- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ। “सार्वभौम संसद् र संसद्को प्रक्रियामार्फत सरकार र प्रा डा गोविन्द केसीबीचको सहमति टुङ्गोमा पुग्नेछ, मलाई विश्वास छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सहमतिलाई अनुमोदन गर्नुहुनेछ,” नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भनेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ र प्रतिवेदनअनुसार जारी अध्यादेशअनुसार प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रा डा केसीका मागलाई समावेश गर्न सरकारले सहमति जनाएको छ, अब चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार आउने मैले विश्वास लिएको छु,” प्रा केदारभक्त माथेमाको भनाइ थियो ।
प्रा डा केसीको २७ दिन लामो १५औं आमरण अनशन गत बिहीबार अन्त्य गराउँदा उनीहरुले सङ्क्षिप्त रुपमा आ¬आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा प्रा डा केसीको अनशन अन्त्य गराउन उपनेता नेम्वाङ र शिक्षाविद् माथेमाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
संसद््मार्फत सहमति कार्यान्वयन शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्नुभएसँगै सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढेको हो । अब विधेयकमाथि सांसदले संशोधन राख्ने छन् ।
सरकार र प्रा डा केसीका बीचमा नौ बुँदामा सहमति भएको थियो । प्रा डा केसीसितको सहमतिअनुसार संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावित विधेयकमाथि विशेषगरी २२ प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरमा सुधार
सरकार र प्रा डा केसीबीचका सहमतिका बुँदा अवश्य नै संशोधन प्रक्रियामा पर्छ नै । यसले चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सुधार गर्ने सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रा डा केसीको पटक पटकको मागलाई अवश्य सम्बोधन गर्नेछ ।
सरकार र प्रा डा केसीबीचको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषामा परिवर्तन गर्दै स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विधा र तहको शिक्षालाई जनाइएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित सो विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सो आयोग गठन हुने व्यवस्था छ ।
हरेक प्रदेशमा सरकारीस्तरबाट एक एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाको ढोका खुल्नेछ । यस्ता शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षामा विशेषगरी आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका छात्रछात्राको पहुँचलाई थप सुनिश्चितता गर्नेछ,, माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा माथेमाले भने ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क हुने प्रावधानको व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजबाट हाल स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न रु एक करोडभन्दा माथि शुल्क तिर्नुपर्छ । अर्कातर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्द्वारा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी कार्यक्रम व्यवस्थित हुनेछन् । प्रा डा केसीसितको सहमतिमा प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुने उल्लेख छ । अब काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर)मा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र दश वर्षसम्म नदिइने पनि संशोधनमा रहेको छ ।
खासगरी यस्तो प्रावधानले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको थप गुणस्तरमा जोड दिएको छ । “सञ्चालित मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयका स्नातक कार्यक्रमले सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मकमा अझ बढी ध्यान देऊन् भन्ने ध्येय हो,” डा सञ्जीव शर्माले भने । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने समेत सहमतिमा रहेको छ ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नाका साथै प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा प्रोत्साहनको सुविधासमेत दिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग
गत कात्तिकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको थियो । बढी चर्चामा रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सिट सङ्ख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने विधेयकको मस्यौदा थियो । अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ ।
शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो । पटक पटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयक मस्यौदामा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट पारिएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, संघ, प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालन नीति तथा मापदण्ड, प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार र मापदण्ड निर्धारणलगायत काम तोकिएका छन् ।
यसैगरी नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियालिटिजले लिएका परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि नक्शाङ्कन स्वीकृत गर्ने लगायत छन् ।
आयोगको काम गर्न कार्यकारी निकायका रूपमा एक कार्यकारी समिति गठन हुने प्रावधान रहने विधेयकको मस्यौदामा छ । आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्देशक सदस्यका रूपमा रहने छन् ।
विधेयकको मस्यौदामा आशयपत्र सम्बन्धन तथा प्रत्यायनको व्यवस्था छ । शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सम्बन्धन खारेजी, विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक पात्रो पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेहिता, शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ ।
कारवाहीको प्रक्रिया दुई महिनाभित्र
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिशमा कारवाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र शुरु गरिने प्रा डा केसीसितको सहमतिमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित सो जाँचबुझ आयोगले विभिन्न क्षेत्रका ७३ जनालाई कारवाहीका लागि दोषी ठहरयाइएको बताइएको छ । साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्न कार्यदल गठन गर्ने समेत रहेको छ ।
