- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ न्यायाधीशहरुको पदस्थापन हार्दिकताका साथ हुने तर बहिर्गमन तिक्ततापूर्ण हुने अभ्यास हामीहरुले पछिल्ला दिनमा स्थापित गर्दा न्यायालयप्रतिमा मान मर्यादा क्रमशः कमजोर बन्न थालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशहरुको इतिहास केलाउँदा हरिप्रसाद प्रधानपछि विश्वनाथ उपाध्याय र केही अपवाद पात्रहरु दृष्यमा आए पनि बाँकी आयाराम र गयारामकै पंक्तिमा लामवद्द हुन पुग्दा प्रधानन्यायाधीशको पदले पनि सोचेजत्तिको सम्मान आर्जन गर्न छाडेको छ । यस लेखमा हालसम्मका प्रधानन्यायाधीशहरुले उल्लेख्य के के काम गरेका थिए भन्ने विषयमा एउटा छोटो स्मरण गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश मीनवहादुर रायमाझीले इजलासमा उपस्थित भइ झुठो बयान गर्ने सरकारी मुद्दाका कसुरदारलाइ सजाय गर्न र सरकारी मुद्दामा अदालतमा वकपत्र गर्न आउने साक्षीलाइ नासु सरहको भत्ता उपलव्ध गराउन निर्णय गरेका थिए । रायमाझीको यो एउटा सकारात्मक कदम थियो अदालतलाई झुठो कुरा गर्ने ठा“उबाट माथि उचाल्नका लागि । उनको प्रयास त्यसवेला आएको थियो जतिवेला मुलुकमा साक्षीहरुलाई विभिन्न बहानामा फकाएर अभियुक्त अनुकुलको बकपत्र गराउने । अंग्रजीमा विटनेश होस्टायलका नामबाट प्रख्यात यो कार्य नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरका न्यायालयमा हुने गरेको देखिन्छ । सत्यको अन्बेषण गर्ने निकाय भएकाले अदालतमा सत्य कुरा गर्न साक्षी उपस्थित गराउने कदम एउटा सकारात्मक अभ्यास थियो रायमाझीको ।
अंग्रजीमा विटनेश होस्टायलका नामबाट प्रख्यात यो कार्य नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरका न्यायालयमा हुने गरेको देखिन्छ । सत्यको अन्बेषण गर्ने निकाय भएकाले अदालतमा सत्य कुरा गर्न साक्षी उपस्थित गराउने कदम एउटा सकारात्मक अभ्यास थियो ।
रायमाझीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले जारी गरेको परिपत्रलाइ आधार मानेर सर्वोच्चले केही सिद्दान्तहरु समेत प्रतिपादन गरेकोछ । पछिल्ला नेतृत्वहरुले यही परिपत्रलाइ पछयाउदै गएको भए न्यायक्षेत्रलाइ वुझ्ने र अनुभुत गर्ने दुनियाको नजर नै भिन्न हुनेथियो ।
अर्का प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पद संहाल्नासाथ विकृतिविहिन न्यायापालिकाको परिकल्पना गरी न्यायापालिकालाई कसरी विकृति विहिन बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । त्यसअघि वा पछि पनि यस्ता प्रयास नभएका होइनन् तर देखिने गरी शर्माले जे गरे उनको छोटो कालकै भएपनि एउटा स्मरण कानुन व्यवसायी र न्यायकर्मीको मानसपटलमा आइरहन्छ ।
शर्मा आफैमा पनि भाग्यशाली न्यायाधीश हुन जसले नागरिक समाज र कानुन व्यवसायी दुवैको स्वागत र विदाइ लिन सफल रहे भने उनैले खनेको विकृति विहिन न्यायपालिकाको पदचिन्हमा खरो उत्रिता अर्का प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ समाजकै अगुवा बन्न पुगे । शर्माका अधुरा योजनालाइ कार्यान्वयनमा लैजान सफाल भएको र भ्रष्टाचार विरुद्द जेहाद् छेड्न सफल देिखएकै कारण समाजले उनलाई सधैं संझिइरहने का“टका उनी उभिन सफल भएका छन् । जागीरको जीवनको लामो यात्रामा गुमनाम झैं रहेका उनी जानेवेलामा एकाएक चर्चाको शिखर चुम्न सफल मात्रै रहेनन् । उनी नागरिक नायक सम्म पनि बन्न सफल व्यक्ति हुन । त्यसैले समाजमा देखिने काम गर्नेहरु नै एउटा नक्षत्रको रुपमा चम्किरहन सक्छन् भन्ने कुरा उनले प्रमाणित गरिदिएर गएका छन् ।
