- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले मनसुनको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, प्रदेशस्तरका मन्त्रालय र स्थानीय सरकार आपसमा समन्वय गरी विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहने निर्णय गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकलेसरोकार भएका सबै मन्त्रालयले समयमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु, उपकरण, औजार, डुङ्गा, औषधिलगायत पर्याप्त व्यवस्थासहित विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारीजस्ता विपद्का घटना र सोबाट हुने क्षतिका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउनाका साथै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षा निकाय सबैले समन्वय गरी आआफ्नो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आआफ्ना जिल्लामा रहेका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई समन्वय गरी विपद्पूर्व, विपद् र विपद्पछि स्वतः परिचालन हुन अनुरोध गर्ने र सो कार्यका लागि नेपाल रेडक्रसलगायत मानवीय सहायतामा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले आवश्यक सहयोग पुरयाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली सेनाले विपद्मा हुने जनधनको क्षति ध्यानमा राखी तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी प्रदेश नं १ मा इटहरी, प्रदेश नं ४ पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा हेलिकप्टरसहितको खोज उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ । परिषद्को बैठकले मनसुनमा हुन सक्ने सम्भावित सडक अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न हेभी इक्युपमेन्टसहितको आवश्यक जनशक्ति रणनीतिक स्थानमा राख्न आवश्यक व्यवस्था भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) लाई परिमार्जनसहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ को (क) बमोजिम स्वीकृति गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जल तथा वर्षा मापन केन्द्रमा रहेका उपकरणलाई चालू अवस्थामा राख्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त विभागबाट प्राप्त हुने सूचनालाई मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलगायत अन्य सेवा प्रदायक र सञ्चारमाध्यममार्फत जनसमक्ष पुर्याउने व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने जिम्मा बैठकले दिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सबै प्रकृतिका विपद् पूर्वतयारीका लागि आश्यक सामग्री तथा औजार खरिद गरी विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सोका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई शीघ्र पूर्णता दिई क्रियाशील बनाइने, प्रदेशस्तरमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिने तथा स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी ती समितिलाई क्षमता, स्रोतसाधन र अधिकारसहित सक्रिय बनाइने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सरकारी निकाय, राजनीतिक दल एवं सोसँग सम्बन्धित संगठन, गैरसरकारी संघसंस्था एवं निजी क्षेत्र र नागरिकको समेत सहभागिता एवं सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । विकासका लागि अवरोध भएका र प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका मानव बसोवास एवम् बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाइने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
