- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
भक्तपुर । यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरमा भएको अनियमितताका बारेमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । कार्यालयको आफ्नै लिखित परीक्षा हल हुँदाहुँदै प्रलोभनमा परेर निजी क्षेत्रलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोबारेमा विवाद बढेपछि प्रदेश सरकारले यसबारेमा थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।
नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्पूर्ण कार्यका साथै लिखित परीक्षा सञ्चालन, प्रयोगात्मक अर्थात् ट्रायल परीक्षा सञ्चालन, नवीकरणलगायत कार्य गर्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले प्रदेश मन्त्रालयलाई पत्तै नदिई नियम विपरित निजी क्षेत्रलाई परीक्षाको अनुमति दिएपछि कार्यालय प्रमुख शिवकुमार निरौला विवादमा तानिएका हुन् ।
कार्यालयका कर्मचारीले पत्तो नपाउने गरी हिमालय टाइम्समा टेण्डर आह्वान गर्दै निःशुल्क परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै कार्यालय प्रमुखले मध्यपुरथिमि–९ राधेराधेस्थित बुढाथोकी ट्रेडर्स एण्ड ट्रेनिङ्ग स्कुल प्रालिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएपछि यो निर्णय र सम्झौता विवादमा परेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले लिखित परीक्षा निजी क्षेत्रलाई दिएर कार्यालय प्रमुखले अनियमितता र बेइमानी गरेको बताउँदै यसबारेमा मन्त्रालयले छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताए ।
उनले भने, “निजी क्षेत्रमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनु कार्यालय प्रमुखले गलत गरेको प्रष्ट भएको छ, हामी तत्काल कोटा दिँदैनौं र यसबारेमा छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ र लिखित परीक्षा कार्यालयमै सञ्चालन गर्ने गरी फकाउँछौँ ।” उनले लिखित परीक्षा सञ्चालन कार्यालयमै फर्काउने र सेवाग्राहीलाई सहज व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए ।
भक्तपुरमा कार्यालय सञ्चालन भएको लामो समयसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी नदिई कार्यालयले आफ्नै हलमा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आए पनि अहिलेका कार्यालय प्रमुख निरौलाले भने कार्यविधिको बाहना बनाएर यही जेठ ८ गतेदेखि दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे हल्का सवारीसाधनको लिखित परीक्षाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको हो ।
यो व्यवस्थाप्रति सेवाग्राहीसमेत आक्रोशित भएका छन् । यातायात कार्यालयले साह्रै दुःख दिने गरेको गुनासो गर्दै काभ्रेको बनेपाबाट सेवा लिन आएकी सुनिता न्यौपानेले भने, “पैसा तिरेर पनि सहज सेवा नपाइने कार्यालय रहेछ यो, परीक्षाका लागि दस्तुर बुझाउन, फोटो खिच्न, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको प्रक्रियाका लागि कार्यालयमा जानुपर्ने, एउटै सेवा लिन चार ठाउँमा लाइन बस्नुपर्ने, लिखित परीक्षाका लागि अन्तै जानुपर्ने, अनि फेरि ट्रायल दिन अन्तै जानुपर्ने, तीन चार दिन यतिकै खेर जाने, यो कस्तो लापरबाही हो ?”
कार्यालय प्रमुख निरौलाले कार्यालयको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने हल साँघुरो भएको, घामपानीमा परीक्षार्थीलाई गाह्रो भएको र कार्यालयको भीडभाड कम गर्न निजीलाई दिएको बताए ।
उनले यातायातको २०७८ कार्यविधिलाई टेकेर निजी क्षेत्रलाई परीक्षाको अनुमति दिएको दाबी गरे । उनले भने, “प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नेले निःशुल्क परीक्षा हल उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएकाले सोही बमोजिम निजी क्षेत्रलाई दिएको हो ।”
तर कार्यालयकै कर्मचारीले आफ्नै परीक्षा हल हुँदाहुँदै कार्याविधि खोज्दै निजीलाई दिनु कार्यालय प्रमुखको मिलेमतो प्रष्ट हुने बताए । ती कर्मचारीले भने, “कार्यविधिमा सवारी चालक परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षास्थल एउटैमा राख्न सकिने भनेको छ तर अहिले दिएको बुढाथोकी मोटर ड्राइभिङ्ग स्कुल प्रालिमा दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदैन, कर्मचारीलाई गुमराहमा राखेर कार्यविधि विपरित कार्यालय प्रमुखले सम्झौता गर्नुले हामी नै अचम्ममा परेका छौँ, सम्झौता रद्द गरेर कार्यालयमै परीक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।”
कार्यालयले प्रमुखले बस र मिनिबसको प्रयोगात्मक परीक्षाको अनुमित पनि बुढाथोकी मोटर ड्राइभिङ्ग सेन्टरलाई दिने सम्झौतासमेत गरेको छ । तर मन्त्रालयले कोटा दिएको छैन । लिखित परीक्षा कार्यालयमै फिर्ता नभएसम्म मन्त्रालयले कोटा नदिने भएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीले कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन निजी क्षेत्रमा पठाएर कार्यालयको परीक्षा हललाई बैठक हल बनाउन लागेको बताए । यातायात कार्यालयका बारेमा सेवाग्राहीबाट आएको धेरै गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै कार्यालयले यसतर्फ कदम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
