सामाजिक रुपान्तरणको प्रवृति र आगामी कार्यदिशा

खरीबोट
ad

सामाजिक सोच, विचार, चिन्तन र व्यवहार गतिशील प्रक्रिया हो । समयक्रममा रुपान्तरण अवश्यम्भावी छ । सामाजिक रुपान्तरण सामाजिक विकासका लागि अपरिहार्य छ ।

यसले सामाजिक मूल्य मान्यता, चिन्तन, आचरण, प्रवृति, सामाजिक संरचना र सम्बन्धमा सामयिक परिवर्तन ल्याउँछ । परिवर्तनलाई रोक्न सकिँदैन । तसर्थ सामाजिक रुपान्तरणलाई उपयुक्त दिशानिर्देश गरी समाजलाई प्रगतिशील बनाउने प्रयास गरिन्छ सकिन्छ । बिद्यमान अवस्थाबाट सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरण मार्फत आदर्श सामाजिक व्यवस्थाको प्राप्ती हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदायको लक्ष्य रहन्छ । अझ राज्यको मूल धारमा प्रवाहीकरण हुन नसकेका उत्पिडित वर्गमा सामाजिक रुपान्तरणको अभिलाषा स्वभाविक रुपमा उच्च हुन्छ ।

हरेक राष्ट्र र समुदायमा सामाजिक रुपान्तरणको आवश्यकताको वोध फरक पृष्ठभूमिमा हुन्छ र गन्तब्य पनि आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ । सामाजिक रुपान्तरण जोखिम र चुनौति रहित भने हुँदैन । यसले गर्दा सामाजिक विचलन र विकृतिप्रति सचेत रहि यसको व्यवस्थापन र निराकरण महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सामाजिक रुपान्तरणका निर्धारक तत्वहरु

सूचना प्रविधिको तीब्रतर विकाश, विश्वव्यापीकरण, औद्योगकिकरण, आधुनिकीकरण, शैक्षिक विकाश एवं राजनीतिक क्रान्तिको फलस्वरुप आएको अभूतपूर्व नागरिक चेतनाले  सामाजिक रुपान्तरणको दरलाई गतिशीलता प्रदान गरेको छ । मानिसको चेतनामा आएको विकास र राजनैतिक जागरणले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारप्रति सचेत गराएको छ । वैदेशिक संस्कृतिको प्रभावले विगतका कठोर सामाजिक प्रचलनप्रति आजको समाज क्रमशः उदार बन्दै गएको छ ।

आर्थिक स्रोत साधन खास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले भौतिक सम्पन्नता मात्र होइन, नवउपभोगवादी संस्कृतिको समेत विकास भएको छ । चेतनाको विकास एवं वसाइँसराइले नवीन सोच र संस्कारको विकास मार्फत पुराना सामाजिक भेदभाव क्रमशः विघटन हुने क्रममा छन । यसले सामाजिक अन्तरघुलनलाई सहज बनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन, मानवअधिकारको संरक्षणप्रतिको विश्वव्यापि चासो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, स्वस्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा भएको अनुसन्धान र विकास, उत्पादन र निर्माणका विधि र साधनमा भएको विकास, शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तन, समावेशी, समविकास र समन्यायमा आधारित समाज निर्माणको वहस, अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको तिव्र माग एवं वैदेशिक संस्कृति प्रतिको चरम आशक्तिपनाले सामाजिक रुपान्तरणको गतिलाई तीव्र बनाएको छ । 

नेपालमा सामाजिक रुपान्तरणको प्रवृति

सामाजिक मामलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कानुनको अग्रणी भूमिका हुन्छ । नेपालमा कानुनी राज्यको अवधारणा ढिलो गरी विकाश भयो । लिच्छवी र मल्लकालमा सामाजिक सदभाव र धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक न्याय कायम गर्न विभिन्न प्रयासहरु भएका थिए । राजा जयस्थित मल्लले जात अनुसारको पेशाको वर्गिकरण गरेका थिए भने राजा राम शाहले नाप तौल र व्याजदरको थिति वसालेका थिए ।

