- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिनै नहुने पक्षमा उभिएका छन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सो पाठ्यपुस्तक छपाईमा ढिलाई गरिरहेका बेला सचिव सुवेदीले यस्तो अडान लिएका हुन् ।
सोमवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सो पाठ्यपुस्तक छपाईमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमाथि नै भर पर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर समेत गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई दिएर भएपनि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयहरुमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै सचिव सुवेदीले यही चैत्र १५ गते भित्र छपाई सकेर पाठ्यपुस्तक विद्यालय पठाउने प्रतिवद्धता आएको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसको भर पर्नुको विकल्प नदेखेको भन्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको बचाऊ गरे । त्यस अवसरमा उनले निजी क्षेत्रलाई सो पाठ्यपुस्तक छपाई दिन नीतिगत र कानूनी जटिलता रहेको तर्क पनि गरे ।
सचिव सुवेदीले धराशायी भएको सो केन्द्रलाई बचाउन पनि आफूले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । कागज सप्लाई गर्ने र छपाई पनि एउटैले गर्ने गरी कसरी निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा दिन सकिन्छ ? भनि उनले समितिमा पटकपटक प्रश्न समेत गरे ।
सचिव सुवेदीले पोलिसी, ऐन र कानूनले सम्बोधन नगरेको सो विषयमा जवाफ दिन आफूलाई अफ्ठ्यारो भईरहेको पनि बताए । बैठकमा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई दिएर भएपनि समयमै विद्यालय तहको पाठयपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणप्रसाद दाहालले समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुमा पु¥याउने कुरामा अझै कुनै सुनिश्चितता नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले सरकारकै कारण विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरुले समयमै पाउने अवस्था नरहेको बताए ।
विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईमा किन ढिलाई भईरहेको भनि सरकारलाई काँग्रेस सांसद कमला पन्तले प्रश्न गरे । उनले शैक्षिक सत्र आउन ३८ दिन बाँकी रहँदा पनि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको काम पूरा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
यता, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यालयहरुमा पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । तर त्यस अनुसारको तयारी नभएको सांसद पन्तको आपत्ति थियो ।
