन् । साथै इन्धनको मूल्यवृद्धि भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हो ।

“तेल र ग्यासमा प्रतिबन्धहरू खराब विचार हो। यसले विश्वव्यापी आर्थिक सुधारलाई सुस्त बनाउँछ”, ऊर्जा विशेषज्ञ नरेन्द्र तनेजाले भने, “उदीयमान र गरिब अर्थतन्त्रहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। ऊर्जा गरीबी बढ्नेछ। मुद्रास्फीति बढ्नेछ। लाखौँ र करोडौँ पीडित हुनेछन्।”

इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतको वृद्धिलाई असर गर्छ र आर्थिक पुनरुत्थानलाई सुस्त बनाउँछ।

सामको भेन्चर्सका सीईओ जिमीत मोदीले हालै भनेका थिए- “भारत राम्रोसँग सुसज्जित भए पनि दक्षिण एसियाली यो देश पक्कै पनि यसको असरबाट अछुतो छैन।” “हाम्रो जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो भाग स्थिर वा घट्दो आय र बढ्दो जीवन लागतसँग लडिरहेको छ, वर्तमान देखिने निजी माग पिरामिडको शीर्षबाट उत्पन्न भइरहेको छ । यसले निरन्तर उच्च मुद्रास्फीतिसँगै एक स्थिर मुद्रास्फीतिको स्थितिको विकासको सङ्केत दिनसक्छ जहाँ आर्थिक विकास सुस्त हुन्छ”, उनले भने ।

“यदि वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि जारी रह्यो भने यसले क्षेत्रहरूमा रहेका कम्पनीहरूलाई आफ्नो मार्जिन जोगाउनका लागि अन्तिम उपभोक्तामा केही मूल्य वृद्धि गराउन बाध्य पार्छ”, मोदीले भने । 

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय