- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको हो ।
आजको बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेका आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि समान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले समग्रमा बजेट प्रदेशलाई नयाँ आयाम दिने किसिमको भएको र यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य रामआशिष यादवले यसवर्षको बजेटमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने महत्वपूर्ण र नयाँ योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै यसपालिको बजेटमा अबण्डा नराखिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरे ।
‘‘पहिला पहिला बजेटमा अबण्डा राखिन्थ्यो”, प्रदेशसभा सदस्य यादवले भने, ‘‘तर यसपालिको बजेटमा अबण्डा राखिएको छैन, जुन बजेटको सकारात्मक कुरा हो ।”
यसबाट आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुग्ने खालको बजेट भएको भन्दै बजेटले सबै धर्म, भाषाभाषी, संस्कृतिलाई सम्बोधन गरेको बताए ।
दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक भए पनि दलितभित्रका खास केही जातलाई मात्र समेटिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गरी जातको नभई आर्थिक विपन्नताका आधारमा योजनामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय योजनाहरुमा रकम प्रस्ट नपारिएकोले बजेट कार्यान्वयमा शङ्का उब्जाएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
गत असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री साहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि मङ्गलबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।
संसदीय अनुगमन विशेष समिति गठन
मधेस प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरुको समग्र अवस्था अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन संसदीय अनुगमन विशेष समिति गठन गरेको छ ।
सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारको रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिइएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रम र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ताल्चालगायतको समग्र अवस्था अध्ययन गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बुझाउन संसदीय अनुगमन विशेष समितिलाई निर्देशन दिए ।
प्रदेशसभाका उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु विन्देश्वर यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह (कमल), रामकुमार यादव र सावित्रीदेवी साहलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनसाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले सप्तरीमा अवैधानिकरूपमा २० करोड विनियोजन गरिएको सन्दर्भमा सरकारबाट जवाफ नआएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री साहले आफ्नो गृह जिल्ला सप्तरीमा अवैधानिकरूपमा रु २० करोड दिएको भन्दै लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री साहले जवाफ दिए पनि जवाफ स्पष्ट र चितबुझ्दो नभएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग गरेका थिए ।
