- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । शारीरिक र मानशिक रुपमा सक्रिय जीवनकालागि खाद्यन्न आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहन्छ । यसको अभावमा मानव शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्वको कमी भई मानिस अस्वस्थ हुन जान्छ । मानव पूँजी नै राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सम्वाहक हुनाले खाद्य सुरक्षा केवल मानव सुरक्षासँग मात्र होइन सिंगो विकास प्रणालिसँग जोडिन्छ ।
मानव ढुंगे यूगबाट कृषि र पशुपालनको यूगमा प्रवेस गरे पश्चात खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्ने चेतनाको विकास भएको हो । तथापि सीमित जनसंख्या र खाद्यान्नका स्रोतहरु मथि पर्याप्त पहुँचका कारण खाद्य सुरक्षाले त्यति महत्व पाईसकेको थिएन । द्धितीय विश्वयुद्ध पश्चात जनसंख्याको तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, खाद्यन्नका स्रोतहरुको सीमितता, गुणस्तरहीन खाद्य र भोकमरीबाट खास गरि विकासोन्मुख मुलुकहरु आक्रान्त भएपछि विश्वव्यापीरुपमा खाद्य सुरक्षाको आवश्यकता र महत्वको वोध भएको पाइन्छ ।
खाद्य सुरक्षाको अवधारणा
खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्य दशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । खाद्य सुरक्षा खाद्यन्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयूक्त खाद्यन्नको उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । यसलाई लागि दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालिको सन्तुलन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ ।
लेखक : भूपेन्द्र पाण्डेय
सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यन्न पदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यन्नको मात्र, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध भएर मात्रै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन यसकोलागि व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्नु पनि पर्दछ ।
सन् १९८६ को विश्व वैंकको गरिबी र भोकमरि नामक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक मानिसहरुमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यन्नको पहुँच हुनुमा जोड दिएको छ । सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आप्mनो आवश्यकता र चाहना अनुरूप खाना माथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।
खाद्य सुरक्षाका आयामहरु
खाद्य सुरक्षा वहुआयामिक अवधारणा हो । यसमा खाद्यन्न उत्पादन, वितरण, उपलब्धता, पहुँच एवं उपयोगको ज्ञान लगायतका विषयहरु पर्दछन । उल्लेखित विषयवस्तु मध्ये कुनै एकको अभावमा खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । उदाहरणको लागि खाद्यन्नको पर्याप्त उपलब्धता भएर पनि यदि आम नागरिकको आर्थिक सार्मथ्यले उपभोग गर्न भ्याउँदैन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । अथवा, खाद्यन्नमा पहुँच भएर पनि त्यसको पोषण तत्व कायम राखेर स्वच्छ तरिकाले उपभोगको ज्ञान भएन भने पनि त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भन्न सकिन्न ।
विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन १९९६ को परिभाषाबाट खाद्य सुरक्षाको मुख्य चार आयामहरू पहिचान गर्न सकिन्छ : १. खाद्यको भौतिक उपलब्धता २. खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच ३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग ४. माथिका तीन आयामहरूमा स्थिरता
खाद्यन्नको पर्याप्त उपलब्धता भएर पनि यदि आम नागरिकको आर्थिक सार्मथ्यले उपभोग गर्न भ्याउँदैन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । अथवा, खाद्यन्नमा पहुँच भएर पनि त्यसको पोषण तत्व कायम राखेर स्वच्छ तरिकाले उपभोगको ज्ञान भएन भने पनि त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भन्न सकिन्न ।
खाद्यन्न उपलब्धता
खाद्यन्न उपलब्धताले खाद्यन्नको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालिलाई ध्यान दिन्छ । उपयुक्त मल, विऊ र प्रविधि सहित दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, आपतकालिन समयमा समेत उपलब्धताका निम्ति वैज्ञानिक ढंगले भण्डारण र समन्यायिक वितरण प्रणालिको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ ।
खाद्यन्नमा पहुँच
खाद्यन्नमा पहुँचले व्यक्तिको आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाद्यन्नमा भौतिक र आर्थिकरुपमा पहुँचलाई दर्शाउँ छ । खाद्यन्नमा भौतिक पहुँच मात्रै होइन, उक्त खाद्यन्न किन्नका लागि क्रयशक्ति र बजार मूल्य बीच सन्तुलन पनि कायम हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि बढ्दो खाद्यन्न मूल्यका कारण भौतिक उपलब्धता भएर पनि समाजका गरिब वर्गले उपभोग गर्न पाएका छैनन ।
खाद्यन्नको उपयोग
खाद्यन्नको उपलब्धता र पहुँच भएर पनि त्यसमा आवश्यक पोषणको मात्रा भएन वा खाना पकाउने र खाने ज्ञान भएन भने त्यसले खाद्य सुरक्षा कायम हुन सक्दैन । यसको लागि असल खाद्य संस्कृतिको विकास हुनुपर्दछ । पोषणयुक्त, विषादिरहित र स्वच्छ खाद्यन्नको छनौटको अवसर र उपभोगमा लैंगिक, जातिगत र वर्गिय विभेदको अन्त्यले मात्र खाद्य सुरक्षा कायम हुन सक्छ ।
