- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
बारा । अभिभावक शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिहरुको गैर जिम्मेवारीपनका कारण बारा जिल्लाको आधारभूत तहका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था दयनिय बनेको छ ।
कागजी प्रक्रियामा अधिकांश आधारभूत सामुदायिक विद्यालयहरुमा झण्डै दुई सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनर्त रहेको हाजिरी रजिष्टरहरुमा देखाईए पनि विद्यालयहरुमा एक दर्जन समेत विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेको पाइँदैन ।
झण्डै डेढ दशक पहिला स्थापित कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नं.१० मटिअर्वामा रहेका सार्वजनिक प्रार्थमिक विद्यालयमा पुग्दा हाजिरी रजिष्टरमा दुई सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरु र पाँच जना शिक्षक रहेको भएता पनि ६ जना विद्यार्थी र एक जना शिक्षक मात्र देखिए । विद्यालयको अधिकांश कक्षा कोठा भने बन्द नै रहेका थिए ।
त्यसै गरि सो वडामा रहेका अर्काे आधारभूत प्रार्थमिक विद्यालयमा पुग्दा त्याँहा पनि त्यस्तै पाईयो । जबकि रजिष्टरमा एक सय ७५ जना विद्यार्थी र ६ जना शिक्षक रहेको देखियो । तर , एक जना शिक्षक र ११ जना विद्यार्थी रहेको विद्यार्थीले बताए ।
त्यसै गरि अनुगमन कै क्रममा हामी पुग्यौ जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नं.१९ मा रहेको लोकतान्त्रिक प्रार्थमिक विद्यालय मटिरियामा । सो विद्यालयमा पुग्दा दिउँसो १२:०० बजे सम्म पनि प्र.अ. सुरेन्द्र पासवान कक्षा कोठाको साँचो लिई नआएका कारण बाहिर नैं बसेर विद्यार्थीहरु खेल्दै गरेको देखियो । भने अधिकांश विद्यालयहरु बन्द नैं रहेको देखियो ।
यसै गरि अर्को विद्यालयमा जाँदा विद्यार्थीहरु अव्यवस्थित तरिकाले अबोध बालबालिकाहरु भुइँ मैं बसेर पढिरहेको पाईयो ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावक , स्थानीय निकायका प्रतिनिधि तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रशासनिक पद्धतिमा सुधार नल्याए सम्म शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि नहुँने शिक्षक अमित चौधरीले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात सामुदायिक विद्यालयहरुको जिम्मेवारी स्वत :: निर्वाचित जन प्रतिनिधिमा निहित भएता पनि समय मैं अनुगमन तथा निरीक्षणसँगै ठोस् निति नबनाई लागू नगरेका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सुधारन्मुख तर्फ अघि बढ्न नसकेको बताउँदै प्रत्येक वडा अध्यक्षहरुलाई विद्यालयको अवस्था बारे जाँच बुझ गरी प्रतिवेदन बुझाउँन समेत निर्देशन दिई सकेको कलैया उपमहानगरपालिकाको मेयर राजेश राय यादवले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात सामुदायिक विद्यालयहरुको अधिकार शिक्षा कार्यालयबाट कटौती गरि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा निहित हुँने भएकोले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा परिवर्तन हुँने जिल्ला शिक्षा अधिकारी लालबाबु साहले बताए ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरुमा खर्च गरि वार्षिक शिक्षकहरुको तलब लगायत अन्य सामग्रीमा समेत अरबौंको लगानी गरि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्रिय भएता पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि शिक्षक तथा अभिभावकहरुको गैर जिम्मेवारीपनका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सुध्रिनुको साटो दिन प्रति दिन खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
