- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न शीर्षकका १२ वटा खाता सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा र प्रदेश ऐनअनुसार ऋण असुल हुँदा प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणको व्यवस्थापनका लागि ‘सञ्चित कोष’को व्यवस्था गरेको हो ।
खासगरी अहिले वैदेशिक अनुदान र ऋणहरुमा कसरी बाँडफाँड वा परिचालन गर्ने भन्ने विषय अन्यौलमा रहेको छ । यसका लागि पनि अहिले पारित भएको कार्याविधि ‘प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ले सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
त्यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७४’ पारित गरेको हो । संघिय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएका बेला अहिले केन्द्रका अधिकारहरु प्रदेश मातहतमा गइसकेका छन् । तर पनि प्रदेश ऐन भने अझै बनेको अवस्था छैन । यस अवस्थामा प्रदेश ऐनले अर्काे कुनै व्यवस्था नगर्दासम्म एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी हुने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
यी कार्यहरुको व्यवस्थापनका लागि सो कार्यविधिले प्रदेश सञ्चित कोष व्यवस्थापनका लागि ती खाताहरु निर्धारण गरेको हो ।
१. सञ्चित कोष मिलान खाता हो । केन्द्र सरकारले तय गरेको सञ्चित कोष रहने सरकारी बैंकमा यो खाता रहने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यो खाताबाट रकम झिक्न वा नगद जम्मा गर्ने कारोबार गरिदैन ।
२. आन्तरिक राजस्व खातामा प्रदेशलाई प्राप्त हुने राजस्व जम्मा गर्नका लागि प्रदेशको सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैंकमा राजस्व रकम जम्मा गर्न मात्र मिल्ने गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा आन्तरिक राजस्व खाता खोलिने भएको छ । यसमा रकम मात्रै जम्मा गरिन्छ ।
३. राजस्व तथा अनुदान खातामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमलगायतका सम्पूर्ण रकम जम्मा गर्ने कारोबार गरिन्छ ।
४. बैदेशिक ऋण खातामा सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण रकम यो खातामा जम्मा गरिन्छ ।
५.आन्तरिक ऋण खातामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेशले उठाएको आन्तरिक ऋणको रकम यो खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।
६. एकल कर प्रशासन खातामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम एकल कर प्रशासन बमोजिम संकलन गरेको राजस्व यसमा जम्मा गरिन्छ ।
७. खर्च खातामा कार्यविधिअनुसार प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयले प्राप्त अख्तियारी बमोजिम यो शुन्य मौज्दातबाट कारोबार गर्नेथरी यो खाता खोल्नुपर्छ ।
८.धरौटी खातामा प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयको कामको सिलसिलामा धरौटी, जमानत, अर्नेष्ट मनी र कानूनबमोजिम धरौटीमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमहरु गर्न यो खाता खोल्नुपर्छ ।
९. विविध खाता प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयको बजेट बाहिरका कुनै माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको रकम जम्मा गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले यो खाता खोल्नुपर्छ ।
१०.विभाज्य कोष खाता राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजस्व रकम जम्मा गर्न यो खाता खोल्नुपर्छ ।
११. हिसाब मिलान खाता प्रदेशको सरकारी कारोबार गर्ने बैंकसँग दैनिक हिसाव मिलान गर्न यो खाताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१२.वैदेशिक अनुदान खाता अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार नेपाल सरकारमार्फत प्राप्त हुने बैदेशिक अनुदान वा सहयोगको रकम यो खातामा जम्मा गर्नुपर्छ
संविधानको २०४ धारामा प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था यसरी गरिएको छः गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त हुने अनुदान एवम् ऋण रकम प्रदेश ऐनद्धारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ । जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिन्छ ।
