- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अहिलेपनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अब सिण्डिकेट कहिल्यैपनि नफर्किनेगरि अन्त्य भैसक्यो, सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरु यही श्रावणदेखि बन्द भैसके।’
साक्षात्कामा मन्त्री महासेठले भने,‘अहिलेपनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन, सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरुको नविकरण यो साउन १ गतेदेखि बन्द गरिएको छ, संघ तथा संस्था गैरनाफामूलक कानून अन्र्तगर्त जुन कानून अन्र्तगर्त एनजिओ तथा आईएनजिओहरु दर्ता हुन्छन्, त्यो कानून अन्तर्गत हिजो देशभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस व्यवसायीहरुको संघ÷संस्था दर्ता गरिएको थियो, बास्तवमा बस लगायत यातायात व्यवसाय नाफामूलक नै हो, त्यसैले हामीले यसलाई खारेज गरेर कम्पनी ऐनमा ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेका छौं।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री महासेठले कम्पनी ऐन अन्र्तगर्त ल्याउनको लागि आफूहरुले निर्देशिका जारी गरिसकेको बताउँदै भने,‘सिण्डिकेट आजबाट खारेज गर्ने भनेर बैशाख २३ गते जुन हाम्रो एउटा सम्झौता भयो, त्यसपछि उहाँहरुले यस प्रकारका कुनैपनि क्रियाकलापहरु देखाउनुभएको छैन, हामीले चैत्र १८ गते जुन निर्देशिका जारी गरेका थियौं, त्यसमा केही कमजोरी भएको थियो, त्यो कमिकमजोरीलाई अहिले हामीले हटाएका छौं, चैत्र १८ गते जारी गरेको निर्देशिकामा रुट परमिट पाएका बसहरुलाई हामी नविकरण गर्छौं तर कहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख थिएन, यसको मतलव उहाँहरुको हकमा कुनै समयसिमा तोकिएको थिएन, तर अब हामीले पूरानो निर्देशिकालाई सच्याएर बढिमा पुस मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा आउनुपर्ने भनेर उहाँहरुलाई पनि कानूनले बाँध्ने काम गरेका छौं।’
मन्त्री महासेठले सबै नयाँ रुट परमिट प्रतिष्पर्धाबाट दिईरहेको र आगामी दिनमा पनि प्रतिष्पर्धाबाट नैदिने जनाए । उनले थपे,‘कुनैपनि रुटमा अहिले सिण्डिकेट विद्यमान छैन, र आउने सम्भावना पनि छैन।’ सिण्डिकेटसँग सम्बन्धित जतिपनि संघसस्थाहरु छन् तिनीहरुको खाता आफूहरुले बैशाख २१ गतेबाट नै रोकिसकेको पनि उनले जनाए ।
उनले अघि थपे,‘र, त्यो खातामा करोडौं करोडौं रकम जम्मा भएको हामीले पाएका थियौं, त्यो बैद्य हो कि अवैद्य हो ? भनेर त्यसको छानबिन गर्नलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत गराउने हामीले निर्णय गरेका थियौं, र त्यो जारी छ।’ केही दिन यता लगातार रुपमा सिण्डिकेट जारी छ र रोक्का गरेर राखिएको खाता खुल्ला भैसक्यो भनेर समाचारहरु आईरहेकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘तपाईहरुले लेखेको कुराबाट हामीलाई फाईदा भएको छ, हामीबाट गल्ती नहोस भनेर तपाईहरुको समाचारले सच्चिने मौका दिन्छ, लेनदेनका कुराहरुदेखि विभिन्न कुरा मिडियामा आए, त्यसलाई पनि हामीले नकारात्मक रुपमा लिएका छैनौं, तपाईहरुले सचेत गराउनुभएन भने कसले गराउँछ ?’
