- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सामाजिक सोच, विचार, चिन्तन र व्यवहार गतिशील प्रक्रिया हो । समयक्रममा रुपान्तरण अवश्यम्भावी छ । सामाजिक रुपान्तरण सामाजिक विकासका लागि अपरिहार्य छ ।
यसले सामाजिक मूल्य मान्यता, चिन्तन, आचरण, प्रवृति, सामाजिक संरचना र सम्बन्धमा सामयिक परिवर्तन ल्याउँछ । परिवर्तनलाई रोक्न सकिँदैन । तसर्थ सामाजिक रुपान्तरणलाई उपयुक्त दिशानिर्देश गरी समाजलाई प्रगतिशील बनाउने प्रयास गरिन्छ सकिन्छ । बिद्यमान अवस्थाबाट सकारात्मक सामाजिक रुपान्तरण मार्फत आदर्श सामाजिक व्यवस्थाको प्राप्ती हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदायको लक्ष्य रहन्छ । अझ राज्यको मूल धारमा प्रवाहीकरण हुन नसकेका उत्पिडित वर्गमा सामाजिक रुपान्तरणको अभिलाषा स्वभाविक रुपमा उच्च हुन्छ ।
हरेक राष्ट्र र समुदायमा सामाजिक रुपान्तरणको आवश्यकताको वोध फरक पृष्ठभूमिमा हुन्छ र गन्तब्य पनि आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ । सामाजिक रुपान्तरण जोखिम र चुनौति रहित भने हुँदैन । यसले गर्दा सामाजिक विचलन र विकृतिप्रति सचेत रहि यसको व्यवस्थापन र निराकरण महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सामाजिक रुपान्तरणका निर्धारक तत्वहरु
सूचना प्रविधिको तीब्रतर विकाश, विश्वव्यापीकरण, औद्योगकिकरण, आधुनिकीकरण, शैक्षिक विकाश एवं राजनीतिक क्रान्तिको फलस्वरुप आएको अभूतपूर्व नागरिक चेतनाले सामाजिक रुपान्तरणको दरलाई गतिशीलता प्रदान गरेको छ । मानिसको चेतनामा आएको विकास र राजनैतिक जागरणले आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारप्रति सचेत गराएको छ । वैदेशिक संस्कृतिको प्रभावले विगतका कठोर सामाजिक प्रचलनप्रति आजको समाज क्रमशः उदार बन्दै गएको छ ।
आर्थिक स्रोत साधन खास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले भौतिक सम्पन्नता मात्र होइन, नवउपभोगवादी संस्कृतिको समेत विकास भएको छ । चेतनाको विकास एवं वसाइँसराइले नवीन सोच र संस्कारको विकास मार्फत पुराना सामाजिक भेदभाव क्रमशः विघटन हुने क्रममा छन । यसले सामाजिक अन्तरघुलनलाई सहज बनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन, मानवअधिकारको संरक्षणप्रतिको विश्वव्यापि चासो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, स्वस्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा भएको अनुसन्धान र विकास, उत्पादन र निर्माणका विधि र साधनमा भएको विकास, शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तन, समावेशी, समविकास र समन्यायमा आधारित समाज निर्माणको वहस, अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको तिव्र माग एवं वैदेशिक संस्कृति प्रतिको चरम आशक्तिपनाले सामाजिक रुपान्तरणको गतिलाई तीव्र बनाएको छ ।
नेपालमा सामाजिक रुपान्तरणको प्रवृति
सामाजिक मामलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न कानुनको अग्रणी भूमिका हुन्छ । नेपालमा कानुनी राज्यको अवधारणा ढिलो गरी विकाश भयो । लिच्छवी र मल्लकालमा सामाजिक सदभाव र धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक न्याय कायम गर्न विभिन्न प्रयासहरु भएका थिए । राजा जयस्थित मल्लले जात अनुसारको पेशाको वर्गिकरण गरेका थिए भने राजा राम शाहले नाप तौल र व्याजदरको थिति वसालेका थिए ।
