- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ। बङ्गलादेशमा यही वर्ष दक्षिणी र उत्तरी बङ्गलादेश जोड्ने पुलको निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । छ किलोमिटर लामो यो पुलले बङ्गलादेशका दुई क्षेत्रलाई सडक र रेलको माध्यमले जोड्नेछ । बङ्गलादेशको स्वतन्त्रतापछि यो नै इञ्जिनियरिङको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण परियोजना हो । यो पुल पद्मा नदीको एक किनारदेखि अर्को किनारसम्म छ । यो पुलको निर्माणका लागि चीनले ३.७ अर्ब डलर खर्च गरेको बताइएको छ । चीनले यो पुलको निर्माणका लागि आर्थिक मात्र नभई इन्जिनियरिङमा पनि सहयोग गरेको छ । यो पुललाई चीन र बङ्गलादेशको बढ्दो मित्रताको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ ।
बीबीसीका अनुसार चीनले बङ्गलादेशमा ३० अर्ब डलरको परियोजनामा कार्य गरिरहेको र पद्मा नदीको यो छ किमी लामो पुल यही परियोजनाको एक भाग हो । यो बङ्गलादेशमा चीनको बढ्दो उपस्थितिको प्रमाण भएको र यसले भारतको चिन्ता बढाएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन् ।
यसभन्दा अगाडि विश्व बैङ्कले यस परियोजनाका लागि १.२ अर्ब डलर सहयोग गर्ने भने पनि बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएकाले सहयोग प्रदान नगर्ने बताएको थियो । त्यसपछि नै चीनले यस परियोजनामा हात हालेको हो । बङ्गलादेशको विकासमा चीनको उपस्थितिलाई दक्षिण एशियाली देशमा चीनको प्रभाव तीव्र गतिले बढेको प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ ।
चीनले पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिभ्स र नेपालमा पनि यस्ता विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको छ । दक्षिण एशियामा चीनको प्रभावलाई भारतको कमजोरी र छिमेकीसँगको बढ्दो दूरीका रूपमा हेरिएको छ । बङ्गलादेशलाई भारतको स्वाभाविक मित्र मानिन्थ्यो । अब भने यो अवधारणा हट्दै गएको देखिन्छ । बङ्गलादेशको निर्माणमा भारतको ठूलो भूमिका भए पनि जसरी चीन पाकिस्तानसँग नजीक छ, त्यस्तै बङ्गलादेशको पनि नजीक आइरहेको छ ।
केही वर्षयता चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोडअन्तर्गत यसको विस्तार भइरहेबाट भारत निकै चिन्तित देखिन्छ । जुन देशसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो, ती सबै देशमा चीनको उपस्थिति बढ्दो छ । मालदिभ्समा भारतको उपस्थिति राम्रो थियो, तर त्यहाँ सैन्य सरकार आएपछि चीनले ठूला ठूला परियोजनामा काम गर्दै छ । चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर परियोजनाअन्तर्गत चीनले पाकिस्तानमा रोड, रेलवे र विद्युत् को क्षेत्रमा ६० अर्ब डलर खर्च गर्दै छ । यो परियोजनाका कारण पाकिस्तानको दक्षिण समुद्री किनारमा ग्वादर बन्दरगाहको माध्यमबाट चीन सजिलै भारतीय समुद्रसम्म पुग्ने देखिन्छ ।
मालदिभ्सले पनि चीनसँग फ्री ट्रेड सम्झौता गरेको छ । यसअन्तर्गत मालदिभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई दिइएको ठेक्का पछि चीनलाई दिएको थियो । श्रीलङ्काले चीनको सरकारी बैङ्कको ऋण तिर्न नसकेर हम्बननोटा बन्दरगाह सय वर्षका लागि चीनलाई दिनुप¥यो । श्रीलङ्कामा चीनले उक्त बन्दरगाह पाउनु भारतको हारको रूपमा हेरिएको छ ।
बङ्गलादेश र भारतबीच सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । तर, चीनको बढ्दो उपस्थितिको अगाडि यो सम्बन्धमा तुवाँलो लागेजस्तो देखिएको छ । चीनले बङ्गलादेशमा लगभग ३१ अर्ब डलरको परियोजनामा काम गरिरहेको छ । पाकिस्तानपछि दक्षिण एशियामा चीनको यो सबैभन्दा ठूलो लगानी हो ।
चीनले बङ्गलादेशमा रोड, रेलवे, कोइलाको पावरप्लाण्ट र पिउने पानीमा लगानी गर्दै छ । यदि चीनको सरकारी र निजी लगानीलाई मिलाउने हो भने बङ्गलादेशमा उसको ४२ अर्ब डलर लगानी रहेको बीबीसीले एक समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
अझ भारतलाई त्यति बेला झट्का लाग्यो जब बङ्गलादेशले ढाका स्टक एक्सचेञ्जको २५ प्रतिशत भाग साङ्घाई र सेनजेन स्टक एक्सचेञ्जलाई ११ करोड ९० लाख डलरमा बेच्यो तर भारतको राष्ट्रिय स्टक एक्सचेञ्ज (एनएसई)लाई दिएन । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार चीनले बङ्गलादेशको चटगाउँमा ५ अर्ब डलरको एक आर्थिक क्षेत्र बनाउने विचार पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
यद्यपि, भारत अझै पनि बङ्गलादेशको नजीक रहने प्रयास गरिरहेको छ । बङ्गलादेशसँग सम्बन्धित भारतीय विशेषज्ञहरूका अनुसार बङ्गलादेशमा चीनले लगाएको पैसासँग उसको कुनै समस्या छैन, तर भारतीय समुद्रमा चीनको दबाब भने भारतले रुचाएको छैन ।
(बिबिसी हिन्दीबाट भावानुवाद )