मन्त्री महासेठले सिण्डिकेटको अन्त्य भैसकेको भन्ने कुराको अनुभुति जनताले अब छिट्टै पाउनेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हामीले यही साउन १ गतेदेखि लागु गरेका छौं, अब नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरुको संयुक्त टोलीको अनुगमन हुन गैरहेको छ, हामीले अहिले सिटको संख्या तोकिसकेका छौं, सिट कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि निर्धारण गरिसकेका छौं।’
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नै आफूहरुले पुष मसान्तसम्मको समय दिईएको उनको जिकिर थियो । नेपालको कानूनले संघ तथा संस्था नरहेको खण्डमा त्यो सम्पत्तिहरु कसको हुन्छ भनेर कानूनले प्रष्टै रुपमा भनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे,‘यसबारे हामीले असार ३१ गते निर्णयपनि गरिसकेका छौं, र प्रत्येक व्यवसायीहरुको संघ÷संस्थालाई हामीले के निर्देशन दिईसकेका छौं भने ३५ दिनभित्र तपाईहरुको के कत्ति संकलन हुनुपर्ने छ ? विद्युतलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? कर्मचारीलाई कति दिनुपर्ने छ ? टेलिफोनलाई कित तिर्नुपर्ने छ ? बैंकलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? र कोसँग कति लिनुपर्ने छ ? सम्पूर्ण विवरण सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनैपर्छ।’
व्यवसायीहरुले विवरण बुझाईसकेपछि आएको रकम सही हो या गलत हो भनेर पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासनको संयोजकत्वमा कोष लेखाका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिले चेकजाँज गर्नेपनि उनले जनाए । व्यवसायीहरुले दिएको खर्च विवरण ठिक रहेको पाईए त्यसमा सरकारले कानूनी रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेपनि उनले विश्वास दिलाए । महासेठले भने,‘व्यवसायीहरुकै खाताबाटमात्रै हामी व्यवस्था मिलाउँछौं, नेपाल सरकार यसमा कुनै दायित्व निभाउँदैन, त्यसपछाडि बचेको चल तथा अचल सम्पत्तिहरु कानूनले जे बोल्छ सरकारले त्यही गर्छ।’
मन्त्री महासेठले आफूहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुको संख्या घटाउन चाहेको सुनाए । उनले थपे,‘हामी त्यही अनुसारको नीति ल्याउँदैछौं, अब हामी सकभर १२ वर्षपछि पूर्ण रुपमा विद्यूतीय सवारीहरु ल्याउने नीति बनाईरहेका छौं, यो वर्षदेखि नै हामी विद्युतीय बस, ट्याक्सीहरुको व्यवस्था गर्न गैरहेका छौं।’
ट्याक्सीको सिण्डिकेटको सवालमा पनि आफूहरुले पर्याप्त निर्देशन दिईसकेको उनले सुनाए । उनले भने,‘ट्याक्सीलाई पनि सिस्टममा ल्याउनको लागि हामीले अनुगमन सुरु गरेका छौं, ट्याक्सीहरु मिटरमा जान मान्दैनन्, हामीले नयाँ अभियान सुरु गरेका छौं, बार्गेनिङ गर्ने ट्याक्सीहरुको दर्ता खारेज गर्छौं।’ सबै कुरा रातारात परिवर्तन नहुने बताउँदै उनले सरकारले पछिल्लो यो पाँच महिनामा जनतालाई अनुभुति दिलाउनेगरि कामको थालनी गरेको जिकिर गरे ।
उनले सार्वजनिक बसमा महिला, बृद्धादेखि लिएर शारिरिक असक्षमता भएकाहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको सुनाए । त्यस्तै स्मार्ट लाईसेन्स पूराना सेवाग्राहीहरुलाई यही साउनभित्र उपलब्ध गराउने पनि उनले जनाए । उनले भने,‘हाम्रो मेशिन गडबड भएन भने हामी ४ लाखदेखि ५ लाखसम्मलार्य लाईसेन्स दिनुपर्नेछ, हामी दिन्छौं, यसको लागि हामीले काम गर्ने सिफ्टको संख्या बढाईसकेका छौं, चार वटा मेशिन त्यो पनि निःशुल्क ल्याएका छौं।’
ट्रायल पास भएकाहरुलाई पास भएको भोलिपल्टै लाईसेन्स दिने व्यवस्था आफूहरुले मिलाएको उनको दाबी छ । उनले थपे,‘ट्रायल दिँदा पास भएको नभएको अब एस.एम.एसमार्फत थाहा पाईने व्यवस्था गर्छौं, यही हप्ताभित्रै हामी बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत पैसा बुझाउने व्यवस्था गर्छौं, अनलाईनबाटै पैसा तिर्न सकिन्छ।’
आफूहरु सरकारमा आउनुपूर्व नै मेलम्चीको पानी ल्याउनको लागि सडकहरु भत्काईएको जनाउँदै उनले भने,‘हामी आउनुपुर्व रहेको सडकको स्थिति अहिले छैन, जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको रोडको कुरा गर्नुहुन्छ वा कलंकीदेखि नागढुँगाको सडकबाहेक सबै सडकहरु मर्मतसम्भार तथा खाल्डाखुल्डीहरु मिलाउने काम भएका छन्।’ मन्त्रालयको रकम अब दुरुपयोग नहुने उनको जिकिर छ । उनले भने,‘अब जेठसम्ममात्रै काम गर्न पाईन्छ, त्यसपछि काम गर्न पाईदैन्, असारमा त क्वालिटी चेक गर्ने हो।’