जागीरको जीवनको लामो यात्रामा गुमनाम झैं रहेका उनी जानेवेलामा एकाएक चर्चाको शिखर चुम्न सफल मात्रै रहेनन् । उनी नागरिक नायक सम्म पनि बन्न सफल व्यक्ति हुन ।
अर्का प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीमा न्यायको उत्कठ चाहना थियो । उनी भलाद्मी न्यायाधीश थिए र न्यायको क्षेत्रमा निखार ज्ञान उनमा थियो । तर सत्ताको लोभमा चुर्लुम्म डुब्दा उनी न्यायलयमा एउटा कुपात्रहरुको सूचिमा उभ्याइएका छन् । आफैले तय गरेको मुद्दाको पेशी सूचि पर सारेर विहानै शितल निवासतिर दौडिएपछि न्यायिक क्षेत्रमा उनको निष्ठा र प्रतिष्ठा खरानीमा मिल्न पुग्यो ।
ल्पेटो, अरस्तु,मान्टेस्क्यु,अष्टिन, वेन्थाम, रुसा, जोन लाक र जे.एस मील दार्शनिकहरुद्दारा विकसित शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तलाइ तिलान्जली दिन जसरी रेग्मी तत्पर देखिए त्यसैगरी उनले आफ्ना प्रतिको सम्मान र आस्थापनि समाप्त गरेका छन् । राष्ट्रपति भवनमा उनको शपथ चलिरहँदा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको नेतृत्वमा नागरिक समाज र कानुन व्यवसायीहरु जीवन मरणको संघर्षमा थिए र गिरफतारीमा समेत परे । रेग्मी विरुद्दका मुद्दाहरु पनि अर्का प्रधान न्यायधाीश दामोदर प्रसाद शर्माको कार्यकालमा सुनुवाइविनै समाप्त पारिएका कार्य पनि न्यायलयलाई गहिरोसंग निहाल्नेहरुका लागि अचम्मको विषय बन्न गएको छ ।
रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको पदमा वहालरहदा समेत प्रधानन्यायाधीशको पद नछाडेपछि उनका न्यायिक उत्तराधिकारी दामोदर प्रसाद शर्मामा छटपटी हुनु अस्वभाविक थिएन । दुनिया“को न्यायको गुनासो सुन्ने पात्र नै संकटमा परेपछि संकट मोचन गर्न वार तम्सिएपनि यो उसको मात्रै आँटको विषय थिएन । उनको कार्यकालमा केही न केही सुधारका कामहरु पक्कै भएका होलान् तर न्यायालयलाई बदनाम गराउने काममा उनको अग्रीणी भूमिका समाजबाट छिप्न सक्दैन ।
अर्का प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको बहुप्रतिभा, चलाखी व्यक्तित्व र आँटले इतिहासमै न्यायपालिकामा नयाँ आयाम थपिन सक्ने अनुमान धेरैमा थियो । तर बारलाइ नखोजी प्रतिस्पर्धा विनाका न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषदका सदस्यद्धय वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सिटौला प्रति देखाइएको अशोभनीय व्यवहारले उनको कार्यकाल पनि आशातित सफल रहने । अदालतमा भएका नियुक्तिका विषयहरु उनका पालामा पनि विवादिन हुन सकेनन् ।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले पनि लामै सयम कायम मुकायमको रुपमा विताउनु परेको थियो । संसदको सुनुवाइ नहुँदा उनीलाइ अन्याय थियो तर अधिवक्ता ज्योति वानीयाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतकै आदेशले सुनुवाइ खुलाइएपछि उनी सुनुवाईमा भाग लिन सफल भएकी हुन । न्यायिक काममा अलिक हडवड गरेपनि कार्कीले लोकमान सिं कार्की, सुडानको मुद्दामा भएको भ्रष्टाचार, जेपी गुप्तामा देखाएको निर्भिक न्यायकर्मीको ताजले उनको कार्यकाल सफलै मानिन्छ ।
