- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौं । सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म भन्दै माइतीघरमा जनताले राख्न पाउने सरकारविरोधी आवाजमाथि रोक लगाउन नपाउने यसअघिको आफ्नै अल्पकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
माइतीघरमात्र नभई अन्य स्थानमा समेत सार्वजनिक विरोध गर्न नपाउने भनी सरकारले लगाएको बन्देजमाथि सर्वोच्चले कानुन विपरित भनेको हो । एक पटकमा दुई पटकसम्म मात्रै यसरी प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ६ उपदफा ३ निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने भए पनि अनिश्चित कालसम्म लगाउन खोजेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त प्रतिबन्धविरुद्ध आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि सर्वोच्चले नै गत असार २२ गते अल्पकालीन आदेश गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको थियो ।
ओली सरकारले गत फागुन ८ मा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर माइतघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो ।
उपत्यकाका माइतीघर, राष्ट्रपतिनिवास शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार, संसदभवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास आदि स्थानहरुमा सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न रोक लगाउँदै सरकारले खुला मञ्च, तीनकुनेको खुला चउरलगायत अन्य विभिन्न खालि मैदानहरुमा मात्रै विरोध गर्न पाउने स्थानहरु तोकेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै दुई तिहाइ सरकारको यो निर्णय अहिलेलाई खारेज भएको छ ।
न्यायिक सर्वोच्चताको उदाहरणका रुपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले अल्पकालीन रुपमा रोकमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि यसअघि प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भने दुई तिहाइ सरकारको निर्णय भन्दै निषेधाज्ञा जारी रहने अडान लिँदै आएका थिए । त्यसकारण पनि सर्वोच्चको यो फैसलालाई दुई तिहाइको दम्भमाथिको रोक र ओली सरकारको अभिमानमाथि अंकुश लगाएको रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यस्तै ओली सरकारले मध्यभदौयताका पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्तिलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि पदमुक्त अवस्थामा सर्वोच्च पुगेका नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पनि राहत पाएका छन् । आइतबार उनलाई सर्वोच्चले तत्काल पदमुक्त नहुने आदेश दिएको थियो भने यता सरकारले उनको स्थानमा रमेश अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यसैगरी सर्वोच्चले दुई तिहाइ सरकारको हतारोको निर्णय उल्ट्याउने क्रममा गत असार २९ मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल तथा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई समेत तत्काल नहटाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । यसबारे आगामी १५ गते सर्वोच्चले छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
यसअघि नै सर्वोच्चले नियुक्ति खारेजीमा परेपछि परेको मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण निगमका अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई समेत तत्काल नहटाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यद्यपि झाले आफ्नो रिट फिर्ता लिइसकेका छन् । त्यस्तै नेपाल बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेललाई सर्वोच्चले राहत दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै फेरी आफ्नो काम थालेकी छन् ।
राजदुत सिफारिशको निर्णय पनि विवादमा :
सरकारले सोमबार पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिस विवादमा परेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयपछि संवैधानिक पदबाट अवकाश पाएका पूर्वपदाधिकारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन मिल्छ या मिल्दैन भन्नेमा फरक मत राखेका छन् ।
उप्रेती पूर्व निर्वाचन आयोग प्रमुख भएकाले अहिलेको नियुक्ति विवादित बनेको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए। उप्रेतीले विस २०६९ चैत्र ११ देखि २०७२ जेठ १ गतेसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रुपमा काम गरेका थिए ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने राजनीतिक पद वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय मन्तव्य वा सिफारिश पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्ति भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
अब अहिले राजदुत सरकारी पद हो या राजनीतिक नियुक्ति हो भन्नेमा विवाद भएको छ । सरकारको तलब र सुबिधा लिने गरि नियुक्ति भएपछि अहिलेका आयुक्तहरु पनि सरकार या कुनै दलको पक्षमा काम गर्ने र पछि कुनै नियुक्तिको लागि वातावरण बनाउने सम्भावना हुने भएकाले संबिधानको मर्म अनुसार उप्रेतीको सिफारिश ठिक नभएको देखिएको छ । किनकी राजदूत भनेको सरकारी पद हो र विदेशमा गएर पनि सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्छ । राजनीतिक पद भनेको त चुनाव लडेर आउने पद हुने धेरैजसोको तर्क रहेको छ ।
कानुनविदहरुले संवैधानिक अंग सरकार मातहत नहुने र त्यो स्वतन्त्र निकाय भएकाले यसको पदाधिकारी सरकारप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने हुन्छ । त्यसैले भविष्यमा कुनै लाभको पदका लागि अहिलेका पदाधिकारीले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्नेमा सम्झौता नगरून् भनेर पनि पूर्व आयुक्तहरूलाई संबिधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
त्यसैले अहिले संवैधानिक अंगको पदाधिकारी भैसकेको व्यक्ति अध्ययन र छानबिन गर्ने कुनै निकायबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति दिन नमिल्ने तर्क अगाडी सारिएको छ ।
हतारमा किन गरिन्छ निर्णय ?
