- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई आफूले सरुवा नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विभागका महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानेकोमा बचाउ गरेका हुन् ।
मन्त्री महासेठले भने, ‘डिजी भट्टराईजीलाई मन्त्रालयमा बोलाएका छौं, उहाँलाई डिस्टर्ब गर्ने गरी ल्याएको होईन, उहाँले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउनको लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।’ सिण्डिकेट हटाउनको लागि सबैभन्दा धेरै साथ र सहयोग पत्रकार, जनता र सुरक्षा निकायको रहेको भन्दै उनले धन्यवाद समेत दिए ।
सिण्डिकेट हटाउने सरकारको एजेण्डा रहेको बताउँदै उनले भने,‘सिण्डिकेट हटाउने एजेण्डा प्रधानमन्त्रीको वा रघुवीर महासेठको मात्रै होईन, यो त सरकारको एजेण्डा हो, हामीले त्यही गरेका छौं।’ उनले सिन्डिकेट हटाउन भट्टराईको मात्र योगदान रहेको भनेर गरिएको प्रचारबाजी गलत भएको बताए। सिन्डिकेट हटाउन सबै पक्षको उतिकै भूमिका रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले थपे, ‘म मन्त्रीमा बहाल भएको १५ दिनपछि सिण्डिकेट हटाउन निर्देशन दिएको हुँ, विभिन्न बाधा तथा अड्चन पन्छाएर सिण्डिकेट तोडिएको छ, अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित् गर्नुपर्छ, हामी कार्यदल बनाउँदै छौं, मन्त्रालयबाट गरिने कामको लागि केही दिनको लागि भट्टराईलाई बोलाईएको छ, तर सरुवा भएको छैन ।’
उनले नेपालमा अझै धेरै सिण्डिकेटहरु तोड्न बाँकी रहेको सुनाए । लाईसेन्स, ब्लु बुक लगायत यातायत क्षेत्रका समस्याहरु यही आर्थिक मसान्तभित्रै व्यवस्थित् गर्नेपनि उनको विश्वास छ ।
सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूरा गर्नको लागि प्रतिपक्षी दलको पनि सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
महासेठले सडकको रेखाङ्कन, सुरुङमार्ग र राजमार्गका पुल निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
उनले पाँच वर्ष्भित्र काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउँदै चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकालाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्न पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताए ।
पाँच वर्ष्भित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोड्ने, नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने, मेची–महाकाली, काठमाडौँ–वीरगञ्ज, रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइने, कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने र यसलाई बजेट अभाव हुन नदिइने उनले स्पष्ट पारे ।
