- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । सरकारी र डा. गोविन्द केसी पक्षको वार्ता विना निष्कर्षमा पुग्न सकेन । वार्ता निषकर्षमा नपुग्नुमा दुवै पक्षले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। बुधबारको वार्ता पछि दुवै पक्षले विज्ञप्ति निकाल्दै एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका हुन् ।
मंगलबार र बुधबार नेकपाका नेता सुबास नेम्वाङ्गको सक्रियतामा वार्ताको पहल भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पार्टी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र माथेमा आयोगका प्रमुख रहेका केदारभक्त माथेमासँग लगातार परामर्श गरेका थिए। सरकारी पक्षले म्यान्डेट सहित वार्तामा बसेको भनेपनि डा.केसी पक्षले भने सरकारी पक्षले विधेयकका विषयमा कुरा सुन्नै नचाहेको बताएको छ।
वार्ता पछि केसी पक्षले के भने :
गोविन्द केसी १५ औं सत्याग्रहको २६ औं दिनमा रहनुभएको यहाँहरुलाई विदितै छ । यसबीच सरकार तथा डा केसी दुवैका तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएर विभिन्न चरणमा वार्ता समेत भइसकेको छ ।
अध्यादेश बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा केसीको मागको सन्दर्भमा यस अगाडि सरकारले तोडमोड गरेर संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने डा केसीको अडान रहेको थियो । तर वार्ताको क्रममा हदैसम्म लचकता अपनाउँदै डा केसीका तर्फबाट विधेयक फिर्तीको माग थाँती राख्दै विधेयकका प्रावधानहरुमा सुधार गरी सहमति जुटाउनका लागि सरकार पक्षसँग विभिन्न चरणका अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा सहभागी भएका थियौं ।
तर आज २६औं दिनमा डा केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैर जिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयक सम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थक रुपमा प्रवेश नगरेको हुनाले यही अलमलका कारण डा. केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न हामी तयार छैनौं । त्यसैले यस्तो संवेदनशील समयमा आएर छलकपटपुर्वक सत्याग्रही डा. केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रवैयाको कडा विरोध गर्दर्छौं ।
साथै हामीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सुची बमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने जानकारी गराउँछौं ।
डा अभिषेक राज सिंह
संयोजक, डा गोविन्द केसी
वार्ता टोलीको संयोजक
सरकारी पक्षले के भन्यो ?
आज मिति २०७५ साउन ९ गते दिउसो १ बजे नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबात गठित सरकारी वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिहरुबीच शिक्षा मन्त्रालयमा डा. केसीले उठाउनु भएको मागका सम्बन्धमा सौहार्दपूर्ण रुपमा वार्ता प्रारम्भ भएको थियो। सो वार्तामा २०७५ साउन ८ गते भएको साझेदारी बमोजिमका विषयहरुमा सरकारका तर्फबाट सहमतिका लागि अनुरोध गरिएकोमा डा.केसीका वार्ता प्रतिनिधिहरुबाट उक्त अनुरोधमा असहमति जनाएका कारण आजको वार्ता अघि बढ्न सकेन।
डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी यथाशीघ्र वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भएकाले वार्ता टोलीलाई वार्तामा बसि सहमतिमा पुग्न पुन: अनुरोध गरिन्छ।
खगराज बराल
संयोजक, सरकारी वार्ता टोली
यसका साथै सरकारी पक्षले वार्तामा सहभागी विवेकशील साझा पार्टीका सदस्यले बखेडा झिकेको आरोप लगाएको छ। सरकारी टोलीले कहाँ कति मेडिकल कलेज आवश्यक छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिने जनाएको थियो । सरकारी वार्ता समितिले बुधबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्देशन लिई केसी पक्षका सुझाव विधेयकको संशोधनमा राख्न लचिलो हुने गरी प्रस्तुत हुने तयारी गरेको थियो ।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीसहितसँगको छलफलका आधारमा विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने विषयमा लचिलो भएर प्रस्तुत भएका थियौँ तर आजको वार्तामा प्रा डा केसीका वार्ताकारहरु संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गर्ने गरी आएकाले हामीलाई समस्या पर्यो । यही स्थितिमा वार्ता सहमतिमा पुग्न सकिएन तर हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।‘ संयोजक बरालले सरकार प्रा डा केसीको स्वास्थ्यस्थितिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पुनःवार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीले केसीका सातसूत्रीय माग र विधेयकबारेका २२ बुँदे संशोधनका सुझावलाई प्राथमिकता दिई संशोधन प्रक्रियामा जान सम्बन्धित संसदीय समितिमा प्रा डा केसीसमेतका विज्ञलाई आमन्त्रण गरी विधेयक पारित गर्न इमानका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको खबर केसी पक्षलाई दिइए पनि समझदारी नहुनु दुःखद् भएको बताए । ‘विधेयक फिर्ता वा केसी पक्षले भनेका सबै विषय समेटेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर छोटो बाटोबाट नयाँ विधेयक ल्याऊ भनिनु संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमाथिको अनादर हुन्छ’, डा अर्यालले भने ।
यता केसी पक्षले वार्ता टोली गठन भएर दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा वार्ता समेत भइसकेको र अध्यादेश बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा केसीको मागको सन्दर्भमा यस अगाडि सरकारले तोडमोड गरेर संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने डा केसीको अडान रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
डा.केसी पक्षले सरकारले अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न खोजेको र यस्तो संवेदनशील समयमा आएर सत्याग्रही डा. केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रवैया देखिएको बताएका छन् ।
डा केसीका तर्फबाट विधेयक फिर्तीको माग थाँती राख्दै विधेयकका प्रावधानहरुमा सुधार गरी सहमति जुटाउनका लागि सरकार पक्षसँग विभिन्न चरणका अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा सहभागी भएको उनीहरुले बताएका छन्।
के छ डा. केसी पक्षले राखेको विधेयकको २२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव :
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक :
अनसनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ । उनको सेतो रक्तकोशिकाको संख्या हालसम्मकै न्यून भएको छ ।
रगतमा सुगरमा मात्रा अत्यन्त कम भएकाले उनी जुनसुकै बेला अचेत अवस्थामा पुग्ने शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरहरुले बताएका छन् । रगतमा पोटासियम अति नै कम भइसकेको र मुटुको चाल पनि अत्यन्त कम भइरहेकाले कुनै पनि बेला धड्कनमा समस्या आइ मुटु नै बन्द हुनसक्ने अवस्था आउनसक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
डाक्टरहरुले डा.केसीको रक्तचाप पनि अत्यन्त कम रहेको र यसरी मुटुको चाल, धड्कन र रक्तचापको समन्वय नमिल्दा कुनै पनि बेला गम्भीर समस्या आउन सक्ने बताए ।
डा.लक्ष्मण भुषालले डा.केसीले बिस्तारै होस गुमाउदै गएको जानकारी गराए । " हिजो भर्खर मैले आफै बसेर सरको रगत जाँचको लागि पठाएको थिएँ, आज त्यही कुरा उहाँले बिर्सीसक्नु भएको रहेछ । "
केहिदिन यहि अवस्था रहिरहे, दिमागमा गम्भीर असर पर्न गइ अचेत हुने, छारे आउने र कोमामा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार, यो अवस्थाको बिरामीलाइ आइसियुमा राखेर उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ तर डा.केसीले यस अघि नै आफू होसमा रहुन्जेल आइसियुमा नजाने बताइसकेको डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
