एक हजार विद्यालयमा स्रोत व्यक्तिको दरबन्दी खारेज हुँदै

खरीबोट
ad

काठमाडौँ ।  संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ । 

संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् । 

विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । 

स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्काे शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताए । 

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने बताए । 

प्रवक्ता तामाङले भने, “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ गएर काम गर्दा हुन्छ । अब स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रको काम छैन ।” स्रोत व्यक्तिको भेलाबाट गठित स्रोत व्यक्ति समाजले आफूहरुको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई हचुवाका आधारमा भएक आन्दोलन शुरु गरेको छ । 

स्रोत व्यक्ति समाजका हुतराम अधिकारीले आफूहरुले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गरे । नेपालमा तीसको दशकका ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाबाट स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरु भए पनि त्यसयता विभिन्न ढाँचामा यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभा : शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा घर्ती

काठमाडाँै / प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापतिमा जयपुरी घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन  ।  समितिको आजको बैठकले उनलाई सर्वसम्मतरुपमा सभापतिमा निर्विरोध चयन गरेको हो ।  घर्तीको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा योगेशकुमार भट्टराई र समर्थकमा अन्जना बिशङ्खे

स्याङ्जामा बहुप्राविधिक शिक्षालय

स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ १३ बोधिभञ्ज्याङमा बहुप्राविधिक शिक्षालय खुलेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)को आङ्गिक संस्थाको रुपमा आँधीखोला बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा आएको हो । बहुप्राविधिक शिक्षालयमा तीन

सन्दर्भ संविधान दिवस : शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि नयाँ आधार तय

काठमाडौँ । संविधान जारी पछिका तीन वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तय हुन थालेको छ । सङ्घीय संसद्बाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पारितसँगै

प्याब्सनद्वारा शिक्षा विधेयकमा संशोधनको माग, विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी 

काठमाडौँ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा निजी विद्यालयलाई सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।  प्याब्सनद्वारा आयोजित