- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ। नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा मानिदैं आएको कृषि क्षेत्र अनेकन समस्याबाट ग्रसित हुँदै आएको यथार्थ हामीमाझ छ । करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर कृषि कर्ममा आउने किसानहरुले कहिले गोलभेडा, अदुवा, दुधलगायतका वस्तु निर्यात नभएको नाममा सास्ती खेप्दै आएका छन्, भने कहिले धान, उखुको समर्थन मुल्य उपलब्ध नभएको भन्दै सास्ती खेप्दै आएका छन् । वास्तविक किसानले न्यायोचित मुल्य नपाएको विद्यमान अवस्था हुँदा हुँदै र खासगरी कृषि क्षेत्र (तरकारी, फलफुल)मा देखिदैं आएको विचौलियाको चर्काे प्रभावका कारण वास्तविक किसानहरु सधै मर्कामा पर्दै आएका छन् । यो तितो यथार्थ पुनः एक पटक छताछुल्ल भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालिमाटीका पुगेको सरकारी अनुगमनको टोलीमाथि त्यहाँका तरकारी व्यवसायीहरुले गरेको हर्कत अहिले निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । स्वच्छ व्यवसाय भएको स्थानको कारोबारमा अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले सरकारी अनुगमन टोलीलाई सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । तर, यहाँ यस्तो भएन । उल्टै सरकारी अनुगमन टोलीलाई नै नियन्त्रणमा लिए । कुनै पनि विषयलाई सहजिकरण गरिनुपर्छ ।
तरकारी बजारलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामुखी गराउनु सरकार र व्यवसायीको दायित्व हो तर यो दायित्वबाट सरकार र निजी व्यवसायीहरु विमुख हुँदै आएका छन् । वर्षाैंदेखि काठमाडौं उपत्यकामा तरकारी वितरणको प्रखुम स्थान रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिभित्रको बेथिति र बिकृतीको बारेमा सरकारी निकायलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि यो विषयमा सरकार क्रियाशिल हुन भने सकेको छैन । फलस्वरुप सोमबार घटेजस्तै घटना पटकपटक दोहोरिदैं आएका छन् ।
नेपालको हरेक व्यवसायीक क्षेत्रहरु पारदर्शि छैनन् । यहाँ जनता तथा उपभोक्ताहरुलाई ठग्नकै लागि सक्रिय हुँदा पनि सरकार कारबाहीमा उत्रिन सकेको छैन । सरकारको कमजोर उपस्थीतिको फाइदा उठाएर अहिले व्यवसायीहरुले अराजक गतिविधिहरु, उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मुल्य वृद्धि गराउँदै आएका छन् । स्वच्छ बजारको अभ्यास नेपालमा हुनै सकेको छैन । यसको सिकार आम उपभोक्ताहरु हुँदै आएका छन् । तरकारी बजारमा भई रहेको अराजकता, बिचौलियाको बिगबिगी र कर्मचारीहरुको निष्क्रियता दुई हजार रुपैयाँ पर्ने पसल दुई लाख रुपैयाँ सम्ममा भाडा लिने प्रवृति रहेको छ ।
अहिले किसनले व्यापारीलाई बेचेको मुल्य उपभोक्तासम्म आइपुग्दा चार पाँच गुणासम्म बढी राखेको पाइएको छ । किसानसँग २० देखि २५ रुपैयामा किनेको भान्टा, टमाटर, भिन्डी जस्ता तरकारी राजधानीमा उपभोक्ताको किचनसम्म पुग्दा ८० देखि १०० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यो त एउटा उदाहर्ण मात्र हो। आम उपभोक्ताले हरेक दिन किन्नुपर्ने यी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिएको सिन्डिकेट यातायात सिन्डिकेट डरलाग्दो रहेको छ।
तरकारी बजारको समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति गठन
सरकारले फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास र गृह मन्त्रालय तथा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहने समिति गठन गरेका छन् ।
समितिलाई पाँच दिनभित्र तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित गरी उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दूरी कम गर्न सकिने उपायबारे सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी यस क्षेत्रमा देखिएका बेतिथिको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उपाय सहितको सुझाव समेत दिने नवगठित समितिका संयोजक ढकालले जानकारी दिए ।
उपभोक्ता मञ्चको सरकारलाई ध्यानाकर्षण :
यस विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रुपमा सस्तो, गुणस्तरीय तरकारी तथा फलफुल उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनको माग गरेको छ ।
सरकारले कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिलाई तत्काल विघटन गरी पव्लीक प्राइभेट पार्टनरशीप उद्यमको रुपमा विकास गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व सहितको कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने मञ्चले माग गरेको छ । अहिले देखिएको समस्या समधान गर्नका लागि यस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । संघीय शासन प्राणालीअनुसार सातवटै प्रदेशमा सरकारले तरकारी तथा फलफूलका लागि प्रमुख केन्द्र तोकेमा पनि अहिले हुँदै आएको विचौलियको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
कँहाबाट आउछ काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारी ?
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष भारतबाट करिब ४५ प्रतिशत तरकारी आएको थियो । हामि कृषि प्रधान देश हरेक दिन खाने तरकारीको आधा हिस्सा भारतबाट ल्याएर खाइरहेका छौ। एक आँकडा अनुसार भारतबाट कुल १ लाख ११ हजार ३ सय ९२ मेट्रिक टन तरकारी हरेक बर्ष आउने गर्दछ । त्यस्तै चीनबाट पनि करिब १२ सय ९५ मेट्रिक टन तरकारी हरेक बर्ष नेपाल भित्रिने गर्दछ, यो क्रम घट्ने होइन बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै नेपालका विभिन्न ठाउंमा उत्पादन भएर कुल १ लाख ३७ हजार ८ सय ७ मेट्रिक टन तरकारी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने गर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकामा चितवन, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, तनहु, झापा, गोरखा, दोलखालगायतका जिल्लाहरुबाट पनि तरकारी भित्रिने गरेको छ ।
निष्कर्ष :
सबै कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा आएर ठोक्किने हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्या महसुस नगरेसम्म यसको समाधान हुने अवस्था देखिदैन। अहिले सरकारले विकास र समृद्धि, सुशासनको नारा दिइरहेका बेला आम उपभोक्ता, किसानको यो समस्यालाई सहि रुपमा समाधान गर्ने बेला आएको छ। सरकारले प्रचारमुखी भन्दा आम जनता, किसानको हितमा निर्णय गरेर अहिले तरकारीमा देखिएको सिन्डिकेटलाई हटाउनु पर्ने देखीएको छ। यातायात सिन्डिकेट हटाएको प्रचार गरेर अहिले १५ हजारभन्दा बढी यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको रोजगार खोसेजस्तो खोक्रो काम नगरेर र तरकारीमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउन स्थायी र ठोस कदम चलन जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर यसक्षेत्रका सबै स्टेक होल्डर किसान, व्यापारी, सरकारी एजेन्सी सहित मिलेर विस्तृत अध्ययन गरेर यसको दिर्घकालिन समाधान गर्नु आवश्यक रहेको छ।
कृषिको व्यवसायीकरण गरी आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा अहिले कृषि त्यसमा पनि तरकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको यो अवस्थामा अब सरकार नै सक्रिय भएर किसानलाई उचित मुल्य दिएर तरकारी विक्रीका लागि सहजिकरण गर्न आवश्यक छ । मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनिएअनुसार यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि सरकार र सम्बन्धीत निकाय नै जवाफदेही हुनुपर्छ ।
