- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । सरकारी विद्यालयमा पुर्याइने पाठ्यपुस्तक र निजी विद्यालयले लिने भर्ना शुल्कको सन्दर्भमा शिक्षा विभागमा शुक्रबार सरोकारवाला निकायहरु शिक्षामन्त्री, शिक्षा विभाग, अभिभावक संगठन, निजी विद्यालयको संगठन (प्याब्सन) र विद्यार्थी संगठनहरुबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा विशेष गरी तीन कुरामा सहमति भएको छ । जसमा निजी विद्यालयले बढाएको शुल्कको औचित्य पुष्ट्याइँ हुन नसक्ने अवस्थामा त्यो शुल्कलाई समायोजन गर्ने या फिर्ता गर्ने, निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउन विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस्नुपर्ने, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरणमा अनुगमन समिति बनाउने र आफूलाई शंका लागेको विद्यालयमा अनुगमन गरेर अनुचित ढंगले बाहिर गएर कार्य गरेको भेटिएमा कारबाही गर्ने र विद्यार्थी संगठनहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनहरु सबै फिर्ता लिने सहमति भएको छ । शनिबार उक्त सहमतिमा मन्त्रालयमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर खरीबोटका लागि सकला दवाडीले प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भर्ना शुल्कको सन्दर्भमा शनिबारको सहमतिपछि अब तपाईंहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
हेर्नुहोस्, सबै निजी विद्यालयमा शुल्कमा एकरुपता हुँदैन । सबैले दिने सेवा सुविधा एउटै नहुने हुँदा शुल्क पनि एउटै हुँदैन । सेवासुविधाको आधारमा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संरचनाअनुसार यसबारे स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको हुँदा निजी विद्यालयले गरेको शुल्कवृद्धिको प्रस्तावलाई पुष्ट्याइँ गर्नसक्ने खालको हुनुपर्दछ । र पुष्ट्याइँ हुने गरेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भनिएको छ । तीन महिना अगाडि भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा २०७२ को निर्देशिकामा भए पनि नयाँ प्रशासनिक संरचनामा सरकार र सम्बन्धित क्षेत्र नै अलमलमा रहेका छन् । स्थानीय सरकारको शिक्षा समिति नै अलमलमा भएको हुनाले निर्देशिकाअनुसार चल्न गाह्रो छ । पूर्ण र स्पष्ट रुपमा नहुने देखिन्छ ।
शुल्क यति हुन्छ भनेर भनिसकेपछि अभिभावक मञ्जुर भएपछि शुल्क निर्धारण हुन्छ । त्यसैले गर्दा यो सुविधालाई यति शुल्क हुनुपर्छ भन्ने विज्ञता हामीसँग छैन । त्यहाँ छोराछोरी पढाउने अभिभावक र शिक्षकको प्रस्तावमा सहमति भएपछि शुल्क निर्धारण हुन्छ । स्कुलले के–के सुविधाको लागि लियो भन्ने कुरा अभिभावकले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी विद्यालयले धेरै शुल्क लिएको आरोप छ, नयाँ मापदण्डचाहिँ कस्तो बन्यो त ?
शिक्षा ग्लोबल सिटिजनको अवधारणामा गइरहेको छ । सबै मुलुक डब्लुटीओमा गएका छन् । संसारमा बिक्न सक्ने नागरिक उत्पादनको सिलसिलामा छ । नेपाल सरकारमा भएको शिक्षण नीतिले त्यसलाई समेट्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । ग्लोबल सिटिजनको तयारीको निमित्त देशविदेशमा भएको सिस्टमलाई ल्याउँदा यति नै लाग्छ भनेर सरकार र अरुलाई पनि थाहा नभएको हुँदा यति नै भनेर तोक्न सकेको अवस्था छैन । स्कुल यातायातको व्यवस्थामा पनि फरक फरक हुन्छ । समृद्ध मुलुकको कपि गरेको पनि हुनसक्छ विद्यालयमा भएको सेवासुविधालाई जानकारी गराएर यो प्रकारको सुविधा वृद्धि गराएको हुनसक्छ । शुल्क यति हुन्छ भनेर भनिसकेपछि अभिभावक मञ्जुर भएपछि शुल्क निर्धारण हुन्छ । त्यसैले गर्दा यो सुविधालाई यति शुल्क हुनुपर्छ भन्ने विज्ञता हामीसँग छैन । त्यहाँ छोराछोरी पढाउने अभिभावक र शिक्षकको प्रस्तावमा सहमति भएपछि शुल्क निर्धारण हुन्छ । स्कुलले के–के सुविधाको लागि लियो भन्ने कुरा अभिभावकले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब केको आधारमा कसरी र कति भर्ना शुल्क निर्धारण हुन्छ ?