वास्तवमा नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति अहिलेको नभएर पहिलेदेखिकै समस्या हो । राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ता मोहकै कारण यसले हरेक प्रजातान्त्रिक होस् या कम्युनिष्ट, सबै प्रकारका सरकारमा यो मुख्य समस्याका रुपमा देखिँदै आएको सत्य हो । आफ्नो सरकार हुँदा सरकारी सम्पत्ति कार्यकर्तालाई पोस्नेमा नेपालका राजनीतिक दलहरु जो सरकारमा पुग्छन् उनीहरु नै दोषी छन् । आफ्नो चरित्र सुधार्नेतर्फ कुनै पनि सरकारले कदम नचालेको अवस्थामा वर्तमान दुई तिहाइ सरकारले गरेको निर्णयलाई कतिपयले उपयुक्त र आवश्यक निर्णय मानेका थिए ।
तर सरकारले भदौ १४ यताका भनेर अझ त्यसमाथि सबै प्रकारका भन्ने जुन ‘ट्याग’ लगायो त्यसले कतिपय सुरक्षानिकायमा वर्षौँदेखि विधिसम्मत जागिर खाएर देउवा सरकारको पालामा बढुवा भएका र कतिपय लोकसेवा पास गरी सरकारी सेवामा रहेर देउवा सरकारको पालामा जिम्मेवारी पाएकालाई समेत अन्यायमा पार्ने काम गर्यो । यस्तो निर्णय हतारोमा भन्दा सोचेर र पूर्वाग्रही भन्दा अध्ययन गरेर आउनुपर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन ।
आँखामा पट्टि बाँधिएको कानुनले तटस्थतालाई हेर्छ, अझ भनौँ नियम-विनियम-कानुन अनि संविधानलाई हेर्छ भन्नेकुरा प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेलाई ज्ञान हुनुपर्ने हो अथवा मन्त्रिपरिषद्का विद्वान मन्त्रीहरु नै यसबाट अवगत हुनुपर्ने हो तर त्यसलाई लत्याएर, बिर्सिएर यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइयो । जुन अहिले सर्वोच्चले रोक्नुपरेको छ । अन्तिममा जे फैसला गरे पनि अहिलेलाई दुई तिहाइ सरकार भन्ने ओली दम्भलाई सर्वोच्चले तगारो लगाइदिएको छ ।
बुझ्ने र विद्वान् ठान्ने हो भने बेलाबखत अंग्रेजीमा समेत भाषणबाजी गर्ने, ट्विटरमा हरबखत सक्रिय रहने प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुअघि आफैँले चयन गरेका कानुन सहयोगी, पत्रकार र विज्ञको राय लिनु मुनासिब देखिन्छ । अझ यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि सरकारकै विद्वान मुख्यसचिव, सचिवहरुले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई कानुनी व्यवस्थाबारे समेत अवगत गराउनुपर्ने हो त्यसो पनि हुन नसकेको देखिनु ज्यादै दुःखद छ ।
कानुनी छिद्र खोस्दा न्यायको सीमामा बाँधिन पर्नुभन्दा न्यायिक बाटोबाटै अघि अघि बढ्ने उपाय ओली सरकारका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । नभए अदालतले दुई तिहाइ सरकारलाई टेरेन भनी गोही आँशु चुहाउनुले अर्थ राख्दैन । यसै पनि अदालतले सरकारलाई टेर्ने होइन, कानुन र संविधानका बुँदाको अक्षरशः परिभाषा गरेर अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने मात्रै हो । त्यसकारण कतिपय ओलीभक्तहरुको सर्वोच्चका निर्णयप्रतिको रोदन औचित्यहीन छ ।
