मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सर्वोच्च अदालत

खरीबोट
ad

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । 

आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी, मुलुकी अपराध संहिता ऐनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले मुलुकी देवानी र अपराध संहितालगायत कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको र एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण काम पूरा हुने जानकारी दिए । 

‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संहिताहरु माग गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गर्न अदालत तयार रहेको उनले बताए । 

सो ऐनहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आवश्यक तालीमसमेत दिइसकेको छ भने न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन वटा छुट्टाछुट्टै समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ रहेको छ । 

त्यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका पाँच वटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । 

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा क्याभानो नियुक्त

अमेरिका । विरोधका बीच अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ब्रेट क्याभानो नियुक्त भएका छन् । अमेरिकी संसदमा भएको मतदानमा क्याभानोको नियुक्तिको पक्षमा ५० र विपक्षमा ४८ मत परेको थियो । न्यायाधीश क्याभानोको

ऐतिहासिक बागदरबार नभत्काउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले ऐतिहासिक बागदरबार भत्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

प्रकाण्डलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

 काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द निकट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको

मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।  आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी,


z