न्यायिक काममा अलिक हडवड गरेपनि कार्कीले लोकमान सिं कार्की, सुडानको मुद्दामा भएको भ्रष्टाचार, जेपी गुप्तामा देखाएको निर्भिक न्यायकर्मीको ताजले उनको कार्यकाल सफलै मानिन्छ ।
संसदको महाभियोग प्रस्तावले उनलाइ सडकमा ओराल्यो र उनको पक्षमा विस्तारै सदन र सडक आन्दोलिन बन्यो । राष्ट्रिय अन्तराष्ठ्रिय संघसंगठनले उनको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा सरकारै घुडा टेक्न बाध्य भएको यो काण्ड नेपालको न्यायिक इतिहासको एउटा रोचक विषय बन्न पुगेको छ ।
अन्तमा महाभियोग प्रस्ताव संविधानको भावना, प्रस्तावना र धारा १०१ प्रतिकुल भएकोले कार्कीलाइ तत्काल हाजिर हुनु भनी सर्वाेच्चकै न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासबाट न्यायालयलाई अवतरण त गरियो तर यो कार्य पनि विवादमुक्त भने हुन सकेन ।
हालै बहिर्गमनमा परेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली कार्यालय नियमन, मुद्दा फछर्यौटमा छरितो, संवैधानिक इजलासको गठन, संचारमा विद्युतिकरणमा योगदान दिएका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
तर एनसेल प्रकरण (राजस्व ठगी) , लोकमान सिँह कार्की प्रकरण र डा. शशि शर्मालाई सफाई दिएको विषय, डा.गोविन्द केसीको गिरफ्तारी र अखबारप्रति कटाक्ष राख्ने प्रधान न्यायधीशको रुपमा पराजुलीले नकारात्मक प्रचार पाएका कारण उनी एउटा खराब पात्रको रुपमा उभिन पुगेका छन् न्यायिक इतिहासमा ।
उमेर र प्रमाणपत्रको विषय वारंवार उठेपछि न्याय परिषदका अध्यक्ष स्वयंले सल्लाहकार र सर्वाेच्च अदालत व्यवस्थापन समितिको वैठक आव्हान गरी आशंका मेटाउनु पर्दथ्यो । आफनै विषयको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा उनी असफलताहरुले घेरिन थालिए । घटनाहरुले एकातिर प्रधान न्यायाधीश पराजुली दोषी देखिए भने साथमा न्याय परिषदको रेकर्ड प्रणाली, संसदीय सुनुवाइ समिति र संवैधानिक परिषदको सिफारिस कार्य पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् ।
आफनै विषयको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा उनी असफलताहरुले घेरिन थालिए । घटनाहरुले एकातिर प्रधान न्यायाधीश पराजुली दोषी देखिए भने साथमा न्याय परिषदको रेकर्ड प्रणाली, संसदीय सुनुवाइ समिति र संवैधानिक परिषदको सिफारिस कार्य पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् ।
अदालतमा एकै समय दुइ प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले संसार सामु जात्रा देखियो । आम सरोकारको एकै विषयमा दुइ तथ्यहरु देखिएपछि शत्य निरुपण गर्ने दायित्व नेपाल बार एशोसिएशनमा पनि थियो तर बार एशोसिएशनले पनि उत्तरदायी भुमिका निभाउन नसकेको पृष्ठभूमिबाट हामी कानुन व्यवसायीहरुको संगठनले पनि शिक्षा लिन आवश्यक छ । हिजो निरंकुशताका पहाडहरु पल्टाउन सिंह गर्जन सावित भएको वार, अपदस्थ प्र.न्या.(पाकिस्तान) को पुनर्वहालीमा समेत प्रभावी देखिन्थ्यो आज दिवालियामा को शिकार भइरह“दा न्याय क्षेत्रमा समर्पित धेरैका सपनाहरु खन्डित भएका छन् ।
