- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला चोलेन्द्रशम्सेर राणाको सर्वोच्च अदालतमा विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएकोले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद संग्रौलाले चोलेन्द्र शमशेरले सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको तथा विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार एवंम् अवैद्ध सम्पती आर्जन गर्ने, गराउने कार्यमा संलग्न रहेको र सर्वोच्चमा विचौलियाको प्रवेश गराइएकाले पनि यो प्रस्ताव ल्याइएको बताएकी हुन् ।
संसदमा डा. संग्रौलाले राखेको विचार:
२०७८ साल फाल्गुन २९ गते बैठकमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवंम् प्रतिनिधि सभा नियमावली २७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम माननीय देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै केहि कुरा राख्न चाहन्छु । यो प्रस्ताव उपयुक्त छ, किनभने न्यायलय भित्र विविध बिकृति र बेथितिलाई उत्कर्समा पुर्याईएको, न्यायलयमा बिचौलियको राज बढाईएको तथा ईजलास गठन तथा मुद्दा फौसलामा समेत मिलोमतोमा गरेको भनि लामो समय सम्म नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसको सहज निकास स्वंम निलम्बित प्रधान न्यायधीसले दिन सकेनन् । त्यसको सहज निकासको लागि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएका हौं ।
संविधानको धारा १०१ मा संविधान र कानुन को गम्भिर उल्लंघन गरेको कार्यक्षमताको अभाव ईमान्दारी पुर्वक आफ्नो पदिय दायित्व पालना नगरेमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्यको संख्या एक चौथाई सदस्यले सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीस लगायत संवैधानीक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था अनुरुप नै यो प्रस्ताव ल्याईको हो ।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको .शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चता एवंम् स्वतन्त्रता, सक्षम निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालीको जगेर्ना गर्न नसकेको तथा विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार एवंम् अवैद्ध सम्पती आर्जन गर्ने, गराउने कार्यमा संलग्न रहेको र सर्वाेच्चमा विचौलियाको प्रवेश गराइएकाले पनि यो प्रस्ताव ल्याइएको हो । न्यायीक र नैतिक विचलन एवंम् कार्यक्षमता नभएको व्यक्ति सर्वाेच्च अदालत जस्तो गरिमामय एवंम् निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय दिने निकायमा कसरी राख्न सकिन्छ । त्यस कारणले यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैले यो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्नुपर्छ तब मात्र यस्ता प्रवृतिको पुनरावृति हुदैन ।
