मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सर्वोच्च अदालत

खरीबोट

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) र मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ । 

आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी, मुलुकी अपराध संहिता ऐनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा आउँदै छन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले मुलुकी देवानी र अपराध संहितालगायत कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको र एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण काम पूरा हुने जानकारी दिए । 

‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संहिताहरु माग गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गर्न अदालत तयार रहेको उनले बताए । 

सो ऐनहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आवश्यक तालीमसमेत दिइसकेको छ भने न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन वटा छुट्टाछुट्टै समितिले मूलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५ रहेको छ । 

त्यसैगरी, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका पाँच वटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । 

सम्बन्धित समाचार

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाद्वारा पदभार ग्रहण

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा नृपध्वज निरौलाले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।  मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा निरौलाको नाम अनुमोदन गरेपछि आज पदभार ग्रहण गरेका हुन् । न्याय

सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा दुई हजारभन्दा बढी 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा अझै दुई हजार २०७ थान छन् ।  नेपालको संविधानले उक्त अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरे पनि पर्याप्त न्यायाधीश अभावका कारण अझै

न्यायपरिषदद्वारा वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त 

काठमाडौँ । न्यायपरिषद्को बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको हेरफेर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलास रहने निर्णय गरेको छ

संवैधानिक इजलास पुनर्गठन 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको फेरबदल गरेको छ । बिहीबार परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संवैधानिक इजलासको पुनर्गठन गर्ने निर्णय


z