- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
दोधारा–चाँदनी, कञ्चनपुर । बाइस वर्ष अघि नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष अर्जुन भट्ट औधी खुशी भए । उनले त्यतिबेला राजनीतिक यात्रा थालेका थिएनन् । सन्धिपछि महाकालीको पानीले खेत सिञ्चित गर्ने भट्टको इच्छा अझै अधुरै छ ।
भट्ट किसान परिवारबाट सक्रिय राजनीतिमा होमिँदै अहिले वडाध्यक्ष बनेका छन् । विसं २०२८ मा महाकाली नदी पारीको दोधारा–चाँदनी बसाइँ सर्नुभएका वडाध्यक्ष भट्ट यहाँका किसानले भोग्दैआएका समस्याबारे जानकार छन् । दोधारा–चाँदनीका किसानले अहिलेसम्म आफ्नै घर आँगनमा बगिरहेको महाकालीको पानी सिँचाइ गर्नका लागि प्रयोग गर्न नपाएकोमा वडाध्यक्ष निकै चिन्तित छन् ।
‘राज्यले पहल नगर्दा हामी दसकौँदेखि सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छौँ,’ उनले भने, “वर्षातमा वर्सेनी महाकाली उर्लिएर आउँछ, दिनरात बाढीको त्रासमा बाँच्नुपर्छ ।” हिउँदमा खेतीका बेला सिँचाइ गर्न छेउमै बगिरहेको महाकालीको पानी प्रयोग गर्न नपाएकोमा वडाध्यक्ष भट्टको मन बेचैन रहन्छ ।
सरकारले महाकाली सन्धिमा भएको सम्झौताअनुरुप दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइ गर्न महाकाली नदीबाट ३५० क्युसेक पानी ल्याउन नहर निर्माणको पहल गरेको छ । नहर निर्माणले गति लिन भने नसकेको वडाध्यक्ष भट्ट बताउछन् ।
विसं २०५२ माघ २९ गते नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा भारतले शारदा नहरबाट दोधारा–चाँदनीका लागि महाकालीको पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । दोधारा–चाँदनीलाई सन्धि भएअनुरुप महाकालीको पानी उपलब्ध गराउन भारतले आनाकानी गर्दैआएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय भीमदत्तनगरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) वीरसिंह धामी दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइका लागि नहर र नदी नियन्त्रणसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१३ मै तयार गरिएको बताउछन् । “भारतले प्रतिवेदनबारे अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन, पानी उपलब्ध हुने नहुने टुंगो छैन ।”
शारदा नहरबाट दोधारा–चाँदनीका लागि पानी उपलब्ध हुने टुंगो नलागेसम्म नहर निर्माण गर्नुको औचित्य नहुने अडानमा सिडिई धामी रहेका छन् । “पानीको टुंगो नलाग्दाससम्म नहर बनाएर मात्रै के गर्ने,” उनले भने ।
भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि रु १६ अर्ब उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । भारतको एक्जिम बैंकमार्फत नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म सो कुराको टुंगो लागेको छैन ।
भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि रु १६ अर्ब उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । भारतको एक्जिम बैंकमार्फत नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म सो कुराको टुंगो लागेको छैन । भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बनेपछि मात्र दोधारा–चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउने तर्क अघि सार्दैआएको इन्जिनियर धामीले बताए ।
‘भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बनेपछि मात्रै दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने भन्दै आलटाल गरिरहेको छ,’ उनले भने । सिँचाइ कार्यालयले दोधारा चाँदनीमा १६ किलोमिटर लम्बाइको मूल नहर निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरी स्थलगत सर्वेसमेत गरिसकेको छ । दोधारा– चाँदनीको तीन हजार ११० हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइका लागि महाकालीको पानी लैजान नसक्दा किसानले बोरिङमार्फत खेतमा सिँचाइ गर्दैआएका छन् ।
‘पहिले किसानले मिलेर खेतमा कुलो बनाएर बोरिङबाट पानी लगेर सिँचाइ गर्थे,” महाकाली नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, “अहिले प्रायः किसानले घरमै बोरिङ जडान गरेर सिँचाइ गर्दैछन् ।’ वडा कार्यालयले यसपटक तीन ठाउँमा बोरिङका लागि रु डेढ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
महाकाली नगरपालिका–६ का पारस गिरी सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा खेती गर्न छाडेको बताउछन् । “वर्षात्का बेलामात्रै खेतीपाती गर्न मन लाग्छ,” उनले भने । महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदासम्म किसानले दुःख पाइरहने उनी बताउछन् ।
भारतले महाकाली नदीको पानीबाट सिँचाइ गर्न सन् १९२८ मा नै शारदा नहर निर्माण गरेको हो । नेपालले हाल पहिलो र दोस्रो चरणको नहरबाट वर्षात्मा एक हजार क्युसेक तथा सुक्खा याममा १५० क्युसेक पानी महाकाली नदीबाट प्राप्त गर्दै आएको छ । उक्त पानी दोधारा–चाँदनी बाहेक कञ्चनपुरको अन्य क्षेत्रमा सिँचाइ गर्न प्रयोग हुँदैआएको छ ।
हाल कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न तेस्रो चरणअन्तर्गत नहर निर्माण भइरहेको छ । हालसम्म १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरिएको छ । भारतले महाकालीबाट तीन सय क्युसेक पानी उपलब्ध नगराउँदा १५१ किलोमिटर लामो उक्त नहर निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ ।
