- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै राजनीतिक रुपमा यसका साइड इफेक्ट देखिने भएका छन् । कानुन अनुसारको नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि अब सत्ता साझेदार गठबन्धनको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछानेले सांसद पद मात्र गुमाएका छैनन्, उनले रास्वपाको पार्टी सभापति समेत गुमाएका छन् । यस प्रकरणपछि लामिछानेलाई मात्र होइन परम्परागत दलहरुप्रति वितिष्णा बढिरहेको बेला नयाँ दलको विकल्प दिने अभियानमा समेत धक्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।
लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै अब चितवन २ को सांसद पद रिक्त भएको छ । त्यहाँ अब उपनिर्वाचन गरिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । र लामिछानेले पनि अब नेपाली नेपाली नागरिकता लिने र उपचुनाव लड्नसक्ने छन् ।
तर, लामिछानेको राहदानीको विषयले पनि उनलाई पछ्याउने देखिएको छ । प्रहरीले उनीमाथि राहदानीको विषयमा फौजदारी कानुनी कारबाही चलायो भने परिस्थिति बदलिन सक्छ ।
तथापि निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोग लागेका लक्ष्मी कोइरीसमेतलाई उम्मेदवार बन्न रोक नलगाएको नजिर हेर्दा रविले उपनिर्वाचनमा भाग लिन भने पाउने नै देखिन्छ । तर फौजदारी अभियोग अगाडी बढेमा नैतिक प्रश्न भने उठ्ने छ ।
प्रहरीले अब राहदानीको विषयको अनुसन्धान अगाडी बढाउन सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलिदिएको हुनाले मुद्दा अदालतमा अघि बढेमा भने उनलाई जेल सजाय पनि हुन सक्ने देखिन्छ । राहदानी ऐन २०७६ ले राहदानीको विषयमा कसुर र दण्ड सजायको यस्तो व्यवस्था गरेको छ:
प्रहरीले लामिछानेको राहदानीको विषय कसरी अनुसन्धान गर्छ या गर्दैन त्यो आगामी दिनमा प्रष्ट हुनेनै छ तर सुशासन र नैतिकतालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर राजनीतिमा आएका लामिछानेका लागि आगामी दिनमा नैतिकरुपमा भने आफ्नै नागरिकता र राहदानी प्रकरणले पछ्याइरहने देखिन्छ ।
अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीका उपाध्यक्ष डिपी अर्याललाई संसदीय दलको नेता र पार्टीको कार्यवाहक सभापति बनाएको छ । २० सिटबाट १९ सिटमा झरेको रास्वपाले अब सत्ता साझेदार गठबन्धनमा कस्तो भूमिका निभाउछ भन्ने पनि कौतुहलता रहेको छ । रास्वपाले राष्ट्रपतिको चुनावमा कसलाई समर्थन गर्छ, सरकारमा रहन्छ या बाहिरिन्छ भन्ने विषयले वर्तमान सरकार, गठबन्धनको समेत आगामी बाटो तय हुने देखिन्छ ।
लामिछाने सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारमा रास्वपाका तर्फबाट शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल, श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री अब रास्वपालाई नदिने विषय बाहिर आएको छ । यदि त्यस्तो भएमा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिन सक्ने पनि देखिन्छ । गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि आफैसँग राख्न चाहेको बुझिएको छ ।
