- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
चितवन । समयसापेक्ष ऐन कानून, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सरकारी तवरबाट गरिने बजार अनुगमन नियमित हुन नसक्दा बेचिन राख्ने वस्तु कम गुणस्तरयुक्त, कम तौल र महँगो मूल्यका हुने गरेका छन् । समग्र बजार उद्योगी तथा व्यापारीको नियन्त्रणमा छ ।
बजारको मागअनुसार मूल्य निर्धारण हुनुपर्नेमा व्यवसायीको आलोपालो प्रथा र मनोमानीका भरमा मूल्य र गुणस्तर निर्धारण हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरणको नाउँमा व्यवसायी उम्कने र उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले स्थानीय प्रशासनसँग स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र संयन्त्र गतिलो नहुँदा बजारको अनुगमन राम्रो हुन नसकेको बताए ।
बजार अनुगमन भइरहे पनि उपभोक्ताको मागअनुसारको काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुने हुँदा बजार अनुगमनको काम स्थानीय तहबाटै गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट समयसापेक्ष ऐन कानूनमा सुधार नहुनु र दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त नहुनु जस्ता कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको स्वीकार्छन् ।
उपभोक्ता चेतना र उपभोक्ता शिक्षाको अभावमा आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत बन्न नसक्नु, व्यापारिक संघ संगठनले अनुगमनलाई सहयोग नगरी अवरोध गर्नु, बन्द÷हड्ताल गर्नु, न्यून बिजकीकरणका नाममा उपभोक्तालाई भ्रममा पारी ठगी गर्नु, व्यवसायीको एकाधिकारयुक्त नीति हुनुजस्ता समस्या अनुगमनमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
बढी मुनाफा कमाइ रातारात धनी बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास, अनुगमनका लागि अपर्याप्त बजेट, जनशक्तिको अभावलगायतका कारणले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउने गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन गौतम उद्योगी व्यवसायी उपभोक्ताको हितभन्दा बढी नाफामुखी भएको स्वीकार्नुहुन्छ । यसका पछाडि महँगो बैंक ब्याज, चर्काे घरबहाल, कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्ने गरेको उनले बताए । व्यवसायीलाई बढी नाफा चाहिएकै कारण वस्तु उत्पादनमै कम तौल, सानो आकारजस्ता कारणले उपभोक्ता ठगिने गरेको गौतमले बताए ।
उपभोक्ताले तिरेको मूल्यअनुसार कुनै पनि वस्तु पाउन सक्ने स्थिति नरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । राज्यको अनुगमन फितलो रहेको र निरन्तरता नपाएको उनको अनुभव छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको बजार अनुगमन इकाइका बजार संरक्षण अधिकृत ओमनारायण शर्मा समयमै वस्तु परीक्षणको प्रतिवेदन नआउने, मुद्दा चलाउन लामो प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने, न्यून जरिवाना र कारबाहीलगायतका कारण बजार अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया निकै फितलो भएको बताए ।
विभागले २२ वटा जिल्लामा प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी राखेको भए पनि अधिकृतस्तरको कर्मचारी चितवनमा मात्रै रहेको तर पनि आफूहरुले सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, “कतिपय खाद्य नमूनाको परीक्षण गर्न पठाउँदा रिपोर्ट आउन दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ ।” जिल्लामा अनुगमनपछि नमूना परीक्षणका लागि क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडा पठाउने गरिन्छ । त्यहाँबाट प्रतिकूल नतिजा आएमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको राय लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरिन्छ । तर यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको छ ।
खाद्य निरीक्षक प्रवीण तिवारीका अनुसार गत वर्षको चैत १ गतेदेखि हालसम्म जिल्लाका ८९१ वटा विभिन्न पसल, फर्म र उद्योगको अनुगमन गरिएको छ । त्यसमा एक फर्ममाथि मुद्दा दर्ता भई फैसलासमेत भइसकेको छ । अन्य ३० वटालाई मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उत्पादन घटाउने, माग र आपूर्ति एवं मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अपराध गरिए तीन वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यद्यपि कडा कारबाही हुने गरी फैसला हुने नगरेको बजार संरक्षण अधिकृत शर्माले बताए ।
खाद्य ऐन २०२३ को ५ (१) ले न्यून गुणस्तर भएमा भने रु एक हजारदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यो समयसापेक्ष नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
