- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
सुर्खेत । जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले संघीय सरकारसँग स्रोत बाँडफाँडकाे विषयमा प्रश्न गरेका छन् । स्रोत बाँडफाँडबारे संघीय सरकारले अन्य दुई तहलाई अधिकार नदिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमन्त्री विन्धमान विष्टले बताएका छन् ।
कर्णालीमा जडीबुटी प्रशस्त भएकोले यहिबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको भनाइप्रति प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले विष्टले दुई प्रतिशत जडीबुटीबाट कसरी आम्दानी गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । भएभरका अधिकार माथि राखेर नाम मात्रको प्रदेशले काम गर्न नसक्ने उनले बताए ।
यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले हामी सबै सिकाइकै क्रममा भएकाले राज्यको अधिकार जनताले महसुस गर्ने गरी परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले अधिकार स्थानीय तहमा दिएका छौँ भन्ने तर कर्मचारी भरी संघीय सरकारले सरुवादेखि अन्य काम गर्ने भएपछि के को अधिकार दिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले भक्तपुर जतिकै बजेट सिँगो कर्णाली प्रदेशले नपाएको भन्दै हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताइन् ।
संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उक्त कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रियसभा, संघीयता कर्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिद्धारा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा अधिकांश समय आलोचनामै बितेकाे थियाे ।
