- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि गठित भाषा आयोगले हालसम्म पूर्णता नपाउँदा सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने भाषाको निर्धारण र सिफारिश हुन सकेको छैन ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे कानून र निर्णय गर्नुपूर्व उक्त संवैधानिक भाषा आयोगको निर्णय पर्खिरहेको अवस्थामा आयोग अपूर्ण हुँदा अन्योल कायमै देखिएको हो ।
सरकारी कामकाजका रुपमा भाषाले मान्यता पाउन सम्बन्धित भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या, भाषिक पहिचान, लेखक प्रणाली, भाषिक सवलता तथा ग्रहणशीलता, ऐतिहासिकता, बोधगम्यताजस्ता पक्षमा थप छलफल गर्न आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ को सुझावमासमेत उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ (६) आयोगलाई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सिफारिश गर्ने दायित्व प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै नेपालका भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायकोसमेत सिफारिश गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
नेपाल सरकारले आयोगका अध्यक्षमा २०७३ भदौ २३ मा डा लवदेव अवस्थीलाई नियुक्त गरे पनि सदस्यको हालसम्म नियुक्त हुन सकेको छैन । आयोगमा सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष डा अवस्थी भन्छन्, “यसबीचमा सरकार परिवर्तन भए, निर्वाचन पनि भए नयाँ सरकारले चाँडै सदस्यको नियुक्ति गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।” आयोगको कार्यकाल छ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश नं २ को सरकारले औपचारिक कार्यक्रममा हिन्दी भाषालाई प्रयोग गरेको सन्दर्भमा त्यो कानूनसम्मत हो वा होइन भन्नका लागि आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाबारे निर्णय नगरेकाले यकिन गरिहाल्ने स्थिति छैन ।
उनले सरकारी कामकाजको भाषाकाबारेमा निर्णय र सिफारिशको काम संवेदनशील भएकाले पर्याप्त अध्ययन, छलफल र पूर्ण आयोग बसेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘कानुनीरुपमा म एक्लै निर्णय गर्न पनि सक्छु तर पर्याप्त प्रमाण जुटाउन र छलफल गर्न एक्लो आयोग पर्याप्त हुँदैन भन्ने लागेर सिफारिश गरिएको छैन ।’
आयोगका सम्पर्क मन्त्रालय मानिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले लामो समय आयोगले पूर्णता नपाउनु गम्भीर विषय भएकाले अबको एक महिनाभित्र पूर्णता दिन आफूले पहल गर्ने बताए ।
नेपालको संविधानको धारा ७ मा नेपाली भाषाको संवैधानिक पहिचान कायम गर्दै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुन भनी नेपालमा बोलिने भाषालाई राष्ट्र भाषाकारुपमा संवैधानिक पहिचान प्रदान गरिएको छ ।
नेपालको जनगणना २०६८ मा १२३ भाषा सूचीकृत छन् । नेपाली भाषा बोल्ने मातृभाषी संख्या ४४ दशमलव छ प्रतिशत छ । यो भाषा पहाडमा २७ दशमलव २९ प्रतिशत र तराईमा १३ दशमलव १९ प्रतिशत मानिसले बोलेको पाइन्छ ।
नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा देवनागरी (नेपालीलगायत), सम्बोटा (शेर्पा, तिब्बती), सिरिजङ्घा (लिम्बु), रञ्जना (नेवारी), रोङ (लाचा), अखा (मगर), मिथिलाक्षर (मैथिली), कैथी (भोजपुरी, मैथिली), पर्सो अरेबिक (उर्दु) तामहिग (तामाङ, शेर्पा), ओइचिक (सन्थाल) बाङ्ला (बङ्गाली) र गुरुमुखी (पञ्जावी) गरी १३ लिपिमा लेख्ने प्रचलन छ । कतिपय भाषाको वर्णमाला र लिपिकाबारेमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
