- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । विवेकशील मानव प्राणीको निरन्तरको विवेकहीन चिन्तन, आचरण र व्यवहारले सिंगो प्राणीजगतकै अस्तित्व संकट उन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।
विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धी, मानव समुदाय बीच विद्यमान लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक असमानता, असमान पुर्नवितरण प्रणाली, गरिबी र भोकमरीको कहाली लाग्दो अवस्था, आतंकवाद, मानव अधिकारको हननको डरलाग्दो चित्र, वहुआयामिक विपद आदि समकालीन विश्व समुदायको साझा समस्याको रुपमा रहेका छन ।
यिनै साझा समस्य विरुद्ध एकतावद्ध प्रयास स्वरुप यस शताब्दीको पहिलो वर्षदेखि नै सहस्राब्दि विकास लक्ष्य निर्धारण गरी प्राप्तीका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । जसको अवधी सन् २०१५ देखि समाप्त भएको छ । यसको अवधी समाप्त भएसँगै प्राप्त उपलब्धीहरुको जगमा पुरानै विकास प्रयासको निरन्तरता र थप केहि नयाँ विकासका लक्ष्यहरु निर्धारण गरी दीगो विकास लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएको छ ।
विश्व विकासको साझा प्रतिवद्धता स्वरुप विकासको दीगोपनाको निम्ति सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरु नै दीगो विकास लक्ष्य हो । सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न रियो २० सम्मेलनमा विश्वव्यापी विकास एजेण्डाको खोज स्वरुप दीगो विकासको अवधारणाको जन्म भएको हो । सन् २०१३ मा संयूक्त राष्ट्र संघद्वारा गठित ३० सदस्यिय कार्य समुहले १५ वर्षे दीगो विकास लक्ष्यको प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।
लेखक : भूपेन्द्र पाण्डेय
१९३ वटा राष्ट्र सहभागी संयूक्त राष्ट्र संघको ७०औँ महासभाले २५ सेप्टेम्बर २०१५ मा दीगो विकास लक्ष्यहरु स्वीकृत गरेको थियो । सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको दीगो विकास लक्ष्यमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा गन्तब्य र २३९ वटा सूचकहरु रहेका छन । दीगो विकासको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको दीगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी विकासको समय र लक्ष्य सहितको साझा मार्गचित्र हो ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि पृथ्वी (Planet ), मानिस (People) समृद्धी (Prosperity) शान्ति (Peace) साझेदारी (Partnership) गरी ५ वटा रणनीति अगाडी सारिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यहरु
१. सबै ठाउँमा सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने
२.भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा, पोषण स्तरमा सुधार र दिगो कृषी विकासको प्रवद्र्धन
३. सबैका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता
४. सबैका लागि समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता एवं जीवन पर्यन्त सिकाईको अवसर
५. लैंगिक समानता र महिला तथा बालिकाको सशत्तिकरण
६. सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो उपलब्धताको सुनिश्चितता
७. सबैका लागि भरपर्दो र धानिन सक्ने आधुनिक उर्जाको पहुँचको सुनिश्चितता
८. भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारी
९. प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, दिगो र समावेशी औद्योगिकीकरणको प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तन
१०. देश भित्र र देशहरु बीचको असमानताको न्यूनीकरण
११. सहर तथा मानव वस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, प्रतिरोधी र दिगो तुल्याउने
१२. दिगो एत्पादन र उपभोगको सुनिश्चितता
१३. जलवायू परिवर्तन र यसका असरहरुको न्यूनीकरणका लागि तत्काल पहल गर्ने
१४. दिगो विकासका लागि समुद्र, समुद्री किनार र समुद्री स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग
१५. दिगो वन व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण
१६. शान्त र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन, न्यायमा सबैको पहुँच र सबै तहमा समावेशी संस्थाको निर्माण
१७. दिगो विकासको कार्यान्वयन संयन्त्रको सबलीकरण र विश्व साझेदारी निर्माण
दिगो विकास लक्ष्य र नेपाल
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलीमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयवद्ध सूचकहरु निर्धारण गरिएका छन् । लक्ष्यका सूचकहरुलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्म गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशतमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबी सूचकांक ४४.२ बाट ११ प्रतिशतमा झार्ने, गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने, आर्थिक जोखिम सूचकांक २४.६ बाट १८.९ मा झार्ने, भू–उत्पादकत्व ६ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुर्याउने, मातृ मृत्यू दर प्रति लाख २५८ बाट ६९ मा झार्ने, शिशु मृत्यू दर प्रतिहजार २३ बाट १० मा र बाल मृत्यू दर प्रतिहजार ३९ बाट २२ मा झार्ने, प्राथमिक तहमा खुद भर्ना दर ९९.५ प्रतिशत र १५–२४ वर्ष उमेर समुहको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक ०.५६८ बाट ०.७ पुर्याउने, लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४९ बाट ०.०५, प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेट ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ९९ प्रतिशत, विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत २४ GJ, प्रति व्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्याउने, बेरोजगारी १० प्रतिशत भन्दा तल झार्ने, सडकको घनत्व ५ किमि पुर्याउने, आय असमानता ०.४६ बाट ०.२३ मा झार्ने, सुरक्षित घरमा बस्ने जनसंख्या २९.८ बाट ६० प्रतिशतमा पु¥याउने, वन विनाश शून्यमा झार्ने, सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर अंक ३.१ बाट ५ पुर्याउने लगायतका लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएका छन ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समिति अन्र्तगत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र अन्य ९ वटा विषयगत समिति समेत गठन गरिएका छन ।
