- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाएको छ ।
संबैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद उम्मेदवार बन्न योग्य नभएको भन्दै उनको सांसद पद नरहने फैसला सुनाएको छ ।
आदेशमा नेपालको संबिधान र नागरिकता ऐन अनुसार लामिछानेले प्रक्रिया नपुर्याएको देखिएकोले उनको उम्मेदवार बन्ने योग्यता नपुगेको उल्लेख गरिएको छ । यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ । त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार लामिछाने पक्ष र निवेदककातर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेपछि इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
