- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेप बिचको उच्च व्याजदर अन्तरलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
अहिले बाँणिज्य बेकहरुमा कर्जा तथा निक्ष्ोप बिचको व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) कम भए पनि क्षेत्रिय तथा राष्ट्रियस्तरका बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुमा स्प्रेड दर उच्च रहेको छ ।
स्प्रेड दर उच्च हुँदा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुमा निक्षेपमा दिने व्याज कम हुन्छ भने कर्जामा लिने व्याज महंगो हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न र व्याजदरमा एकरुपता ल्याउनको लागि नै प्रभावकारीरुपमा स्प्रेड दर कार्यान्वयन सम्वन्धी व्यवस्था लागु गर्न लागेका हौं, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार सबै किसिमका बाँणिज्य बैक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुले २०७५ को असोज मसान्तसम्म पाँच प्रतिसतको स्प्रेड दर कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । हाल कै अवस्थामा पनि बाँणिज्य बैंकहरुको तुलनामा बिकास बैक र फाईनान्स कम्पनीरुमा कर्जा व्याज निकै महुंगो हुनुको मुल कारण पनि उच्च स्प्रेड दर नै हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
यदि यो निर्देशनलाई अटेर गरी बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले पाँच प्रतिसतको स्प्रेड दर कायम गर्देनन भने हामी कारवाही गछौं, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बाँणिज्य बैकले दुई बर्ष अघि नैै स्प्रेड दर सम्वन्धी व्यवस्था लागुु गरेको भएपनि ठोसरुपमा कार्यान्वयनमा नआएपछि पछिल्लो पटक समय सिमा नै तोकेर व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
यदि कुनै संस्थाले निर्देशन अनुसार पाँच प्रतिसत स्प्रेड दर कायम गर्देनन भने त्यस्ता बाँणिज्य बैकहरुलाई शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा खोल्न रोक लगाउने, भुकम्प पीडितलाई प्रदान गर्ने बाहेकका अन्य पुर्नकर्जा प्रदान नर्गने, सो आर्थिक बर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकका नगद लाभांस घोषणा एवं बितरण गर्न रोक लगाउने सहितका कारवाही गर्ने राष्ट्र बैकले जानकारी दिएको छ ।
