- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । ग्यास उद्योगीको लाहपरबाहीको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, विरगञ्जको सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगलागीको घटना । गत पुस ५ गते उद्योगको प्लान्टमा आगलागी हुँदा दुई जनाको अकालमा मृत्यु भयो ।
ग्यास उद्योगमा हुने यस प्रकारका घटना रोक्न ग्यास उद्योगीहरुले सरकारले २०७३ कात्तिकमा अघि सारेको योजना कार्यान्वयन गरेको भए ग्यास प्लान्टमा हुने आगलागी र ग्यास सिलिण्डर चुहावटबाट हुने दुर्घटना हुने नै थिएनन् ।
सरकारले २०७३ माघ २९ गतेसम्म नेपालभर सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगलाई ‘नेपाल गुणस्तर ५३३–२०७०’ प्रमाणचिह्न लिन अनिवार्य गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई लत्याउदैँ ग्यास उद्योगीहरुले एनएस प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् ।
अहिले पनि मुलुकमा सञ्चालनमा आएका ५७ वटा ग्यास उद्योगले निवेदन दिएका तर त्यसमध्ये १८ ग्यास उद्योगीले यसमा आलटाल गरी पूर्ण ‘डकुमेन्ट’ भने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पेश गरेका छैनन् । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ती उद्योगलाई आगामी आइतबारसम्म सबै डकुमेन्ट ल्याएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ । सबै ग्यास उद्योगहरुले उक्त गुणस्तर प्रमाणचिह्न लिनैपर्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसो त, नेपाल गुणस्तर (प्रमाणचिह्न) ऐन, २०३७ को दफा १० को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एलपीजीको बोटलिङ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ‘नेपाल गुणस्तर ५३३–२०७०’ प्रमाणचिह्न नेपाल गुणस्तर परिषद्ले २०७० पुस ११ मा ग्यास उद्योगहरुले तोकिएको उक्त मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म सरकारको कमजोर संयन्त्र र ग्यास उद्योगीको चरम लापरबाहीका कारण यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
आमउपभोक्ताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाना पकाउने ग्यासका सिलिण्डरहरु गुणस्तरहीन र असुरक्षित हुँदा मानिसको ज्यान जाने घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् । घटना भएपछि केही समय निकै जिम्मेवारी बन्ने र त्यस विषयले चर्चा बटुल्ने तर कालन्तरमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै काम अघि नबढाउने प्रचलनलाई भने अहिले सरकारले दोहोर्याएको छैन ।
सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी भएपछि अहिले नेपाल गुणस्तर (एनएस) प्रमाणपत्र लिनका लागि नेपालका ग्यास प्रयोगको अवस्था लामै भएको तर सोही अवधिदेखि कार्यान्वयनमा आएका ग्यास सिलिण्डरहरु भने विना परिक्षण आम उपभोक्ताको घरमा प्रयोगमा आइरहेका छन् । उपभोक्ताबादीले त, यी ग्यास सिलिण्डरलाई बमको संज्ञा दिदैँ पनि आएका छन् । वर्षौ पहिला ल्याएका सिलिण्डरहरु विनापरिक्षण उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग भएका छन् ।
एनएस प्रमाणपत्र लिनेको संख्या जम्मा ४
नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले मुलुकभर ७८ लाखभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डरहरु प्रयोगमा आएका छन् । विभागका निर्देशक आलोक मिश्रले विभागले कडाइका साथ एनएस प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई अघि बढाएको जानकारी दिए । अहिलेसम्म चारओटा ग्यास उद्योग मनोज, श्रीकृष्ण, नेपाल र साइबाबाले एनएस प्रमाणपत्र पाएका छन् । यस्तै, तीनवटा ग्यास उद्योगले पाउने क्रममा छन् । एनएल, मेट्रो, जानकीले एनएस प्रमाणपत्र पाउने क्रममा रहेका छन् ।
एनएस निर्देशिकाअनुसार काम नभए ग्यास भर्न बन्द गरिने
सबै ग्यास उद्योग प्रमाणपत्र लिन अनिवार्य गरेको विभागले एनएस प्रमाणपत्र दिए पछि पनि उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने भएको छ । विभागको निर्देशिकाअनुसार सबै ग्यास उद्योगीहरुले एनएस प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया छ । निर्देशक मिश्रका अनुसार सबै ग्यास उद्योगले अहिले ग्यास भरिरहेका छन्, तर सबै ग्यास उद्योगीहरुले एनएस प्रमाणपत्र लिएपछि अनुगमन गरिने र सोही निर्देशिकाअनुसार काम भएको नपाइएमा ती ग्यास उद्योगले ग्यास सिलिण्डर भर्न बन्द गरिनेछ ।
‘नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०३७’अनुसार कारबाही
एनएस प्रमाणपत्रलाई कडाइका साथ अघि बढाएको विभागले प्रमाणपत्र नलिइ ग्यास सिलिण्डरको कारोबार गर्ने उद्योगलाई ‘नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिह्न) ऐन, २०३७’अनुसार कारबाही गर्ने भएको छ ।
ऐनको (३) दफा १० बमोजिम तोकिएको पदार्थ वा प्रक्रियामा निर्धा्रित गुणस्तर नभएमा वा कसैले त्यस्तो पदार्थ वा प्रक्रियामा प्रमाणचिह्न नलगाई प्रयोगमा ल्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै (४) कसैले दफा ११ बमोजिम तोकिएको पदार्थ निर्धा्रित गुणस्तरको नभईकन निकासी–पैठारी गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा वा गर्न दुरुत्साहन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी गरिन्छ, ग्यास सिलिण्डरको परिक्षण
विभागले ग्यास सिलिन्डरहरुको तौल, भल्भ, हाइड्रोलिक टेष्टलगायतका प्राविधिक पक्षहरु परीक्षण गरेर मात्रै प्रमाणपत्र दिने छ । यस्तो प्रक्रियाले गर्दा आमउपभोक्ताको सुरक्षाको हिसाबले यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ । यस व्यवस्थाले नियमित रुपमा ग्यास सिलिन्डरहरुको चेकजाँच हुन्छ । उपभोक्ताहरुले सुरक्षित ग्यास सिलिन्डरको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था लागू हुन्छ ।
