कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठक : पाँच विधेयक तर्जुमाका लागि स्वीकृती

खरीबोट
ad

सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा केही सुझावसहित र कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताए । 

बैठकले सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्नाका साथै कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५को मस्यौदा स्वीकृत गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले जानकारी दिए । 

सम्बन्धित समाचार

 कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि विज्ञ समूह गठन

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीको एकीकृत विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  विज्ञ समूहका लागि बैठकले १० जनाको नाम सिफारिश गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न अपुग

सुर्खेत । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले गतवर्ष

 चुहिन थाल्यो प्रदेश सभा हल

सुर्खेत। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको हलमा अस्थायीरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको कर्णाली प्रदेशको सभाहलमा पानी चुहिन थालेको छ ।  अलि बढी पानी पर्ने बित्तिकै सभाहल चुहिन थाल्छ । हल चुहिँदा प्रदेशसभा सदस्यहरु

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गुनासा बढी

सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सेवा प्रवाहका गुनासा बढी आउने गरेका छन् ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत जेठ २४ गतेदेखि हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा १०९६ शुरु गरेको