- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्लानि व्यक्त गर्दै भनेका थिए गत साउन ६ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा – बीपीले कम्युनिष्टहरुलाई पहिल्यै चिन्नुभएको रहेछ, हामी बल्ल चिन्दै छौँ । उनले अर्को वाक्य पनि यसैमा जोडेका थिए – उनीहरु जनताका लागि हुँदै होइनन् ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनता जाग्ने उद्गम थलो माइतीघरमा समेत प्रदर्शन र विरोध गर्न रोक लगाउँदै जारी गरेको निषेधाज्ञापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिको आक्रोश थिए उक्त देउवावाणी । कांग्रेसले सरकारको उक्त मानवअधिकारविरोधी निरंकुशताको लगाम खोस्न बलियो इच्छा देखाएन अथवा अलि अलि विरोध गरे पनि सरकारलाई लतार्न सकेन । सरकारले दिएको बलियो अवसर थियो त्यो किनकि जनमत पाएको सरकारका प्रारम्भिक दिनमै मानव अधिकारविरोधी र जनविरोधी निर्णय गरेको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्ष हावी हुने महत्वपूर्ण अवसर थियो तर कांग्रेस निरीह देखियो । ओलीसरकारलाई गलाउन सर्वोच्च नै अग्रसर हुनुपर्यो, अन्ततः सर्वोच्चकै कारण अहिले ओली सरकारको त्यो जनता दबाउने निर्णय खारेज भएको छ ।
त्यस्तै ओली सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विवेक गुमाउँदै सम्पूर्ण नेपालीको शिरै निहाराउनुपर्ने अवस्था सृजना गरी भनिदिए– बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राहरुले शरीर सुम्पिनुपरेको छ । यस्तो जनविरोधी हर्कत गर्ने मन्त्रीविरुद्ध समेत कांग्रेस लत्रियो अर्थात् तिनको राजीनामा माग्ने हिम्मत गर्न सकेन शिवाय एउटा विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक । त्यो पनि आफ्ना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा राखिदिनुपर्यो भनेर । यो प्रतिपक्षी दलको मागभन्दा पनि ओलीसामु निरीह भएर गरिएको आग्रह मात्रै थियो । यद्यपि आमतहमा विरोध भएपछि नैतिक दबाब खेप्न नसकी ओलीका मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
साउनमै सम्झनालायक र चर्चित घटना थियो डा. गोविन्द केसीको अनशन प्रकरण । उक्त प्रकरणलाई केही प्रयोग गर्न खोजे पनि ओली सरकार लतार्न कांग्रेसले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन । जसका कारण डा. केसीको अनशन झण्डै झण्डै १ महिनासम्म लम्बियो । अधिकांश मेडिकल कलेज कांग्रेसीहरुको भएकाले रुचि नै नदेखाएको पनि हुनसक्छ तर दुई तिहाइको सत्तासामु केही कमजोर उपस्थिति भए पनि बुलन्द गर्नसक्ने आवाज र जुर्मुराएको जोस देखाउने चेष्टा गर्न सकेन । जुम्लाको कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ केसी अनशनरत थिए, त्यहाँ पुगेर अस्पतालमा प्रहरी लगाएर तोडफोड गर्नेदेखि डाक्टर र नर्सका टाउकामा लठ्ठी बर्साउने तागत देखाएको ओली सरकारविरुद्ध कांग्रेस विज्ञप्ति निकालेरै पन्छियो । जनमत लिएर जनताको पक्षमा काम गर्न सिंहदरबार छिरेको कम्युनिष्ट सरकारको उक्त हर्कत निकृष्ट अपराध नै थियो तर कांग्रेसले यसलाई पनि प्रतिरोध गर्न सकेन । यद्यपि अन्य मुद्दामा भन्दा यस मुद्दामा भने कांग्रेसीहरुले डा. केसीको अनशन नटुंगियून्जेलसम्म साथ दिएका थिए तर कांग्रेसले प्रतिपक्ष हैसियत राम्ररी देखाउन भने सकेन ।
केही दिन संसद अवरोध त गर्यो त्यो निकै अपर्याप्त रह्यो । कांग्रेसले सकेको शक्ति प्रदर्शन गरेको भए डा. केसी अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । आफ्नो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी नगराई त्यसलाई फेल गराई त्यसका मूलभूत प्रावधानभन्दा उल्टो गरी अर्थात् मेडिकल माफियाको पक्षमा ओली सरकारले संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गरिसक्दा पनि कांग्रेसले आवाज घनीभूत गर्न सकेन, अन्ततः डा. केसीको अनशन अपरिहार्य रहनपुग्यो ।