आफूले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका विकास निर्माणका वा परियोजनाका निर्णयहरुमध्ये ८५ प्रतिशत परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिएकोपनि उनले जनाए । उनले भने,‘निर्माणसम्बन्धी देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिएका छौं, १५ प्रतिशतमात्रै नयाँ घोषणा गरेका छौं।’
आफूले घोषणा गरेका नयाँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि लौकीसम्म २२ किलोमिटरसम्म सिधा बाटो बनाउने घोषणा गरेको जनाउँदै यही आर्थिक वर्षभित्र यसलाई सम्पन्न गर्नेपनि मन्त्री महासेठले जनाए । उनले भने,‘अहिले कोशी ब्यारेज जर्जर छ, यो बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ।’
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई दुई लेनबाट बढाएर चार लेनको बनाउनेपनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘यसको लागि टेण्डर आह्वान हुँदैछ, टेण्डरको लागि फाईनल गर्दैछौं, बुटवलदेखि काँकडभिट्टासम्म पहिलो फेजमा निर्माण गर्ने र बुटवलदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो फेजमा गर्छौं।’ कमलादेखि लौकीसम्मको डिपिआर तयार भएकोपनि उनले जनाए । उनले भने,‘आगामी तीन वर्षभित्र महेन्द्र राजमार्गलाई २ लेनबाट बढाएर ४ लेन बनाउँछौं।’
त्यस्तै आगामी चार वर्षभित्र मदन भण्डारी राजमार्ग, ३ वर्षभित्र मध्य पहाडी लोकमार्ग र ४ वर्षभित्र तराईको लाईफलाईन मानिने हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्री महासेठले जनाए । उनले भने,‘अब आउने चुनावमा तराईका जनताले हुलाकी राजमार्ग हुँदै भोट माँग्न पाउनुहुन्छ, अहिले हामीले यसको लागि ६० वटा पुल बनाईसकेका छौं, ३० वटा बन्न बाँकी छ, १० वटाको लागि डिपिआर भैसकेको छ।
फरक प्रसँगमा उनले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माँगलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘डाक्टर केसी अहिले अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्ना मागलाई राजनीति माग बनाउनुभएन, तपाई विशुद्ध जुन पेशामा हुनुहुन्छ, हो त्यसमै लिमिट हुनुहोस्।’
डाक्टर केसीको मागलाई राजनीतिक दलले उछाल्ने काम गर्न नहुने भन्दै उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको हिजोको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘उहाँको हिजोको अभिव्यक्तिले उहाँकै व्यक्तित्व भोलि गएर अलोकप्रिय बन्छ, प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग त एजेण्डा नै छैन, कांग्रेसले हिजो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि समर्थन गरेकै हो, बजेटमा पनि विरोध जनाएन, अहिले आएर केसीको अनशनलाई राजनीतिक ईस्यू बनाउँदा कांग्रेसलाई यसले भविष्यमा फाईदा हुँदैन्।’
अहिलेसम्म डाक्टर केसी १५ औं पटकसम्म अनशन बसेको र उनका मागहरु सरकारले पूरा गरेको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘डाक्टर केसीसँग यसअघिका सबै सरकारले सम्झौता गरेका छन् नि, गगन थापापनि स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुभएकै हो, उहाँले किन पूरा गर्नुभएन ? त्यसैले डाक्टर केसीको अनशनलाई राजनीतिक हतियार बनाउन हुँदैन्।’
डाक्टर केसीले उठान गरेका मागहरु शतप्रतिशत सही नभएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भने,‘उहाँले उठाएका कतिपय राम्रा मागहरु हामी मान्छौं, राम्रो मेडिकल कलेज खोलौं, पूर्वाधार सम्पन्न भएको खोलौं, होस्टेलसहितको खोलौं, गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोलौं भनेर उहाँले किन माग राख्नुभएन, यस्तो माग राखिदिए त म पनि उहाँसँगै अनशन बस्थें।’
प्रत्येक वर्ष ७ सयदेखि ९ सयसम्म नेपाल विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षा हाँसिल गर्न विदेश गैरहेको र यसले नेपालको वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ घाटा भैरहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘हो, डाक्टर केसीका जायज मागहरुमा हाम्रो ध्यानाकार्षण भएको छ, तर उहाँको अनशनलाई राजनीतिक हतियार नबनाउ, जसले बनाउँछ त्यसलाई दिर्घकालिन फाईदा हुँदैन्।’ सरकार र प्रतिपक्षी दल दुवै मिलेर वार्ताको माध्यमबाट डाक्टर केसीको माग पूरा गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउनेगरि सडकमा आएर सरकार चुप लागेर नबस्ने उनको चेतावनी दिए । उनले भने,‘आमरण अनशन बस्ने अधिकार सबैलाई छ, संविधानप्रदत्त अधिकारको हामी पूर्ण सम्मान गर्छौं, हामी कुनै बाधा र अवरोध खडा गर्दैनौं, तर अनशनको नाममा तोडफोड गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँन खोजे सरकार चुप लागेर बस्दैन्।’
