- २०८१ बैशाख ५ बुधबार
काठमाडौँ । इजरायलमा सरकारले नयाँ विधेयक पारित गरेको छ । यसअन्तर्गत अब सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्ने छैन । प्रधानमन्त्री शारीरिक वा मानसिक रूपमा अयोग्य भएमा सरकारले मात्रै उनलाई अस्थायी रूपमा अयोग्य ठहराएर हटाउन सक्छ । यसका लागि पनि तीन चौथाई सांसदको समर्थन आवश्यक हुनेछ ।
यसबाहेक देशका प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिएर आफैं राजीनामा दिन सक्नेछन् । यसका लागि उनलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । इजरायलको संसदमा लामो बहसपछि यो विधेयक ६१–४७ मतको अन्तरले पारित भएको थियो ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई बचाउनका लागि यो कानुन बनाएको आरोप लगाएका छन् । वास्तवमा नेतान्याहुविरुद्ध ३ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । यसमा घूस लिएको, आफ्ना महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट महँगो उपहार लिने र सरकारको पक्षमा समाचार देखाउन मिडिया कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको आरोपहरू समावेश छन् । यसबाहेक इजरायलमा न्यायिक सुधारका विषयमा पनि नेतान्याहु सरकार समस्यामा छ ।
न्यायिक सुधार विधेयक अन्तर्गत संसदले सर्वोच्चको निर्णय उल्टाउने अधिकार पाउनेछ । यसका लागि देशैभर प्रदर्शन भइरहेको छ । सन् २०२० को सम्झौता अनुसार नेतान्याहु आफैं यस विधेयकसँग सम्बन्धित काममा संलग्न हुन सक्दैनन् । फेब्रुअरीमा, महान्यायाधिवक्ता बहराव मियाराले विधेयकको बिरूद्ध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै नेतान्याहूलाई पदबाट हटाउने संकेत दिए ।
विपक्षी दलका नेता येर लापिडले भने– 'सरकारले रातारात चोर जस्तै विधेयक पारित गरेको छ । यसले नेतन्याहुलाई जनताको वास्ता गर्दैन तर आफ्नो बारेमा मात्र देखाउँछ । यसविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिनेछौं । इजरायलमा लोकतन्त्र छ । हामी यसलाई नेतान्याहुको तानाशाहीमा परिणत हुन दिने छैनौं । सोही क्रममा मजदुर नेता मेरव मिखेलीले भने– 'नेतान्याहुलाई जेल जानबाट जोगाउनका लागि मात्रै यो कानुन बनाइएको हो । हामी यसको विरुद्ध लडाइँ जारी राख्नेछौं ।'
टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार नेतन्याहु सरकारले अर्को विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत सरकारमा मन्त्री बनाउने वा हटाउन अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । वास्तवमा, इजरायलका महान्यायाधिवक्ता बहराव मियाराले नेतान्याहुलाई जनवरीमा आफ्ना विशेष मन्त्री आर्येह डेरीलाई उनको पदबाट हटाउन बाध्य पारेका थिए । उनी उच्च अदालतमा विभिन्न आर्थिक अपराधमा मुद्दा चलिरहेका थिए । नयाँ विधेयकपछि नेतान्याहु सरकारमा डेरीको पुनरागमन सम्भव हुनेछ ।