साधारण एउटा खेल्ने चिज पहिला स्लाइड हुन्थ्यो, अहिले ब्राण्डेड सामान किन्दा एउटा स्लाइडको पाँच लाखदेखि २० लाखसम्म पर्नसक्छ । सिटी प्ले केही सस्तो छ । त्योभन्दा अर्को सस्तो छ । सामानको ब्राण्डको आधारमा हुने हो । खास मान्छे हुनको लागि खास कुरा पहिल्याउन सक्नुपर्छ । कविको नजरमा र आम मान्छेको नजरमा फुल एउटै हुनसक्दैन । गाडी पनि लक्जरियस र जनरल हुन्छ । यस्तो कुराले पनि फरक पारेको हुन्छ, चिन्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै स्विमिङको सुविधा दिएको हुन्छ । खाने कुरामा फरक हुन्छ, चियाकै करा गरौँ न । पाँच रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्ममा पाउन सकिन्छ । सेवामा मूल्य फरक हुन्छ ।
स्विमिङपुल राख्ने र अन्य यस्तै खेलकुद र मनोरञ्जनको साधनको नाममा धेरै मूल्य लिएर ठग्ने गरेको भन्ने आरोप छ नि ?
ओलम्पिक ओल्ड कम्पिटिसन हुन्छ । नेपालीले चाहना गर्न पाउने कि नपाउने ? रिजनल जित्दै नेशनल जित्दै सार्क जित्दै ओलम्पिकमा पुग्नुपर्यो । अहिलेसम्म ओलम्पिक त कल्पना पनि गरिएको छैन ।
एउटा निजी विद्यालय सञ्चालकले त्यहाँसम्मको सपना देखेको हुन्छ । एउटा विद्यालय सञ्चालकले पनि प्रयास गरेको हुन्छ । भलै भोलि सफल होला या नहोला । सामान्यतया बच्चाहरुको लागि आजै किन स्विमिङ भन्ने हुन्छ । ठूलो भएर आफैँ सिक्यो भने सिक्यो, नत्र ठीकै छ । सिक्ने उमेर एउटा हुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा सिक्ने क्रियाशील दिमाग भएको बेलामा सिक्न पाएन भने सिक्नसक्दैन । वातावरण दिए पछि उसले नसिके पनि अर्को पुस्ताले सिक्छ । रहर हुनेहरु बार्सिलोना, रियल माड्रिडमा लगेर जहाँ लगेर खेलाएर आउने पनि छन् । एक महिना खेलाएर पनि आउने गरेका छन् । कति पैसा लाग्ला ? मान्छेलाई आफ्नो छोराछोरी राम्रो बनाऔँ भन्ने नै हुन्छ नि !
पाँच कक्षाको बच्चालाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क लिएको सुनिन्छ, चर्को भएन र ?
त्यो सेवा सुविधामा भर पर्ने कुरा हो । सामान्यतया भन्ने गर्छौं, किन लिएको होला ? मेरै स्कुलमा इन्जिनियरहरुले साढे दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको बच्चाहरुको लागि बनाएको कम्प्युटर सफ्टवेयर जसमा अंग्रेजी गणित र विज्ञान हुन्छ, साढे दुई वर्षको बच्चालाई कहाँको कम्प्युटर बेकारको भन्ने लाग्न सक्छ । तर यहाँ कतिसम्म कुरा आवश्यक छ भन्ने कुरा राखिएको हुन्छ । उनीहरुले बनाएको पाठ्यभारमा हाम्रो बच्चाले चलाउन पाउन कहिले बत्ती नहुने कहिले नेट नहुने र कहिले भए पनि स्लो हुने । सानो २० वटा कम्प्युटर बनाउनको लागि २२ लाख लागेको छ । २२ लाखको त एउटा स्कुल हुनुपर्ने हो तर एउटा क्लास भएको छ ।
के फरक छ सरकारी र निजी विद्यालयमा ?
