- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिने गरि संशोधन अगाडी बढाइएको हो ।
पछिल्लो समयमा संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेकाले राम्रोसँग काम नै गर्न सकेको छैन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुदा पनि संबैधानिक परिषदले आफ्नो काम गर्न सकेको थिएन । ओलीले अध्यादेश ल्याएर संबैधानिक परिषदको तत्कालिन व्यवस्थालाई आफु अनुकुल बनाएर संबैधानिक निकायहरुमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको संघारमा ०७७ पुस पहिलो साता गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
अब अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संबैधानिक परिषदमा एक्लै भएका छन् ।
संविधानके संबैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र त्यसमा अन्य ५ जना सदस्य हुने परिकल्पना गरेको छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अवस्थामा अहिले सभामुख एमालेबाट बनेको अवस्थामा, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि एमालेकै रहेको, प्रधानन्यायाधीशको पृष्ठभूमि पनि एमाले नै रहेको र उपसभामुख पनि एमालेकै मतमा विजयी भएकी इन्दिरा राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् रहेकोले संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री एक्लो बनेका छन् ।
सरकारले के के संशोधन गर्दै छ ?
सरकारले ल्याएको संसोधनमा ऐनलाई संशोधन गरेर ‘अध्यक्ष र तत्काल बाहल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जबकि अहिलेको ऐनमा ‘परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन भन्ने हो । संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि नियतबस नै यस्तो प्रावधान गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । गठबन्धन बन्ने र टुटने सिलसिलाले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको बेला संबैधानिक परिषदको व्यवस्थाले थप किचलो ल्याउने देखिन्छ ।