पृथ्वी नारायण शाहले दिव्योपदेश मार्फत सामाजिक रुपान्तरणको प्रयास गरेका थिए । तर, कानुनद्धारा शासन निम्ति वि.सं. १९१० मा जंग बहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनले पुरातनवादी सामाजिक सोच र मान्यतालाई संस्थागत गर्यो । यही ऐनको आडमा तत्कालीन शाशकहरुले सयौँ वर्ष सम्म सामन्ती सत्ता सञ्चालन गरे । अन्ततः हिन्दु वर्णाश्रमको नाममा जातीय आधारमा शोषण र विभेदको जग बसाले । चन्द्र शमसेरको पालामा सति प्रथा र दास प्रथाको उन्मूलन भयो । वि.सं. २०२० सालमा तत्कालीन सामाजिक परिवेश अनुरुप परिमार्जित रुपमा अर्को मुलुकी ऐन आए पनि उत्पिडित वर्गको हित प्रवद्र्धन गर्न सकेन । 

पृथ्वी नारायण शाहले दिव्योपदेश मार्फत सामाजिक रुपान्तरणको प्रयास गरेका थिए । तर, कानुनद्धारा शासन निम्ति वि.सं. १९१० मा जंग बहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनले पुरातनवादी सामाजिक सोच र मान्यतालाई संस्थागत गर्यो । यही ऐनको आडमा तत्कालीन शाशकहरुले सयौँ वर्ष सम्म सामन्ती सत्ता सञ्चालन गरे ।

वि.सं. २०१९ तथा २०४७ सालको संविधानले छुवाछुत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा त व्यवस्था गर्यो तर एकल भाषा, धर्म, संस्कृति र एकल जातीय पहिचानलाई मात्रै मान्यता दियो । दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि कोशेढुंगा सावित भयो । यो संविधान दलित, महिला, जनजाति, मधेशीको नाममा शदियौँ देखि विभेद र उत्पिडनमा पारिएका वर्गको लागि विशेष व्यवस्थाहरु गर्यो । वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ ।

राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । सामन्ती एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको भाषिक, धार्मिक, वर्गिय, क्षेत्रिय तथा लैंगिक विभेदलाई निमिट्यान्न पार्नु पर्छ । नेपाली समाजको बहुलता र विविधतायुक्त बनोटलाई आत्मसात गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरी दीगो र समृद्ध राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित गर्नुमा संविधानको सार्थकता निहित छ ।

सामाजिक रुपान्तरणको अवस्था र व्यवधानहरु 

राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकमा आफ्नोसामाजिक साँस्कृतिक अधिकार प्रति जागरण मात्र ल्याएको छैन, कुण्ठित मनोभावनालाई मुखरित पनि बनाएको छ । आजको समाज जातीय एवं वर्गिय सामाजिक दासता तथा शासकीय राजनीतिक दासताको जञ्जिरलाई तोडदै पूँजिवादी सामाजिक क्रान्तिको यात्रा तर्फ अग्रसर छ । एकल वर्गिय शासकीय अधिकार, एक भाषा, एक पोषाक, एक धर्ममा सीमित नेपाली राष्ट्रियता बहुल सामाजिक साँस्कृतिक विशेषतायूक्त नेपाली समाजको बनोट अनुरुप परिवर्तित भई सकेको छ ।

अबको आवश्यकता भनेको संवैधानिक, कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लगि प्रायोगिक रुप प्रदान गर्नु हो । यसको लागि राजनीतिक दर्शनको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको खाँचो छ ।

न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माणलाई मूर्तता प्रदान गरेमा मात्रै व्यवहारिक रुपमा सामाजिक रुपान्तरणको अनुभूति गराउन सकिन्छ । सामाजिक रुपान्तरणका शब्दहरु संविधान र कानुनका किताबमा मात्र होइन आम मानिसको मन र मस्तिष्कमा निसृत हुनु पर्दछ । प्रशासनिक मनोविज्ञान पनि परिष्कृत हुन आवश्यक छ । देशको शासन र प्रशासनमा हरेक वर्ग र समुदायको प्रतिविम्ब झल्किनुपर्दछ ।