सरकारी रवैया
वर्तमान सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु विरोधाभाषपूर्ण भएपछि आलोचना सुरु भएको थियो । गत शनिबार मात्रै सरकारको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध भन्दै बालुवटारमै शान्ति समाजले धर्ना दिएको थियो । ३१ जना धर्नाकारीहरु पक्राउ परेका थिए । लोकतान्त्रिक सरकारको मानवअधिकारविरोधी कामका कारण उनीहरुले धर्ना दिएका थिए । झन् राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णयले त कतिपय विधिसम्मत रहिरहनुपर्ने कर्मचारीलाई आतंकित पारिदिएको थियो ।
त्यस्तै, यातायातमा सिण्डिकेट लाद्ने व्यवसायीको बैंक खातासमेत रोक्का गरे पनि पुनः व्यवसायीकै चलखेलमा सरकार अघि बढेको देखिएको छ ।
उनीहरुलाई अब बैंकखाता चलाउन दिने तयारी ओली सरकारको छ । यसअघि नै कामचोर ठेकेदारको पक्षमा ओली सरकारका मन्त्रीहरु नै लबिंगमा उत्रिन थालिसकेका छन् । असारे काम धमाधम भएजस्तो देखाए पनि आर्थिक वर्ष सकिने महिनामा अगुणस्तरीय काममा सरकारी सम्पत्ति व्यापक खर्च गरेर पुँजीगत खर्च बढाएको देखाइएको छ । यी सबै सरकारी रवैयाका उदाहरणहरु हुन् ।
सुशासनमा ध्यान दिने कि पूर्वाग्रह पालिरहने ?
आफ्ना निर्णयहरु उल्टिनुमा सर्वोच्च होइन सरकार दोषी छ । यसको आत्मसमीक्षा वर्तमान सरकारले नै गर्नुपर्छ । सुशासनमा ध्यान दिएजस्तो गर्ने नभई सुशासनको प्रत्याभूति देखाउनु ओली सरकारको कर्तव्य हो । पूर्वाग्रह पालिरहँदा सुशासन पिरोलिन सक्छ । त्यसले अवरोध गर्ने भनेको प्रतिपक्षलाई होइन, सत्तापक्षलाई नै हो ।
डा. केसीको मुद्दा विना कारण सरकारले लम्ब्याइरहेको छ । उनले केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गरेको माथेमा प्रतिवेदनबमोजिम मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको सुधारका कुरा उठाउँदा सरकारले उनको हातमा साथ दिनुपर्ने भए पनि अनशनको आधा महिना बितिसक्दा अडान लिएर माफियाकै पक्षमा बस्नु दुई तिहाइ जनमतकै अपमान हुन आउँछ ।
डा. केसीले देशका सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलेर सबै क्षेत्रका जनतालाई औषधि उपचारको समान व्यवस्था मिलाउन भनेको रुपमा उनको अनशनलाई नबुझी सरकारले आफ्ना नेता र समर्थकको मेडिकल कलेजलाई टार्गेट बनाएको रुपमा सरकारले बुझ्नु हुँदैन । भएकै ठाउँमा खोलिरहनुभन्दा नभएका ठाउँमा खोल्नु पो तर्क र न्यायसंगत कुरा हुन्छ । अकारण कुरामा तर्क गरेर ओली सरकार कसरी जनपक्षीय हुन्छ ?