पृथ्वी नारायण शाहले दिव्योपदेश मार्फत सामाजिक रुपान्तरणको प्रयास गरेका थिए । तर, कानुनद्धारा शासन निम्ति वि.सं. १९१० मा जंग बहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनले पुरातनवादी सामाजिक सोच र मान्यतालाई संस्थागत गर्यो । यही ऐनको आडमा तत्कालीन शाशकहरुले सयौँ वर्ष सम्म सामन्ती सत्ता सञ्चालन गरे । अन्ततः हिन्दु वर्णाश्रमको नाममा जातीय आधारमा शोषण र विभेदको जग बसाले । चन्द्र शमसेरको पालामा सति प्रथा र दास प्रथाको उन्मूलन भयो । वि.सं. २०२० सालमा तत्कालीन सामाजिक परिवेश अनुरुप परिमार्जित रुपमा अर्को मुलुकी ऐन आए पनि उत्पिडित वर्गको हित प्रवद्र्धन गर्न सकेन ।
पृथ्वी नारायण शाहले दिव्योपदेश मार्फत सामाजिक रुपान्तरणको प्रयास गरेका थिए । तर, कानुनद्धारा शासन निम्ति वि.सं. १९१० मा जंग बहादुरले बनाएको मुलुकी ऐनले पुरातनवादी सामाजिक सोच र मान्यतालाई संस्थागत गर्यो । यही ऐनको आडमा तत्कालीन शाशकहरुले सयौँ वर्ष सम्म सामन्ती सत्ता सञ्चालन गरे ।
वि.सं. २०१९ तथा २०४७ सालको संविधानले छुवाछुत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा त व्यवस्था गर्यो तर एकल भाषा, धर्म, संस्कृति र एकल जातीय पहिचानलाई मात्रै मान्यता दियो । दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि कोशेढुंगा सावित भयो । यो संविधान दलित, महिला, जनजाति, मधेशीको नाममा शदियौँ देखि विभेद र उत्पिडनमा पारिएका वर्गको लागि विशेष व्यवस्थाहरु गर्यो । वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ ।
राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । सामन्ती एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको भाषिक, धार्मिक, वर्गिय, क्षेत्रिय तथा लैंगिक विभेदलाई निमिट्यान्न पार्नु पर्छ । नेपाली समाजको बहुलता र विविधतायुक्त बनोटलाई आत्मसात गरी समतामूलक समाजको निर्माण गरी दीगो र समृद्ध राष्ट्रिय एकता सुनिश्चित गर्नुमा संविधानको सार्थकता निहित छ ।
सामाजिक रुपान्तरणको अवस्था र व्यवधानहरु
राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकमा आफ्नोसामाजिक साँस्कृतिक अधिकार प्रति जागरण मात्र ल्याएको छैन, कुण्ठित मनोभावनालाई मुखरित पनि बनाएको छ । आजको समाज जातीय एवं वर्गिय सामाजिक दासता तथा शासकीय राजनीतिक दासताको जञ्जिरलाई तोडदै पूँजिवादी सामाजिक क्रान्तिको यात्रा तर्फ अग्रसर छ । एकल वर्गिय शासकीय अधिकार, एक भाषा, एक पोषाक, एक धर्ममा सीमित नेपाली राष्ट्रियता बहुल सामाजिक साँस्कृतिक विशेषतायूक्त नेपाली समाजको बनोट अनुरुप परिवर्तित भई सकेको छ ।
अबको आवश्यकता भनेको संवैधानिक, कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लगि प्रायोगिक रुप प्रदान गर्नु हो । यसको लागि राजनीतिक दर्शनको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको खाँचो छ ।