न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको आशामा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनताले पुस्तौ देखि धेरै नारा लगाई सकेका छन, धेरैले बलिदानी दिई सकेका छन । अब तिनका सन्ततीले क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक न्याय चाहेका छन । राजनीतिक व्यवस्था त बदलियो, शासन व्यवस्थाका पात्रहरु त फेरिए तर सामाजिक व्यवस्था फेरिएन । राज्यको केन्द्रियस्तरमा राजनीतिक र गाउँ स्तरमा सामाजिक सामन्ती चरित्र कायमै छ ।

लेखक भूपेन्द्र पाण्डेय

दलित र उच्च जातका नाममा जातीय भेदभाव कायमै छ । वंश, उत्पत्ति र लिंगका आधारमा हुने भेदभाव कायमै छ । रुढिवादी सामाजिक मनोविज्ञान कायमै छ । पितृ सत्तात्मक हैकम कायमै छ । यति मात्रै होइन विडम्बना नै भन्नु पर्छ राज्य संयन्त्रका शासक र प्रशासक पनि विभेदयूक्त चरित्र र मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । 

सिंगो राजनीतिक संयन्त्र उत्पिडित वर्गको क्रन्दन प्रति संवेदनहीन छ भने प्रशासन संयन्त्र यथास्थितिवादि इनर्सियाबाट ग्रस्त छ । यसले सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । सामाजिक रुपान्तरणलाई व्यवहारिक रुप प्रदान गर्नका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुको आचरण, व्यवहार, चरित्र र चिन्तन नमुनायोग्य हुनु पर्दछ ।

सामाजिक रुपान्तरणको नीति कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा बोकेको तर जडसूत्रवदी मानशिकताले ग्रस्त प्रशासन संयन्त्रबाट सामाजिक रुपान्तरण संभव हुन सक्दैन । 

सुस्त सामाजिक रुपान्तरणको गतिका कारण सिंगो मुलुक अल्पविकाशको दलदलमा फसेको छ । अझै पनि २१.६ प्रतिशत जनता गरिबीको दलदलमा फसेका छन । योजनावद्ध विकाशको थालनी २०१३ सालमै भए तापनि पञ्चायतकालीन समयमा जनताका विकाशका चाहनाहरु बुलन्द हुन पाएनन् । पञ्चायतकालीन समय पश्चात पनि नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा दलित, महिला, जनजाति, मधेशी विकाश प्रक्रियामा समाहित हुन सकेनन् । यस्तो कटु यथार्थलाई चिर्दै आम समुदायलाई विकाश प्रक्रियामा सरिक गराउन सामाजिक रुपान्तरण अपरिहार्य भई सकेको छ । 

सामाजिक रुपान्तरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम

सामाजिक एकता राष्ट्रिय एकताको पूर्व शर्तको रुपमा रहेको हुन्छ । खण्डित सामाजिक मनोविज्ञानबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत बन्न सक्दैन । पहाडी, मधेशी, दलित, जनजातिको नाममा विखण्डित सामाजिक मनोभावनाले सामाजिक विद्वेस सिर्जना गरेको छ । एक जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिका व्यक्तिले अर्कोको सम्मान गर्ने परिपाटी नहुँदा सम्म सामाजिक सहिष्णुताको विकाश हुन सक्दैन ।

धरातलिय विकटता, जातीय पछौटेपन, भाषिक विविधता, शैक्षिक अवस्था, पर्यावरणिय अनुकुलता, जीविकोपार्जनको तरिका आदिका आधारमा सामाजिक जनजीवनमा विविधता हुनु स्वभाविक हो ।

दुर्गुण रहित समाजको परिकल्पना केवल आदर्श हो । यथार्थ त यो हो कि हरेक समाज आफ्नै विशिष्ट साँस्कृतिक मौलिकताले युक्त छन । एक अर्काको असल संस्कृतिको आदान प्रदान तथा विकृत संस्कृतिको निवारणले मात्रै समृद्ध संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्छ । मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना एवं प्रचार प्रशारमा सञ्चार माध्यमहरुको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