केही फरक छैन । बरु सरकारीमा काम गर्नेको लागि सेवा सुविधा हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छन्, भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । सरकारले दिएको सुविधा विषयगत तालिम प्राप्त गर्नुहुन्छ । ता पनि सरकारले अपेक्षा गरेको रिजल्ट आउनसकेको छैन । हामीले अपेक्षा गरेको रिजल्ट आएको छ ।
निजीमा एउटा व्यक्तिको लगानीमा व्यक्तिले विभिन्न क्षेत्रबाट खोज अनुसन्धान गरेर लगाएको कुराहरु हुन्छ । सरकारीमा सरकारको फेममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ निजीमा आफूले फेम बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले बनाएको योजनामा आफूले नै स्रोत व्यवस्थापन गरेर आफूले नै सफल बनाउने लक्ष्य राख्ने हुँदा परिश्रम बढी हुन्छ । त्यसैले रिजल्ट—ओरिएन्टेड हुन्छ । सरकारी सेवासुविधा हुन्छ । त्यसको भोलि मनिटरिङ गर्ने र खट्ने मानिसलाई अवार्ड-रिवार्डको व्यवस्था नभएको हुनाले उत्तरदायी हुँदैन । सरकारले राम्रो नराम्रो जस्तो गरे पनि उस्तै नजरले हेर्ने गर्छ । त्यसैले जिम्मेवारी नलिए पनि हुने हुनाले मिहिनेत कम छ ।
निजी विद्यालयले किन दिन सक्दैन त शिक्षकलाई स्तरीय सेवा ?
निजीमा त्यस्तो हुँदैन । किनभने सरकारको नीति स्ष्पट नभएको ४० वर्ष भइसक्दा पनि सरकारसँग निजी विद्यालयको सन्दर्भमा नीति छैन । सरकारले स्थायी अनुमतिपत्र नै दिएको छैन । सरकारले आवश्यक परेको बेला उसले निर्णय गर्न सक्छ । निजी विद्यालयमा प्राप्त गरेको स्थायी नियुक्तिपत्रको भ्यालु नहुने हुँदा निजीमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीमा छोटो समयको लागिको मानसिकताबाट काम गरेको छ । राम्रो अवसर आयो भने हामीले पठाउनुपर्छ । हामीले वर्षौँदेखि काम, सेवास्तर हेरेर स्थायी अनुमतिपत्र दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । राम्रो विद्यार्थी जसले आफ्नो क्षेत्रमा व्यापक सफलता पाएका हुन्छन्, उनीहरुले सम्झिन्छन् । तर कुनै बेला त्यो नरहन पनि सक्छ । यही अवधारणा दिएर निजी विद्यालयहरुलाई उसले गरेको कामको अनुसार अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सरकारले महंगी भयो भनिरहँदा यसलाई न्यूनीकरणको लागि सेवासुविधा दिएर गर्न सक्ने धेरै उपायहरु हामीले दिएका छौँ ।
शिक्षा प्रणाली बारे के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको नेपालको शिक्षा प्रणालीबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीचाहिँ मात्र शिक्षित बनाउने खालको छ । शिक्षा दिने ज्ञान, सीप नदिने ज्ञान र सीपविनाको शिक्षा हाम्रो नीतिमा छ । एउटा समृद्ध राष्टले हरेक पाँच वर्षमा शिक्षाको नीति पाठ्यक्रम परिमार्जित हुन्छ । तर हामी वर्षौँ वर्षदेखि एउटै शिक्षा नीतिमा छौ । नेपालमा बदलिँदो परिवेशअनुसारको परिवर्तन हुने सम्भावित विषयवस्तुहरुलाई समावेश गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण हुनुपर्दछ । सबैले भन्ने गरेको नेपालमा नै रहने खालको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ । नत्र भने अहिलेको शिक्षा प्रणालीले भाषणमा भनेजस्तो अहिले नै यहाँ खपत हुने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्दैन ।
हामी वर्षौँ वर्षदेखि एउटै शिक्षा नीतिमा छौ । नेपालमा बदलिँदो परिवेशअनुसारको परिवर्तन हुने सम्भावित विषयवस्तुहरुलाई समावेश गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण हुनुपर्दछ । सबैले भन्ने गरेको नेपालमा नै रहने खालको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ ।
तर विद्यार्थी र अभिावकले तपाईंहरुविरुद्ध वर्षैपिच्छे किन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ?
राष्ट्रिय शिक्षा नीति राम्रो नभएर हो । प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयसँग हामी पनि हाम्रो कुराहरु राख्छौं । अभिभावकले तीन वर्षसम्म शुल्क बढाउन नहुने कुरा लिएर आउनुहुन्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि बोल्ने काम भइरहेको छ, जुन कुरा व्यावहारिक रुपमा मिल्दैन । व्यावहारिक रुपमा नमिल्ने कुराको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी संगठनहरुले आवाज उठाउने गर्दछन् ।
नेपालको यथार्थता छ महङ्गाइ, मुद्रा स्फीतिदर हेर्नुपर्यो । पहिले त राज्यले मूल्य नियन्त्रण गर्नसकेको छैन भने एउटा क्षेत्रमा मात्र नबढा भन्न मिल्दैन । अघिल्लो वर्ष दुई पढेको बच्चा तीनमा जाँदा अघिल्लो वर्ष २-३ सय महङ्गो थियो । अघिल्लो वर्षको कम मूल्यसँग जोडेर अभिभावकले एक चोटि ४-५ सय बढेको पाउनुहुन्छ । किनभने १ मा त दुई सय तिर्नुभएको थियो । तीनमा त पहिले ३०० थियो । यो हिसाबमा बढेको भन्नुहुन्छ अभिभावकहरु । उहाँहरुले धेरै बढेको महसुस गर्नुहुन्छ ।
सैदान्तिक ज्ञानको कमी भएकाले पनि धेरै कुरा बाहिर आउने गरेको छ । नेपालको संविधानले संरचना परिवर्तन गरेको छ । हिजोको व्यवस्था भंग भएर नयाँ सिस्टम आउँदै गरेको छ ।
प्याप्सनको भूमिका खासमा के हो ?
