- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच र उत्पादनशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रका आधारमा तीन महिने कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशीता, सान्दर्भिकता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानूनी, संरचनात्मक र संस्थागत रुपान्तरणका लागि सो कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने सो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसका आधारमा समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था अनुकूल शिक्षा नीति निर्माण कार्य छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
अघिल्लो सरकारले गत भदौ २९ मा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ६५ सदस्यीय आयोगलाई नयाँ मन्त्री पोखरेलले पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले गत चैत २८ मा सार्वजनिक गरेको १० बुँदे मार्गचित्रका आधारमा विषयगत रुपमा अब हरेक तीन–तीन महिनामा कार्ययोजना सार्वजनिक हुने भएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ, वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति स्थापित गर्न आफूले पहल शुरु गरेको बताए ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा (१ देखि १२ कक्षासम्म) क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गर्ने मन्त्री पोखरेलको योजना छ ।
हरेक प्रदेशमा एक आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्नाका साथै विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकूदलगायतका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति पनि मन्त्रालयले लिने भएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मुगुको राराबाट विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण अभियानको शुभारम्म गरेका छन् ।
विद्यालय उमेर समूहका सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने र शिक्षामा निजी क्षेत्रकोे लगानीलाई सेवामूलक बनाइने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन पनि कार्ययोजना ल्याउने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