चलचित्रहरुमा कुनै खास समुदायको संस्कृतिको विषय एवं वर्ग विशेषको व्यक्तिको भूमिकाको प्रशारणमा सचेत र संवेदनशील हुन जरुरी छ । खास गरेर सीमान्तकृत समुदायको भाषा र संस्कृतिलाई होच्याउने एवं अपमान वोध हुने किसिमले प्रस्तुत गर्ने परिपाटीले एउटा वर्गलाई राज्यबाट अपहेलित महशुस गर्न वाध्य बनाउँछ । बालमनोविज्ञानमा हीन भावना जागृत गराउँदछ । कुनै समाजको पछौटेपन बाकी समाजको लागि मनोरञ्जनको विषयवस्तु बन्न हुँदैन । यसले सामाजिक परिवर्तन होईन, सामाजिक विचलन ल्याउँदछ । अन्ततः राष्ट्रिय एकताको आधारलाई नै खलबल्याउछ ।

बालमनोविज्ञानमा हीन भावना जागृत गराउँदछ । कुनै समाजको पछौटेपन बाकी समाजको लागि मनोरञ्जनको विषयवस्तु बन्न हुँदैन । यसले सामाजिक परिवर्तन होईन, सामाजिक विचलन ल्याउँदछ । अन्ततः राष्ट्रिय एकताको आधारलाई नै खलबल्याउछ ।

अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि गैरसरकारी संस्था एवं नागरिक समाजको परिचालन गर्नु पर्दछ । शिघ्र कानुन निर्माण मार्फत संविधान प्रदत्त मौलिकहकहरुको प्रयोगको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इमान्दारिताको खाँचो छ । यो न कसैकोलागि सत्तारोहणको सुविधाजनक भ¥याङ बन्न हुन्छ न त नवसम्भ्रान्त वर्गको उदयको माध्यम नै ।

शासन व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तनले मात्रै जनमानसले सामाजिक रुपान्तरणको रसस्वादन गर्न पाउँदैन । यूगौँ देखि समाजमा विद्यमान उच्च जातीय अहंकार, समुदाय विशेषको भाषा र पोषकलाई गिज्याउने प्रवृति, भाषा र उत्पत्तिका आधारमा सिर्जित विभेदात्मक र आडम्बरी राष्ट्रवादी मनोविज्ञानलाई त्याग्न आवश्यक छ । उत्पीडित वर्गको सशक्तिकरणको औजारको रुपमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा समावेशिकरणको नीतिलाई एउटा वर्गले अझै पनि पचाउन नसकेको स्थिति छ । यस्ता केहि प्रवृतिजन्य रोगहरु उन्मूलन गर्न आवश्यक छ ।

अफ्ना पुर्खाहरुले निहित स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई कायम गरेको विकृत रीत र परम्परा प्रति पश्चाताप गरी परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ । न्याय र नैतिकताको धरातलमा टेकेर व्यवहारिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सिंगो नेपाली समाज एकजुट हुनु पर्छ । सामाजिक रुपान्तरण विना राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यता पुष्टि हुन सक्दैन ।

(लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्)

सम्बन्धित समाचार

गगनको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न -छानबिनलाई प्रभावित हुने विचार राख्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्नुभयो ?

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले निर्मलाको हत्या प्रकरणमा निष्पक्ष छानिबनमा प्रधानमन्त्रीले प्रभाव पारेको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रश्न गरेका छन्।  गगन थापाले भने, 'निर्मल हत्या प्रकरणमा दुई

गजलमा लय किन आवश्यक ? 

हरिसिद्धि, ललितपुर। गजलका बारेमा धेरै बहस गरियो तर ती कुनै पनि उत्पादक भने भएनन् । लयलाई लिएर धेरै वर्ष अगाडिदेखि गजलमा विवाद हुँदै आएको छ र अहिले पनि यो विवाद

किन बढ्दै छ छोरीमाथि क्रुरता ?

काठमाडौँ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ प्रहरी तथ्याङक अनुसार मात्र १२ सय ४४ जना महिला बलात्कारको शिकार बनेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो आवमा १ सय १३ जनाले बढि हो

निराश नेपाली यूवा !

काठमाडौँ। अंग्रेजी विषयवाट स्नातकोत्तर पढ्दै गरेको मेरो मिल्ने साथी दुवइको डिपीएस सेक्युरिटी गार्डको सपना वुन्दै काठमाडौ आएको छ उ नेपालमा विकल्प देखेको छैन र राजनैतिक गतिविधि प्रति त्यति रुचीपनि राख्दैन (तथापी