यी घट्नाहरुबाट के देखिएको छ भने न्यायाधीसको उमेर र योग्यताका प्रश्नहरु उप्रान्त सुन्न नपर्ने गरी अभिलेख वनाइनु पर्दछ, सार्वजनिक पदमा रहनेले पनि हमेसा आफुलाई निर्दोष सावित गर्न सक्नुपर्दछ । नियुक्ति बुझेको पहिलो हप्तामा सम्पति सार्वजनिक गर्ने, आचार संहिताको पालनामा कडाइ र अटेर गर्नेलाइ तत्काल कारवाही गर्नमा परिषद तत्पर रहनु पर्दछ ।
नेपालगन्जमा हालै सम्पन्न कानुन व्यवसायीको १४ औं राष्ट्रिय संमेलनमा पारित घोषणापत्र, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका शव्दहरु सापट लिने हो भने अब अवकास र उमेरको विषयले अखवार रंगिनु पर्नेछैन ।
सुधारका पक्षहरु पनि धेरै छन् न्यायालयमा । सर्वोच्च र उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश र मुख्य न्यायाधीसलाइ कजलिष्ट तोक्ने जीमेंवारीवाट मुक्त गरी एकै तहका न्यायधीसहरुलाइ समान हैसियत दिइएमा न्याय प्रभावकारी हुने चर्चा धेरेतिर चल्न चालेको छ । तर यस विषयमा पनि न्यायको अन्तिम जिम्मेवारी लिने व्यक्ति पनि जिम्मेवारी बन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सकिने अवस्था छैन । संवैधानिक वेन्चकै मोडेलमा वित्तीय क्षेत्र, कर्पोरेट, श्रम, ट्रेड युनियन, निजामति र सेवा समुहलाइ पनि सामुहिक वेन्च (वढिमा ५ र कम्तिमा ३ न्यायाधीस रहेको) समूहगत सुनुवाईको रुपमा रुपान्तरण गरी मुद्दाहरुको छिटो छरिटो सुनुवाईको बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ । यसो गर्नसके नयाँ नेतृत्व नयाँ उचाइमा जानसक्ने तथा न्याय पारदर्शी भइ न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान पुन चरितार्थ हुन सक्छ ।
यसका निम्ति संविधान, कानुन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि फुलकोर्ट र संसदले सरोकार समुहलाइ साथमा लिइ स्पष्ट योजनासाथ अघि बढ्न आवश्यक छ । मौलिक हकहरुको प्रचुरता, समावेशि सिद्धान्त र संविधान स्वीकृतिको व्यापकताबीच प्रगतिशील व्याख्याको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्न अवश्यक छ ।
अन्त्यमा कानुन मन्त्री शेरवहादुर तामाङले गरेको सम्पति घोषणाले न्यायालय विशुद्दिकरण अभियानलाइ वढावा दिएकोछ जसका कारण उनी बधाइका पात्र बनेका छन ।
मुलुकको न्याय प्रणालीमा अवरोध भइरहदा पनि बुद्धिजिवीहरुले मुख खोल्न नचाहनु विडम्वनापुर्ण मात्रै छैन आज न्यायपालिका सभ्रान्तहरुको पन्जामा छ भन्ने भ्रम चारैतर्फ छ त्यसैले यसलाई समेत चिर्न आवश्यक छ । यो भ्रमवाट सवैलाइ मुक्त गर्ने दायित्व न्याय परिषदका सदस्यहरुको काँधमा पनि छ ।
न्यायापालिकाका विकृति विसंगतिहरुलाइ किनारा लगाउन एक अधिकार सम्पन्न न्यायसुधार आयोग गठन हुने हो भने पनि ती समस्याहरुको समाधान खोज्न सकिन्छ । वि.सं. २०४० सालपछिका समस्या समाधान गर्न अर्काे एउटा न्याय सुधार आयोग गठन गर्न अति ढिला भइसकेको छ ।
