- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अब हट्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले गत आइतबार सडक रुट इजाजतमा व्यवसायीको सिण्डिकेट तोड्ने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार ‘यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गराएको हो ।
यस निर्देशिकाको साइड इफेक्टको घटनाको रुपमा काभ्रे जिल्लामा देखिएको छ । विगत दुई-तीन दिन देखि कोटेश्वर पुर्वका बस तथा मिनिबस समितिहरुले काभ्रेमा मयुर यातायातले थालेको आफ्नो सेवाको विरोध गर्दै यातायात बन्द गरेका थिए । तर सरकारले व्यवसायीको विरोधलाई काउन्टर दिदै काभ्रेमा मयुरका अलावा साझा, सिटी र मेट्रो यातायातलाई अस्थायी रुट परमिट दिएर यातायात संचालन गर्यो । जुन यस क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्ने प्रमुख कडी बनेको छ ।
कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट बनाएर सेवालाई व्यापार बनाउने र त्यसका नाममा आम जनतासँग पैसा असुल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारको कदम र काभ्रेको यो घटनाले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न विषयमा ठुलो कदम हुने देखिएको छ ।
संशोधित यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिकामा के छ ?
यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो । समितिको यो सिफारिश चाहिने व्यवस्थाले सिण्डिकेट बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ ।
संसोधित निर्देशिकाको ९.१ मा नयाँ रुट एवं भदा दर निर्धारण गर्ने तथा ९.२ मा सार्वजनिक सवारीको भाडादरको निर्धारण तथा विवरण अध्यावधिक गर्ने वयवस्था गरीएको छ ।
संशोधित नयाँ निर्देशिका अनुसार अब रुट इजाजत लिन समितिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति विशेषले अब रुट इजाजत लिन नपाउने भएकाछन् ।
विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा यातायात सेवाको नाम पञ्जिकृत गर्ने कार्याविधिबारे उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् भने कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन्, जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ तर कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने छैन ।
रुट इजाजतका लागि कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि रुट इजाजत प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायी समितिमा दर्ता भई त्यहाँबाट सिफारिश ल्याउनुपर्ने थियो । विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउने छन्, जसका कारण यातायात क्षेत्रमा रुट इजाजत नपाउने गरी भएको सिण्डिकेट खारेज भएको छ ।
अब कुनै नयाँ कम्पनी वा संस्थाले यातायात समितिको सिफारिशबिनै रुट इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
के हो काभ्रेको घटना ?
कोटेश्वर पूर्वमा चल्ने विभिन्न यातायात सेवा समितिले मयुर यातायातको विरोधमा बस सेवा बन्द गरेका कारण बुधबार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सर्वसाधारणलाई प्रभाव पारेको छ ।
काभ्रे बस सेवा समिति र काभ्रे मिनिबस सेवा समितिलगायत १३ वटा यातायात समिति मिलेर कोटेश्वर पूर्वमा कुनै पनि यातायात नचलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
काभ्रे मिनी बस सेवा समितिका अध्यक्ष राजेशसुन्दर सैंजुले यातायात व्यवस्था विभागबाट मयुर यातायातलाई सुविधा सम्पन्न ठाउँमा चल्नको लागि मात्रै इजाजतपत्र दिएको भन्दै त्यसविरुद्धमा पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार बस सेवा बन्द गरेको बताए ।
‘मयुरको २४ वटा गाडीलाई मात्रै राम्रो ठाउँमा इजाजतपत्र दिएर भएन, ग्रामीण भेगमा पनि चलाउनुपर्यो’ सैजुले भने । उनले प्रतिस्पर्धामा बस सेवा सञ्चालन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले कोटेश्वर पूर्वको समितिले बन्द गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफूहरुको नैतिक समर्थन मात्रै रहेको बताए । ‘बन्द हामीले गर्ने र भन्ने कुरा होइन, उहाँहरुले गरेको कुरा हो ।’ कर्माचार्यले भने, “अहिले उहाँलेहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर बन्द गर्नुभएको छ, पछि हामीसँग छलफलमा आउने छन्, त्यसबेला हामीले अवस्थाको बारेमा बुझेर काम गर्नेछौं ।”
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिम्खडाले मयुर यातायातका विषयलाई लिएर केही दिन अगाडि ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो बताए । सिम्खडाले भने, “सिन्डिकेट भनेको राज्यको विरुद्ध हो, तोडफोड र बन्द गर्न पाइँदैन, प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ ।”
उनले जिल्लाभित्र कुनै पनि तोडफोडको घटना नभएको र केही दिनअघि भएको तोडफोटको घटना भक्तपुर जिल्लामा भएको बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने व्यवसायी समितिले सवारी साधन नचलाए इजाजतपत्र खारेज गर्ने बताएको छ । मयुर यातायात प्रालिले चैत १ गतेबाट काठमाडौँ–बनेपाका लागि सडक इजाजतपत्र लिएर बस सञ्चालन गर्दै आएपछि कोटेश्वरपूर्वका १३ वटा समितिले ग्रामीण र शहरी दुबै भेगका सेवा ठप्प बनाएका हुन् ।
व्यवसायीलाई सरकारको काउन्टर :
कोटेश्वर पूर्वमा चल्ने विभिन्न यातायात सेवा समितिले मयुर यातायातको विरोधमा यातायात बन्द गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट अस्थायी इजाजतपत्र लिएर साझा यातायात, मेट्रो सिटी यातायात लगायत सातवटा सेवा समितिले सेवा दिन थालेका छन् ।
बिहानैदेखि काभ्रे बस र काभ्रे मिनिबस सेवा समितिअन्तर्गत चल्ने सार्वजनिक यातायातले सेवा बन्द गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागबाट रुट परमिट लिएर काठमाडौं–धुलिखेल बस सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बस सेवाहरुले आजदेखि नै काठमाडौंदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म सेवा दिएका हुन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तुल्सीराम अर्यालका अनुसार विभागले गरेको आह्वानअनुरुप आजमात्रै सातवटा यातायात सेवा समितिले अस्थायी रुट परमिट लिएर बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।
‘ती सेवा समितिहरुले आजका लागि अस्थायी इजाजतपत्र लिएको हो, उनीहरुले चाहेको खण्डमा स्थायी इजाजतपत्र लिएर निरन्तर सेवा दिन सक्नेछन्’– अर्यालले भने ।
यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारदेखि नै यातायात व्यवसायीहरुलाई सवारी सञ्चालन इजाजतपत्र (रुट परमिट) खुलाएको हो । इजाजतपत्र लिन अनुमति खुलेसँगै आजदेखि काठमाडौंबाट काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा हुँदै धुलिखेल र पनौतीसम्म समेत साझा, मयुर र मेट्रो यातायात प्रालिले सेवा दिन शुरु गरेका छन् ।
जिल्लामा पुराना बस व्यवसायीले दिँदै आएको सेवासँगै नयाँ बस सेवा समितिले पनि थप सुविधासम्पन्न बससेवा दिन थालेपछि यात्रुहरु खुशी भएका छन् । ‘हामी सधैं पुराना बसमा यात्रा गर्नुपथ्र्यो, अहिले नयाँ बस सेवा समितिले सुविधासम्पन्न सेवा दिन थालेकोमा धेरै खुशी छु ।” स्थानीय बासिन्दा अशोक खनालले बताए ।