न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माणलाई मूर्तता प्रदान गरेमा मात्रै व्यवहारिक रुपमा सामाजिक रुपान्तरणको अनुभूति गराउन सकिन्छ । सामाजिक रुपान्तरणका शब्दहरु संविधान र कानुनका किताबमा मात्र होइन आम मानिसको मन र मस्तिष्कमा निसृत हुनु पर्दछ । प्रशासनिक मनोविज्ञान पनि परिष्कृत हुन आवश्यक छ । देशको शासन र प्रशासनमा हरेक वर्ग र समुदायको प्रतिविम्ब झल्किनुपर्दछ ।
न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको आशामा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनताले पुस्तौ देखि धेरै नारा लगाई सकेका छन, धेरैले बलिदानी दिई सकेका छन । अब तिनका सन्ततीले क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक न्याय चाहेका छन । राजनीतिक व्यवस्था त बदलियो, शासन व्यवस्थाका पात्रहरु त फेरिए तर सामाजिक व्यवस्था फेरिएन । राज्यको केन्द्रियस्तरमा राजनीतिक र गाउँ स्तरमा सामाजिक सामन्ती चरित्र कायमै छ ।
लेखक भूपेन्द्र पाण्डेय
दलित र उच्च जातका नाममा जातीय भेदभाव कायमै छ । वंश, उत्पत्ति र लिंगका आधारमा हुने भेदभाव कायमै छ । रुढिवादी सामाजिक मनोविज्ञान कायमै छ । पितृ सत्तात्मक हैकम कायमै छ । यति मात्रै होइन विडम्बना नै भन्नु पर्छ राज्य संयन्त्रका शासक र प्रशासक पनि विभेदयूक्त चरित्र र मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
सिंगो राजनीतिक संयन्त्र उत्पिडित वर्गको क्रन्दन प्रति संवेदनहीन छ भने प्रशासन संयन्त्र यथास्थितिवादि इनर्सियाबाट ग्रस्त छ । यसले सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । सामाजिक रुपान्तरणलाई व्यवहारिक रुप प्रदान गर्नका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वहरुको आचरण, व्यवहार, चरित्र र चिन्तन नमुनायोग्य हुनु पर्दछ ।
सामाजिक रुपान्तरणको नीति कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा बोकेको तर जडसूत्रवदी मानशिकताले ग्रस्त प्रशासन संयन्त्रबाट सामाजिक रुपान्तरण संभव हुन सक्दैन ।
सुस्त सामाजिक रुपान्तरणको गतिका कारण सिंगो मुलुक अल्पविकाशको दलदलमा फसेको छ । अझै पनि २१.६ प्रतिशत जनता गरिबीको दलदलमा फसेका छन । योजनावद्ध विकाशको थालनी २०१३ सालमै भए तापनि पञ्चायतकालीन समयमा जनताका विकाशका चाहनाहरु बुलन्द हुन पाएनन् । पञ्चायतकालीन समय पश्चात पनि नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा दलित, महिला, जनजाति, मधेशी विकाश प्रक्रियामा समाहित हुन सकेनन् । यस्तो कटु यथार्थलाई चिर्दै आम समुदायलाई विकाश प्रक्रियामा सरिक गराउन सामाजिक रुपान्तरण अपरिहार्य भई सकेको छ ।
सामाजिक रुपान्तरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम
सामाजिक एकता राष्ट्रिय एकताको पूर्व शर्तको रुपमा रहेको हुन्छ । खण्डित सामाजिक मनोविज्ञानबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत बन्न सक्दैन । पहाडी, मधेशी, दलित, जनजातिको नाममा विखण्डित सामाजिक मनोभावनाले सामाजिक विद्वेस सिर्जना गरेको छ । एक जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिका व्यक्तिले अर्कोको सम्मान गर्ने परिपाटी नहुँदा सम्म सामाजिक सहिष्णुताको विकाश हुन सक्दैन ।
