‌ओली सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 

खरीबोट
ad

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी ‌ओली सरकारले सिफारिस गरेका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

शुक्रबार देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीनजनाले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ पुरानो सिफारिसलाई उल्टाउदै नयाँ ३ जनालाई मनोनयनको लागि सिफारिस गर्नु र तत्कालै सिफारिस कार्यन्वयन गर्नुको कुनै वैध कारण नरहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुत्क भएपछि देउवा सरकारले सिफारिश गरेका तीन नामलाई खारेज गर्दै डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई सिफारिश गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले सांसद मनोनित गरेकी थिइन् ।
 

सम्बन्धित समाचार

सर्वोच्चको आदेशमा प्रकाण्ड रिहा, यसपटक पक्राउ परेनन् 

काठमाडौं।  नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । सर्वोच्चले

प्रकाण्डलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउने तयारी

गाईघाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको हिरासतमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(बिप्लव) का नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाण्डलाई उपस्थित गराउन आदेशपत्र आएपछि जिल्ला

'जबर्जस्ती सडक विस्तार'विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो सरकारको जवाफ 

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले 'जबर्जस्ती सडक विस्तार'विरुद्ध परेको एक मुद्दामा सरकारलगायतका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सिन्धुलीका स्थानीयले सरकारले राज्य आतंक देखिने गरी आफ्ना हकभोग रहेका घरजग्गा हटाउन

प्रकाण्डलाई तीन दिनभित्र सर्वोच्चमा पेश गर्न आदेश 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई ३ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रकाण्डलाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै