जेठ २ सम्म भिसा लागेकालाई मलेसिया पठाइने

खरीबोट

काठमाडौँ । सरकारले जेठ २ गतेसम्म मलेसिया जान भिसा लागेका नेपाली कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउने संस्थामाथि कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि नै भिसा लागेका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने जानकारी दिएको हो । 

सरकारले कामदारसँग अतिरिक्त रकम उठाउने गरी अवैध रुपमा खडा गरिएका संस्थालाई जेठ २ मा कारबाहीको निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारलाई अन्तिम स्वीकृति तयारी गरेको हो । 

सरकारले जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैध रुपमा हुने असूली रोक्न दबाब दिने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मलेसिया जाने सबै खाले कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । 

करीब ४०० जना कामदारले त्यसरी भिसा लागेर पनि कामका लागि जान नपाएको अनुमान गरिएको छ । भिसा प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कामदार पनि जान पाएका थिएनन् । भिसा लागेका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएर जान दिन व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए । 

विज्ञप्तिमा मलेसियाली सरकारले भिसा शुल्कबापत रु ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ५००, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामका नाममा तीन हजार ५००, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पु¥याउने प्रयोजनका लागि वानस्टप सेन्टरका नाममा रु दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरेटी क्लियरेन्सका नाममा रु तीन हजार २०० तथा भिसा प्रोसेसिङबापत भीएलएनका नाममा रु तीन हजार २०० गरी प्रतिकामदार रु १९ हजार ३२३ का दरले गैरकानूनी रुपमा असुलउपर गरी ठगी गरेको पाइएको जनाइएको छ । 

यस्तो गैरकानूनी कार्य गर्ने संस्थाविरुद्ध रु तीन अर्व १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया चलिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचित असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै गैरकानूनी र अनुचित ढंगले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी समाधान खोज्न विभिन्न माध्यमबाट पहल भइरहेको जनाइएको छ । 

सम्बन्धित समाचार

उच्चस्तरको समझदारी गर्न युएई र ओमन सहमत

काठमाडौँ । नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमन यसअघि भएका श्रम समझदारीपत्रमा व्यापक सुधारसहित श्रमिक एवं रोजगारदाता दुवैको हकहितका थप विषय समावेश गर्न

बुधबारदेखि प्रदेश १ बाट श्रम स्वीकृति

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले बुधाबारदेखि प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।  विराटनगरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट

जापानमा श्रमिक अभाव

टोकियो ।  जापानमा गत वर्ष औसतमा हरेक १०० जना रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिका लागि १६१ वटा रोजगार उपलब्ध थिए । यो संख्या सन् १९७३ यताकै सबैभन्दा ठूलो अनुपात हो ।

विदेशिएका नेपालीलाई सञ्चय कोषमा आबद्ध गराउने योजनाको स्वागत

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने नेपाल सरकारको योजनाको स्वागत गरेको छ ।  एनआरएनका प्रवक्ता भुषण घिमिरले आज एक प्रेस


z