धरातलिय विकटता, जातीय पछौटेपन, भाषिक विविधता, शैक्षिक अवस्था, पर्यावरणिय अनुकुलता, जीविकोपार्जनको तरिका आदिका आधारमा सामाजिक जनजीवनमा विविधता हुनु स्वभाविक हो ।
दुर्गुण रहित समाजको परिकल्पना केवल आदर्श हो । यथार्थ त यो हो कि हरेक समाज आफ्नै विशिष्ट साँस्कृतिक मौलिकताले युक्त छन । एक अर्काको असल संस्कृतिको आदान प्रदान तथा विकृत संस्कृतिको निवारणले मात्रै समृद्ध संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्छ । मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना एवं प्रचार प्रशारमा सञ्चार माध्यमहरुको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
चलचित्रहरुमा कुनै खास समुदायको संस्कृतिको विषय एवं वर्ग विशेषको व्यक्तिको भूमिकाको प्रशारणमा सचेत र संवेदनशील हुन जरुरी छ । खास गरेर सीमान्तकृत समुदायको भाषा र संस्कृतिलाई होच्याउने एवं अपमान वोध हुने किसिमले प्रस्तुत गर्ने परिपाटीले एउटा वर्गलाई राज्यबाट अपहेलित महशुस गर्न वाध्य बनाउँछ । बालमनोविज्ञानमा हीन भावना जागृत गराउँदछ । कुनै समाजको पछौटेपन बाकी समाजको लागि मनोरञ्जनको विषयवस्तु बन्न हुँदैन । यसले सामाजिक परिवर्तन होईन, सामाजिक विचलन ल्याउँदछ । अन्ततः राष्ट्रिय एकताको आधारलाई नै खलबल्याउछ ।
बालमनोविज्ञानमा हीन भावना जागृत गराउँदछ । कुनै समाजको पछौटेपन बाकी समाजको लागि मनोरञ्जनको विषयवस्तु बन्न हुँदैन । यसले सामाजिक परिवर्तन होईन, सामाजिक विचलन ल्याउँदछ । अन्ततः राष्ट्रिय एकताको आधारलाई नै खलबल्याउछ ।
अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणका लागि गैरसरकारी संस्था एवं नागरिक समाजको परिचालन गर्नु पर्दछ । शिघ्र कानुन निर्माण मार्फत संविधान प्रदत्त मौलिकहकहरुको प्रयोगको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कार्यान्वयनमा राजनीतिक इमान्दारिताको खाँचो छ । यो न कसैकोलागि सत्तारोहणको सुविधाजनक भ¥याङ बन्न हुन्छ न त नवसम्भ्रान्त वर्गको उदयको माध्यम नै ।
शासन व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तनले मात्रै जनमानसले सामाजिक रुपान्तरणको रसस्वादन गर्न पाउँदैन । यूगौँ देखि समाजमा विद्यमान उच्च जातीय अहंकार, समुदाय विशेषको भाषा र पोषकलाई गिज्याउने प्रवृति, भाषा र उत्पत्तिका आधारमा सिर्जित विभेदात्मक र आडम्बरी राष्ट्रवादी मनोविज्ञानलाई त्याग्न आवश्यक छ । उत्पीडित वर्गको सशक्तिकरणको औजारको रुपमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा समावेशिकरणको नीतिलाई एउटा वर्गले अझै पनि पचाउन नसकेको स्थिति छ । यस्ता केहि प्रवृतिजन्य रोगहरु उन्मूलन गर्न आवश्यक छ ।
अफ्ना पुर्खाहरुले निहित स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई कायम गरेको विकृत रीत र परम्परा प्रति पश्चाताप गरी परिवर्तनको संवाहक बन्न आवश्यक छ । न्याय र नैतिकताको धरातलमा टेकेर व्यवहारिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सिंगो नेपाली समाज एकजुट हुनु पर्छ । सामाजिक रुपान्तरण विना राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यता पुष्टि हुन सक्दैन ।
(लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्)
