- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । पार्टी एकताकाबारे मिल्न बाँकी विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्बीच शुक्रबार पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।
गत मंगलबारको एकता संयोजन समितिको बैठकले दुवै अध्यक्षलाई विवादित विषय मिलाएर प्रतिवेदन टुंगाउने जिम्मा दिएपछि दुवै अध्यक्ष छलफलमा जितेका हुन् । ओली र प्रचण्डबीच विहिबार पनि छलफल भएको थियो भने यो छलफल आज शनिबार पनि जारी रहने बताइएको छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिले वैचारिक र सांगठनिक कार्यदलका प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले दुवै अध्यक्षबीच गम्भीर र सकारात्मकरुपमा छलफल जारी रहेकाले दुवै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको अपेक्षाबमोजिम चाँडै निकास आउने संकेत देखिएको बताए ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी तीन विषयमा विवाद रहेको भनिए पनि अहिले दुवै दलका शिर्ष नेताहरुको व्यवस्थापन र शक्तिको बाडफाड नै प्रमुख विवादको विषय बनेको छ । केन्द्रीय समितिमा बराबरको सहभागिता, चुनाव चिन्ह र एकीकृत पार्टी विधानको प्रस्तावना जनयुद्ध शब्द लेख्ने विषयमा विवाद रहेको बताइएको छ ।
५०-५० प्रतिशत र जनयुद्ध एमालेले नमान्ने :
पछिल्लो समय माओवादीले केन्द्रीय समितिमा ५०-५० प्रतिशतको सहभागिता हुनुपर्ने माग जोडदार रुपमा राख्दै आएको छ । पार्टी एकतामा माओवादीको यस मागले अवरोध गर्ने देखिएको छ । माओवादीका नेताहरु भोली कथम कदाचित पार्टी फुटाउने अवस्थामा पनि सजिलै फुटाउन सकिने स्थितिमा एकता गर्न खोजेको देखिन्छ । तर एमालेले निर्वाचनका बेला टिकट वितरणको फर्मुला अनुसार नै पार्टी एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकारलाई ५ बर्ष नेतृत्व दिन माओवादीसँगको एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओली माथि दबाब रहेको बुझेर नै माओवादीले यस्तो माग तेर्साएको एमालेका नेताहरुको बुझाइ रहेको छ ।
एकीकृत पार्टीको विधानमा जनयुद्ध शब्द राख्न माओवादीको दबाबलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दा एकता प्रक्रिया अन्योल देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा जनयुद्ध राख्न दबाब दिएका छन् । पार्टी संगठनमा ५०-५० को हिस्सेदारी र विधानमा जनयुद्ध शब्द राख्ने-नराख्ने विषयमा एमाले-माओवादीबीच तीव्र विवाद देखिएको छ ।
दुई अध्यक्षको शुक्रबारको बैठकमा जनयुद्धलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा राख्न र केन्द्रीय नेतृत्वमा समान हिस्सेदारी सिद्धान्त अनुमोदन गर्न प्रचण्डको आग्रहलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले पुर्याईएको मानवीय एवं भौतिक संरचनाको क्षतिका आधारमा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विधानमै जनयुद्ध शब्द राख्न नसकिने जवाफ ओलीले प्रचण्डलाई दिएको बताइएको छ ।
दुई नेताको छलफलमा ओलीले निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी दिँदा भएको ७०-३० को रेसियोमा पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा जोड दिएका थिए । संगठन सहभागितामा केही लचिलो हुँदै ओलीले पूर्ववत् सहमतिमा एक-दुई प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने बताएका थिए ।
