- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण सकेपछि यस बारे अनेक टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । मिडियादेखि राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक दलले आ-आफ्नै किसिमले भ्रमणको विश्लेष्ण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस भारत भ्रमणमा दुई देशबीच रहेका असमझदारी हटेको र विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ठुलो सफलता मिल्ने बताउदै आएका छन् । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध यथार्थता र समानता, न्यायको आधारमा हुने बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालले राजनीतिकरुपमा स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको बताउदै नेपालको तिब्र आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पुरा गर्न भारत सधै तयार रहेको बताए ।
यस भ्रमणमा जलमार्ग र रेल मार्गको विषयले ठुलो चर्चा पायो । भारतले काठमाडौँदेखि भारत जोड्ने रेलमार्ग बनाउन सहयोग गर्ने सहमति जनायो भने जलमार्गको कुरालाई स्वयं मोदीले सगरमाथाको देश अब सागरमा जोडिन्छ भन्दै ओलीको पानी जहाजको सपना पुरा गरिदिने संकेत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले सकरात्मक संदेश दिन खोजे पनि भारतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने ट्रयाक रेकर्ड राम्रो नभएका कारण जलमार्ग र रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको सपनालाई हातमा लिएर गर्दै आफ्ना कैयौ स्वार्थहरु पुरा गराउन भारतले अघि सारेको अर्को रणनीतिका रुपमा यसलाई हेरिएको छ ।
भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न ओलीले प्रमुख रुपमा उठाएको मुद्धालाई नै समातेर उनीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सुरु गरेको छ । ओलीले उठाउदै आएको पानी जहाज र रेलको कुरा भारतले एक स्टेप अगाडी बढेर उठाईदियो र ओलीलाई खुशी बनायो ।
नेपालमा रेल मार्ग बने र समुन्द्रसँग नेपाल जोडिए नेपालको आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न तर यसलाई कुन मुल्य चुकाएर पुरा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आउछ । अहिले राजधानी कै प्रमुख ठाउमा बर्षौ देखि अलपत्र परेका सडक, खाल्डा खुल्डी, धुलो धुवासँग संघर्ष गरिरहेका हामीलाई अहिले जल र रेलको कुरा अलि अनौठो र असान्दर्भिक लागेकै हो । न्युनतम र सामान्य काम सम्पन्न हुन पनि बर्षौ लाग्ने हाम्रो सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त नबनाई हामी लहठको भरमा अरबौका ठुलो योजना सुरु गरेर फेरी अलपत्र पर्ने त हैनौ ? भन्ने प्रश्न मात्र उठेको हो । पवित्र उद्धेश्यले जल र रेलका कुरा भएका हुन् भने यसलाई सबैले स्वागत गर्नु पर्छ तर भारतले नेपालको मात्र हितका लागि जल र रेलको लागि सहमति जनायो भन्ने कुरा पत्याउन अहिले नै गार्हो देखिएको छ ।
के छ रेलमा भारतको स्वार्थ ?
