गर्भपतन सेवा लिन आउनेको संख्या वर्षेनी बढ्दै

खरीबोट
ad

ललितपुर । लुभुस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतन सेवा लिन आउनेको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा जम्मा ५४ जना महिलाले गर्भपतन गराएको केन्द्रले जनाएको छ । अहिले संख्या त्योभन्दा बढिरहेको केन्द्रमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेण्ट अर्जुन लाबदले बताए । उनले भने, ‘अहिले नै ६० नाघिसकेको छ र यो संख्या अझै बढ्न सक्नेछ ।’

स्वास्थ्य संस्था र गर्भपतन गराउन दक्ष जनशक्ति दुबै सूचीकृत भएपछि केन्द्रले गर्भपतन सेवा शुरु गरेको हो । केन्द्रमा औषधिबाट र सर्जिकल गरेर दुबै खालका गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । नौ हप्तासम्मको गर्भ औषधिबाट र नौ हप्तादेखि १२ हप्तासम्मको गर्भपतन सर्जनबाट मेसिनबाट गर्ने लाबद बताउन्छन् । 

नौ हप्ता भन्दा कममा पनि महिलाले चाहदा मेसिनको प्रयोगबाट गर्भपतन हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘औषधिको प्रयोग गर्दा एक मात्रा स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग गरेर बाँकी घरमा नै गर्न हुने भएकाले महिलाले औषधि नै रुचाउँछन् ।’ 

हाडनाता करणी, बच्चा जन्मदा आमाको स्वास्थ्यलाई असर पर्नेलगायतका अवस्थामा मात्रै १२ हप्तादेखि १८ हप्तासम्मको संस्थागत क्लिनिकहरुले गर्भपतन सेवा दिइरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

अर्जेन्टिनाको सिनेटले गर्भपतन कानुन पारित गरेन

ब्युनस आयर्स। अर्जेन्टिनाको सिनेट (संसदको माथिल्लो सदन) ले गर्भपतनसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको छ । यो मतदानसँगै उक्त विधेयक सिनेटबाट ‘अस्वीकृत’ भएको छ ।  यो असफलतासँगै अर्जेन्टिनाका महिला अधिकारवादीहरु निराश भएको

मातृत्व रक्षाका लागि सुरक्षित गर्भपतन

काठमाडौँ / पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बाध्यात्मकरुपमा महिलाले गर्भधारण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संविधानमा गर्भपतनलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको बताए ।  महिला, कानून र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियमा उनले

तेह्रथुममा दुई वर्षभित्र असुरक्षित गर्भपतन शून्य बनाउने लक्ष्य

तेह्रथुम / सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा शुरु भएको छोटो अवधिमै जिल्लाका धेरै महिलाले गर्भपतन गराएका छन् ।  सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै निःशुल्क मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन सेवा दिन थालेपछि असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेकाहरु पनि स्वास्थ्य

आयरल्याण्डको जनमतसंग्रहमा गर्भपतन रोकको अन्त्य गर्ने पक्षमा मतदान

डब्लिन, आएरल्याण्ड । आयरल्याण्डमा गर्भपतनसम्बन्धी कानूनमाथि भएको जनमत संग्रहको शुरुवाती औपचारिक नतिजामा ६० प्रतिशत मतदाताले कानूनलाई उदार बनाइनुपर्ने पक्ष अर्थात् गर्भपतनलाई मान्यता दिइनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेको देखिएको छ ।  बहुमत जनताले गर्भपतनमाथि