सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

खरीबोट
ad

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अधिवक्ता अच्युत खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधान विपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले जानकारी दिए । 

रिट निवेदनमा अधिवक्ता खरेलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता पछि बनेको नवगठित दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख भएको र त्यो संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेरणको आदेशमार्फत अलग अलग पार्टीको हुनुपर्ने माग राखेका छन् । 

खरेलले दायर गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा र कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नं प्रदेशमा फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा (२) को (१)मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै नेपालको संविधानको धारा, १८२ को उपधारा (२) को (१) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा फरक फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेसमेत माग गरिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

गुण्डा नाइकेलाई थुनामुक्त गर्ने निवेदन खारेज

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गुण्डाका नाइके समीरमान बस्नेतलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।  न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज बस्नेतलाई

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा क्याभानो नियुक्त

अमेरिका । विरोधका बीच अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ब्रेट क्याभानो नियुक्त भएका छन् । अमेरिकी संसदमा भएको मतदानमा क्याभानोको नियुक्तिको पक्षमा ५० र विपक्षमा ४८ मत परेको थियो । न्यायाधीश क्याभानोको

ऐतिहासिक बागदरबार नभत्काउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सार्वजनिक काममा व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको कामका लागि व्यक्तिको जग्गा प्रयोग गर्दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेे फैसला गरेकोे छ ।  न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत साउन १६ गतेको


z