सदस्य विद्यालयको लगानीको संरक्षण, योगदानको मूल्याङ्कन गरेर एक आपसमा सद्भाव राख्ने, राम्रो गर्नको लागि प्रेरित गराउने, सामाजिक रुपमा जिम्मेवारी बोध गराउने तालिम दिने, राम्रो गर्नेलाई अवार्ड, तालिम दिने बफादार बनाउने काम गर्दछ । ७४ जिल्लामा छ । प्रदेश समिति छ । स्थानीय तह अनुसनरको संरचना बनिरहेको छ । गाउँपालिकाममा बनेको शिक्षा समितिमा हाम्रो प्रतिनिधि पनि हुन्छ ।
सेवा भन्दा व्यापार बढी भएन र ?
निजी क्षेत्र सबै राम्रो छ भन्न सकिँदैन तर एउटा कुरा निजी विद्यालयले पछिल्लो दशकमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गर्न नसकेको कारण यो खामलको भ्रमहरु बाहिर आएका हुन् । वास्तवमा डाटा कलेक्सन भएको छैन । सरकारले यसको खोजी नै गरेन । हामीले खोजी गर्यौ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा र शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो भएको छ म्युजिक क्षेत्रमा कस्तो भएको छ ? इन्जिनेरिङ, मेडिकल क्षेत्रमा कस्तो भएको छ ? हुँदा–हुँदा निजी विद्यालयले म्युजिकमा डान्समा लागेको गायनमा लागेको व्यक्तिहरुलाई राज्य स्थान दिनसकेको छैन । निजी विद्यालयको कारणले उहाँहरुले अवसर पाइरहनुभएको छ । रोजगारी पाएका छन् ।
अहिले ५० हजारभन्दा बढीको संख्यामा गायकहरु, म्युजिसियन, डान्सको कोरियोग्राफरहरुले रोजगाारी पाएका पनि त छन् नि । एसी, पंखाको आधारमा हुन्छ । निजी स्कुलको स्रोत अभिभावक भएको हुँदा स्रोत म्यानेजको कुरा अभिभावकले पनि हेर्ने गर्नुपर्छ । त्यसको सही उपयोग भएको छैन भने त्यो त अन्याय हो । आफूले दिएको कुराको औचित्य पुष्ट्याइँ हुनुपर्छ । आलोचनाको बाबजुद पनि चल्नु भनेको फेरि विश्वासले नै हो । चर्को शुल्क तिर्ने त अभिभावक हो नि ! हाम्रो कमजोरी अस्थायी पारामा भएकाले हामीले तथ्याङ्क लिनसकेका छैनौ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
खेलकुदमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु नेतृत्वमा पुगेका छन् । हर क्षेत्रमा निजी विद्यालयका उत्पादनहरु छन् । राज्यले राखेन हामीले दिन सकेनौँ । निजी विद्यालय एक अर्काका स्वस्थ प्रतिस्पर्धी हौं । निजी विद्यालयको सुन्दर पक्ष भनेकै पतिस्पर्धा हो र यो बाट निजी विद्यालय स्थापित भएका हुन् । सामाजिक रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । जसले गर्दा हामी कमजोर देखियौं । समाजमा आलोचित भएकाले राज्य पनि हाम्रो पक्ष लिनसकेको छैन ।
अब आन्दोलन हुँदैन । हामी धेरै वर्षदेखि छलफलमा थियौँ । प्रत्येक वर्ष आइरहेकै समस्या हो । यसको प्रमुख कारण अस्थायी सरकार पनि हो । अबको स्थिर सरकारले स्थायी किसिमको नीति ल्याउँछ, सीप र ज्ञानको शिक्षा आउला, त्यसमा हामीलाई कस्तो भूमिका दिइन्छ भनेर हामी हेरिरहेका छौँ
