- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । २०७५ जेठ ३ गते नेपाली राजनीतिको इतिहासमा सम्झनालायक दिन भएको छ । नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक एकता भएकाले यो दिन इतिहासको पानामा कैद भएको छ । तर यसले निर्मम प्रश्नहरु पनि तेस्र्याएको छ । खासगरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डतिर ।
वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘विभेदकारी राज्यसत्ता’विरुद्ध भन्दै देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति स्थापना गर्न सशस्त्र जनयुद्ध गर्ने घोषणा गर्यो ।
खासगरी सामाजिक विभेद, जमिनदारको जमिन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने, समाजमा जनवादी शिक्षा लागू गर्ने, जनअदालत खडा गर्ने, नेपाल भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने, ‘भारतीय विस्तारवाद’ र ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’को विरोध गर्दै विश्वमै हराउँदै गएको कम्युनिष्ट सत्ता ब्युँताउने लालसामा चीनका माओत्से तुंगको सिद्धान्तपथमा अभिप्रेरित भएर प्रचण्डले जनयुद्धको आह्वान गरेका थिए ।
सुरुमा हाल माओवादी छाडेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५२ माघ २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने लगायत ४० वटा मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो र १५ दिनभित्र यी मागहरूबारे सकारात्मक पहल नभएमा विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा संघर्षको बाटोमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो । सोहीअनुसार माग पूरा नभएको भन्दै फागुन १ देखि सशस्त्र क्रान्ति गरेर मुलुकलाई जादुको छडीमा कायापलट गर्ने सपनामा १० वर्षसम्म नेपाली जनतालाई बलीको वेदीमा पुर्याइयो ।
यो क्रममा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए, हजारौँ चेलीका सिउँदो पुछिए, हजारौँ बालबालिका टुहुरा पारिए, सयौँ नागरिक बेपत्ता पारिए, लाखौँको सम्पत्तिमाथि लालझण्डा गाडियो, कैयौँलाई गाउँगाउँबाट लखेटियो, नेकपा माओवादीबाहेकका दलसँग आस्था राख्ने दर्जन बढी दलका कार्यकर्ताहरुमाथि गोली दागियो, क्रमभंगताको नाममा विद्यालयमा पढाइने संस्कृतभाषाको एउटै विषय विद्यार्थीहरुकै अगाडि आगो लगाइयो, टुसाउन थालेका विकास निर्माणका काममा बमबारुद पड्काएर आतंक सिर्जना गरियो, कति झोलुंगे पुलहरु चुँडालिए, कति खानेपानीका पाइपहरु काटिए, कति गाउँहरुलाई अनिँदोमा गाउँगाउँबाट लखेटेर आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बनाइयो, देशका होनहार युवालाई जबर्जस्ती अपहरण गरेर तथाकथित क्रान्तिका योद्धा बनाइयो, विद्यालयमा कम्युनिष्ट शिक्षाको नाममा आधुनिक शिक्षामाथि प्रहार गरियो, निजी विद्यालयमा बम पड्काइयो, करोडौँका निजी सम्पत्तिमा आगो झोसियो ।
यी सब केका लागि थियो ? यसको उत्तर स्वयं प्रचण्डसँग पनि छैन । जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा बम पड्काएर तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नै छोरी भने विदेशमा पढाइरहेका थिए, त्यो पनि जनवादी शिक्षा हैन, त्यही आफूले आर्जन गरेको ‘पाश्चात्य’ शिक्षा । बोली एकातिर, व्यवहार एकातिर भए पनि तत्कालीन समाजलाई भने प्रचण्डहरुले राम्ररी दिग्भ्रमित पार्ने काम गरे । देशका होनहार युवालाई क्रान्तिको नाममा युद्धमा होमिन बाध्य पारेर १० वर्षसम्म तिनीहरुको काँधमा बन्दुकको नाल बोकाउने र बमबारुदका झोला भिराउने प्रचण्ड अन्ततः अहिले त्यतिबेलाका शत्रुपार्टीसँग त्यसका नेता ओलीलाई आफु भन्दा माथि राखेर ‘आत्मसमर्पण’ शैलीमा एकता गरेका छन् ।
उनको अबको दाबी दोस्रो जनआन्दोलनपछि एकाएक आएका संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा रहेको छ । अबको यस मानेमा कि जनयुद्ध सुरु गर्दा नेकपा माओवादीको माग गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता छँदै थिएन । विशुद्ध कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, राजपाहरुलाई तह लगाउन उनीहरु त्यतिबेला राजासँग मिल्न समेत तयारप्रायः थिए । तर जब दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि २०५९ असोज १८, माघ १९ मा नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कदम चाले त्यसपछि सत्तालोलप मनोविज्ञानअनुसार तत्कालीन ७ दल र माओवादीबीच राजाविरुद्ध षड्यन्त्र भयो र घटनाक्रमअनुसार यी तीन कुराहरु आए । यो माओवादी आन्दोलनले नसोचेको विषय र सम्झौतामा मिलनविन्दुको रुपमा आएको मात्रै हो ।