स्थिरता
निरन्तर रुपमा खाद्यन्नको उपलब्धता, हरेक व्यक्तिको पहुँच र उपभोगको ज्ञान भएमा मात्र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । कुनै निश्चित समयमा हरेक आयामबाट खाद्य सुरक्षा भएर अन्य समयमा खाद्यन्न आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेमा त्यसले खाद्य संकटको अवस्था प्रतिविम्वित गर्दछ । कुनै पनि आपत् विपत् वा घटनाहरूले गर्दा कुनै व्यक्ति वा घरधुरीको खाद्य पदार्थको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा नकारात्मक अवस्था आउनु हुँदैन । स्थिरताको अवधारणाले खाद्य सुरक्षाका लागि उपलब्धता, पहुँच र उपयोग यी तीनै आयामलाई मध्यनजर गर्दछ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसारको खाद्यन्न उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखि परम्परागत कृषि प्रणालि र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको छ । करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहेको पाइन्छ ।
सन् २०१४ मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये ४४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका ११८ देश मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि खाद्यन्न उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ । त्यस्तै अझैपनि ४१ प्रतिशत बालवालिकाहरु दीर्घ कुपोषण बाट पिडीत छन भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यन्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यन्न वासलातमा कुल खाद्यन्न वचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरु ऋझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन ।
अझैपनि ४१ प्रतिशत बालवालिकाहरु दीर्घ कुपोषण बाट पिडीत छन भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यन्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यन्न वासलातमा कुल खाद्यन्न वचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरु ऋझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्य सम्वन्धी हकमा निम्न व्यवस्था छ :
१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखीममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ ।
त्यस्तै भाग ४ मा राज्यका नीति अन्तर्गत धारा ५१(ङ) मा कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिमा निम्न कुराहरु गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्घि गर्ने,
३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था गर्ने ।
धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायू र माटो अनुकुलको खाद्यन्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यन्नको दिगो उत्पादन , आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने नीति अंगिकार गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४, कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ल्गायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समेत प्रचलनमा रहेका छन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय पोषण र खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा पोषण र खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति विद्यमान छ । जसले नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषण कार्यक्रमको लागि नीतिगत नेतृत्व प्रदान गरेको छ । उक्त समितिहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय पोषण र खाद्य सुरक्षा सचिवालय छ ।
खाद्य सुरक्षा अनुगमन र कार्यक्रम समन्वयको लागि कृषि विकास मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा अगुवाई लिएको छ । खाद्य सुरक्षाको कार्यमा थप बल पुर्याउन कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा र वातावरण महाशाखाको स्थापना भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा अनुगमन र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा मुख्य सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली राष्ट्रिय प्राविधिक समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमरीको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न शून्य भोकमरी कायययोजना (२०१६–२०२५) समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका केही महत्वपूर्ण अनुबन्धहरू
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई गाँस, वास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ मा प्रत्येक नागरिकलाई भोकबाट मुक्त रहन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बाल अधिकार अभिसन्धि, १९८९, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, १९७९ ले समेत खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा स्विकार गरेको छ ।
(लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत् रहेका छन् ।)