संवैधानिक प्रतिवद्धता
संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा राज्यले नागरिकहरु बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, अर्थिक अवस्था लगायत कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने तर सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिकोणले पिछडिएका र आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नेछ । वहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण र निवारणका लागि यस व्यवस्थाले उल्लेखनिय अर्थ राख्दछ । भोकमरीको अन्त्य भन्ने लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक रहेको छ ।
मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा राज्यले नागरिकहरु बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, अर्थिक अवस्था लगायत कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने तर सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिकोणले पिछडिएका र आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितताका लागि धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वस्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । सोहि धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुने उल्लेख भएबाट सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाईको सुनिश्चिततामा टेवा पुग्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक, अपांग एवं आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषामा निःशुल्क शिक्षा पाउने हक एवं मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनुले समावेशी समतामूलक तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताले मूर्तता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लैंगिक समानता तथा किशोरीको सशक्तिकरणका लागि धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने लगायतका व्यवस्थाहरु छन ।
सबैका लागि दीगो तथा आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितताका लागि धारा ५१ म राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो उर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा तथा उर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । समावेशी तथा दीगो आर्थिक वृद्धि र सम्मानजनक रोजगारीको प्रवद्र्धनका लागि धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित परिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, ट्रेडयूनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार निर्माण र दीगो औद्योगीकरणको प्रवद्र्धनका लागि सोही अनुसारको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति र विकास सम्बन्धी नीति अख्तियार गरिएको छ ।
देश भित्र तथा देश बाहिरको असमानताको अन्त्यका लागि संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुको अन्त्य गर्ने र धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने नीति अख्तियार गरिएको छ । दीगो सहरीकरण र मानव वस्तीको विकासको लागि धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयूक्त आवासको हक हुने व्यवस्था छ ।
दीगो उपभोग र उत्पादनको सुनिश्चितताका लागि धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था छ ।
समतामूलक समाज निर्माणको व्यावहारिक अभ्यास एवं सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारण आत्मसात गर्दै आवधिक र क्षेत्रगत योजना तथा स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरु दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ती तर्फ परिलक्षित हुन अपरिहार्य छ ।
जलवायू परिवर्तन तथा यसको प्रभावहरुको न्यूनीकरणका लागि राज्यले जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना वढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गरेको छ । दीगो पर्यावरणीय प्रणलीको संरक्षणका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकुल दीगो रुपमा उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय र समावेशी समाजको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य प्राप्तीको लागि संविधानको प्रस्तावनामा नै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । त्यस्तै राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अख्तियार गरिएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रिया र दीगो विकासको लागि विश्वव्यापी साझेदारीका लागि वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यहरु आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, शासकीय र नैतिक विकासका विविध आयाम सँग सम्बन्धित छन । नेपालको स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन क्षमता एवं वातावरणीय शासनको अवधारणको कमजोरी, नागरिक चेतनाको कमी, सार्वजनिक निजी साझेदारीको कमजोर अवस्था लगायतका कारणले यसको प्राप्ती चुनौतीपूर्ण रहेपनि असम्भव भने छैन । यसका लागि समतामूलक समाज निर्माणको व्यावहारिक अभ्यास एवं सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारण आत्मसात गर्दै आवधिक र क्षेत्रगत योजना तथा स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरु दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ती तर्फ परिलक्षित हुन अपरिहार्य छ ।
(लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् )