जनयुद्धमा लघारेका योद्धाहरु सम्झौतापछि ब्यारेकमा थन्किन बाध्य भए, उनीहरुको लागि सरकारले दिने रासनपानी र तलब घोटाला गरियो, कतिले नपाएको गुनासो गरे, ठूलो भष्टाचार भयो तर प्रचण्ड राजधानीमा आलीशान महलमा शिफ्ट भए ।
वास्तवमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’विरुद्ध लडेको भन्ने माओवादी अन्ततः त्यसकै एउटा पाटो धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो आन्दोलनको उपलब्धि मानिरहेको छ । किनभने कम्युनिष्टहरुको फुटाउ र शासन गर र पश्चिमाहरुको धर्मविस्तार एउटै अभीष्टकामी सिद्धान्त हो । यो अभीष्टकामी विचार नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दूधर्मविरुद्ध ‘माइनस माइनस प्लस’मा रुपान्तरण भएको हो ।
प्रचण्ड आफूलाई राष्ट्रवादी भन्थे । निम्नवर्गीय जनताको देवता ठान्थे भने मजदुरवर्गको हकहित चिताउने हिरो तर तिनै प्रचण्डले एकताका भारतविरुद्ध सुरुंग युद्ध लड्ने उद्घोष गर्न पछि परेनन्, तर जब सत्ताको लागि सात दलसँग त्यो पनि भारतको राजधानीमा गएर सम्झौता गरे उनको राष्ट्रवादिता नांगियो । त्यसपछिका माओवादीका सम्झौताहरुले माओवादीकै केन्द्रीय नेताहरुले प्रचण्डलाई छाड्न बाध्य भए । मोहन वैद्यले विद्रोह गरे, विप्लव उछिट्टिए ।
त्यतिमात्र हैन, आफैँले जनयुद्धमा लघारेका योद्धाहरु सम्झौतापछि ब्यारेकमा थन्किन बाध्य भए, उनीहरुको लागि सरकारले दिने रासनपानी र तलब घोटाला गरियो, कतिले नपाएको गुनासो गरे, ठूलो भष्टाचार भयो तर प्रचण्ड राजधानीमा आलीशान महलमा शिफ्ट भए ।
०५२ देखि ०७५ सम्मको यो अवधिमा प्रचण्डको क्रान्तिको समयरेखाले प्रमाणित गर्छ — उनको जनवाद, जनयुद्ध र जनअदालतले हावा खाएको छ । उल्टो देशको विकास र समृद्धिमा १० वर्ष बाधक बन्यो । जातजाति उचालेर हरेक जातिलाई राज्य दिन्छु भन्ने प्रचण्डको क्रान्तिले देशमा संघीयता आइसकेको छ, तर एउटा पनि जातीय राज्य दिन सकेको छैन ।
प्रचण्डको क्रान्तिका लालकिल्लाहरुमा जनवादी पाठ्यक्रम अब हराउनथालेको छ किनकि यसले त्यहाँको जनतालाई न पढ्न दियो, न जागिर । गरी खानलाई काम चाहिन्छ, जुन प्रचण्डको जनवादी शिक्षाले दिँदैन । यसैको प्रमाण हो, जनयुद्धताका पढ्न नपाएकाहरुले लोकतन्त्रपछि धमाधम एसएलसी परीक्षा दिनु । अरु त अरु खुंखार माओवादी नेताका पत्नीहरु नै आधुनिक शिक्षाका लागि विद्यालयमा भर्ना भए ।
प्रचण्डको क्रान्तिका फाइदाभन्दा धेरै बेफाइदाहरु देखिएका छन्, जनताका मुहारमा यसले खुसीको सट्टा नमेटिने बेखुसीको दाग लगाइदिएको छ । गोरखा फुजेलका नन्दबहादुरहरु प्रचण्डको क्रान्तिले फासी दिएका छोराका हत्यारालाई कारबाही माग्दा माग्दै राजधानीमै प्राण छोड्न बाध्य पारिए । जनयुद्धकै नाममा दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरुको अझै अत्तोपत्तो छैन तर त्यतिबेला कत्लेआम हत्या गरेका अभियुक्तहरुलाई जोगाउन प्रचण्डको क्रान्तिले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।
आम जनमानसले भने अझै पनि प्रचण्डको १० वर्षे औचित्यहीन कत्लेआम जनयुद्धप्रति प्रश्न गरिरहेको छ — आखिर १७ हजार नेपालीको मृत्युबाहेक माओवादी आन्दोलनले के पायो ? प्रचण्डलाई सत्ता.. सिमित नेताहरुलाई मन्त्री ?
पढाएकै नाममा रुखको फेदमा धेरै मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता धेरै शिक्षकहरुलाई बाँधेर मारियो, न्याय दिने नाममा जनअदालत खडा गरेर अन्याय बेचियो, विरोधीलाई फासी चढाइयो, पानी बग्ने खोल्साहरुमा रगत बगे तर प्रचण्डले देखेको क्रान्ति भएन । अरु त अरु उनले नै दुई कार्यकाल पहिले जनविरोधी भनी युद्ध छेडेको राज्यसत्ताको प्रधानमन्त्री बने, १० वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्ने सपना बाँडेका प्रचण्ड कति झूटो रहेछन्, र मिठो बाँड्दा रहेछन् भन्ने त उनी पटक पटक सत्तामा गएर गरेको कामले देखाई सकेको छ ।
२१ वर्षअघिको जनयुद्ध यसअर्थमा भन्नुपर्दा अन्ततः सत्ता र सम्झौतामा गएर थन्को लागेको छ । बिहीबार माओवादी पार्टी एमालेमा विलय गराएपछि प्रचण्डको क्रान्तिको अध्याय पनि अन्ततः समाप्त भएको छ ।
उनका अतिवादी र उग्रवादी योद्धाहरु नयाँ माओवादी खोलिरहेका छन् भने लहैलहैमा लागेका योद्धाहरु खाडीमा पसिना चुहाउँदै प्रचण्ड क्रान्तिको अवसानमा मौनदृष्टिले हेरिरहेका छन् । तर आम जनमानसले भने अझै पनि प्रचण्डको १० वर्षे औचित्यहीन कत्लेआम जनयुद्धप्रति प्रश्न गरिरहेको छ — आखिर १७ हजार नेपालीको मृत्युबाहेक माओवादी आन्दोलनले के पायो ? प्रचण्डलाई सत्ता.. सिमित नेताहरुलाई मन्त्री ?