अहिलेको नेपालको राजनीतिक समीकरणका आधारमा भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न ओलीले प्रमुख रुपमा उठाएको मुद्धालाई नै समातेर उनीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सुरु गरेको छ । ओलीले उठाउदै आएको पानी जहाज र रेलको कुरा भारतले एक स्टेप अगाडी बढेर उठाईदियो र ओलीलाई खुशी बनायो । भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाज र रेलको सपना सकार हुदै गरेको देखेका छन् । यँहा सम्मकी प्रधानमन्त्री ओलीले त अहिले नै नेपालमा रेल आइसकेको जस्तो कुरा गर्न सुरु गरिसकेका छन् । बुधबार मात्र उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा भारतबाट आउने रेल फर्किदा के पठाउने ? उत्पादन गर्न सुरु गर्नुस भनेर व्यापारीहरुलाई भन्न भ्याए ।
तर यसको बदलामा भारत नेपालका ठुलो जलविद्युत आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर नेपालको उर्जालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ । कोशीमा बाढी भरिदा भारतले बाध खोलि देला की भनेर हेर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको अवस्था भोली जलविद्युतमा पनि हुने देखिएको छ । भारतले आफुले नबनाएका आयोजनाको विद्युत नकिन्ने कुरा आइरहदा नेपालले न केहि अडान राखेको छ न प्रतिवाद गरेको छ बरु उल्टै हुन्छ तिमि नै बनाऊ भन्दै छ ।
यसपटक संबिधान संशोधनको कुरालाई थाति राखेर जल र रेलका कुराले ओलीको मन जितेको भारतले आफ्नो स्वार्थ नमिले ‘प्रचण्ड’ नामको हुकुमको एक्का कुनै पनि बेला प्रयोग गर्नसक्ने कुरालाई बिर्सनु हुदैन ।
अर्को कुरा चीनीयाँ रेल काठमाडौँसम्म आउने कुरामा भारत विस्वस्त भएपछि उसले काठमाडौँलाई रेलमार्गबाट भारत जोड्ने नयाँ पासा फ्याकेको छ । यसबाट भारतलाई दुई वटा फाइदा छन् । पहिलो त चिनियाँ रेल काठमाडौँ आयो र काठमाडौँदेखि भारतसम्मको र्रेलमार्ग बन्यो भने त्यसको ठुलो फाइदा नेपाललाई भन्दा बढी भारतलाई हुने छ । भारतको चीनसँग रहेको अरबौ डलरको ब्यापारलाई यो रेलमार्गले थप सहजीकरण गर्ने छ । दोस्रो चीनको नेपालमा बढ्दै गएको प्रभावलाई कम गर्न कम्तिमा भारत चीनलाई नेपालको तराई भू-भागमा कुनै पनि विकासका गतिविधि गर्न दिन चाहदैन । यदि काठमाडौँ- भारत रेलमार्ग भारतले साच्चै सुरु गर्ने भयो भने चिनियाँ रेल काठमाडौँसम्म मात्र सिमित हुनेछ ।
के छ चिनियाँ रेलको नयाँ प्रगति ?
चीनसँग जोडिने रेलमार्ग निर्माणको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरी त्यसले ओगट्ने क्षेत्रफल तथा सम्भावित लागतसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
केरुङबाट काठमाडौंसम्म करिब ७५ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउनु पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रेल विभागका अनुसार काठमाडौंबाट पोखराको दूरी झण्डै १ सय ८७ किलोमिटर लामो हुने र मुग्लिनबाट लुम्बिनीसम्म करिब १ सय ४० किलोमिटरको रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार केरूङबाट काठमाडौं प्रतिकिलोमिटर करिब ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, काठमाण्डूबाट पोखरा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर लाग्ने देखिएको छ । त्यस्तै मुग्लिनबाट चितवनसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर र त्यहाँबाट अगाडि करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।
यो खर्च प्रारम्भिक भएकाले परियोजनाले ठोस आकार लिएपछि त्यसमा निर्माण गर्नुपर्ने सुरूङ जस्ता पक्षले लागतमा फेरबदल आउन सक्ने बताइएको छ ।
अन्त्यमा, अहिले दुइतिहाई बहुमत नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार गरेको भनिए पनि भारत जहिले पनि दोहोरो रणनिति अनुसार नेपाललाई हेर्ने कुरा विर्सनु हुदैन । ओलीसंग जति राम्रो सम्बन्ध बनाएको जस्तो गरेपनि आफ्नो स्वार्थमा तलमाथि हुने वित्तिकै भारत जुनसुकै हदसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा विगतले बताउछ । यसपटक संबिधान संशोधनको कुरालाई थाति राखेर जल र रेलका कुराले ओलीको मन जितेको भारतले आफ्नो स्वार्थ नमिले ‘प्रचण्ड’ नामको हुकुमको एक्का कुनै पनि बेला प्रयोग गर्नसक्ने कुरालाई कम्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्सनु हुदैन ।