दुर्बल स्थितिको कांग्रेसविरुद्ध ओली सरकार आएको फागुनदेखि नै आक्रमण गर्न सुरु गरिसकेको थियो । यतिमात्र नभई प्रतिपक्षलाई उठ्न नदिन ओलीले त्यसको गृहकार्य प्रधानमन्त्री नहुँदै गरेर त्यसको सफल प्रयोग समेत गरिसकेका थिए – देउवा सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभाका लागि मनोनीत सिफारिस तीन जनाको नाम पास नगर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि अप्रत्यक्ष दबाब दिएर । जसमा ओली सफल भए – प्रधानमन्त्री हुनासाथ अघिल्लो सरकारको सिफारिस रद्द गरे भने सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने कदम चाले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्नुअगाडि नै अर्थमन्त्री बनाइदिएर । यो त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला सिफारिस रद्द गर्ने ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो तर कांग्रेसले यसमा आवाज नै बुलन्द गर्न सकेन । निरीहता प्रदर्शनमै चित्त बुझायो ।
प्रतिपक्षविरुद्ध एकमुठ हुन ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गरेका थिए जसलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिँदै लिएन । न त कांग्रेसका युवानेता नै पार्टीको सम्भावित स्खलनमा चनाखो देखिए । आन्तरिक कलह जगाउनमै व्यस्त थिए कांग्रेसी नेता तर यता ओली प्रचण्ड भने चुनावी परिणामबाट हत्याएको शक्तिको भरपूर प्रयोगमा व्यस्त थिए । कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई अवसर नठान्नु नै गलत देखियो । संविधानमै प्रष्ट लेखिएको एकै पार्टीबाट संघीय र प्रदेश संसदमा सभामुख अनि उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्थालाई ओली–प्रचण्डले अँठ्याएको देख्दा देख्दै पनि कांग्रेसले आफ्नो शक्ति देखाउन सकेन । यी कुराहरु जो संविधानविरोधी हुन् भन्ने स्पष्ट छ र यसमा ओली–प्रचण्डको दम्भ नझुकी सुखै छैन, यसमा पनि कांग्रेस लाचार बनेको देख्न पाइयो । कतिसम्म भने आफ्नो सरकारले विधिसम्मत गरेका कुरा ओली सरकारले खुरुखुरु उल्ट्याइदिँदा पनि कांग्रेसले आँत दह्रो पारेर विरोध गर्न सकेन, त्यही एउटा विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाउने बाहेक । जुन एउटा औपचारिकतामै सीमित रह्यो । जनताले देख्ने गरी र जनतालाई अनुभूति हुने गरी प्रतिपक्षी धर्म पालन गर्न सकेन जसले कांग्रेसलाई नै थप कमजोर सिद्ध गरिदियो ।
एकातिर ओली भएजति शक्ति आफैँतिर खिचिरहेका थिए, अर्कोतिर देउवा विरोधको सामना गर्न तयार हुनुहोस् भनी धम्क्याइरहेका के भनौँ आग्रह गरिरहेका थिए । उता ओलीचाहिँ राजदूतलाई शपथ गराइरहेका थिए, अरु त अरु निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्ति जो अन्य सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर हुन्छ, उसैलाई राजदूतको जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गरिरहेका थिए । केही दिन संसदीय समिति बन्न नदिने बाहेक अरु केहीमा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
कांग्रेसले केही गर्न सकेन प्रतिपक्षमा रहेर भन्नुको मतलब यसअघि आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा माओवादीले संसद बैठकभित्रै गरेको कुर्सी फ्याँक्ने, माइक भाँच्नेजस्ता अमर्यादित शैलीमा उत्रिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । तर ओलीले नै प्रतिपक्षका लागि जुटाइदिएका अवसरहरुलाई समेत कांग्रेसले सदुपयोग गर्न नसकेको सत्य हो । प्रयासै नगरेको भन्न मिल्दैन किनकि गंगामाया अधिकारीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु, डा. केसीको पक्षमा सडकसम्मै पुग्नु, संसदै अवरुद्ध पार्नु, निषेधाज्ञाविरुद्ध सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्नु आदि त भएकै हुन् तर यी सबै अपर्याप्त असारे खहरेजस्तै हुनपुगे ।
पाँच वर्षको स्थायी सरकार चलाउने अवसर ओलीले पाउनु भनेको देउवाले पनि पाँच वर्ष रचनात्मक प्रतिपक्षी बन्न पाउनु हो । अझ भन्नुपर्दा आगामी पाँच वर्ष ओलीका लागि जति चुनौतीपूर्ण हुनेछ, त्यति नै देउवाका लागि भने अवसरै अवसर सृजना हुनेछ जसले देउवालाई जनताको आवाज बुलन्द पार्ने नेता बनाउनेछ । तर यसलाई ओलीले गम्भीर र योजनाबद्ध रुपमा लिए पनि देउवाले खेलाँची प्रवृत्ति देखाए । कांग्रेसभित्र हुर्किरहेको गुट-उपगुट, राम्रोसँग हुन नसकेको चुनाव समीक्षा र पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता नपाउनुको फाइदा समेत ओलीले उठाइरहेका छन् । जब घर कमजोर हुन्छ, तब शत्रु आफूमाथि हावी हुन्छ भन्ने त चलनै रहेको छ । बोलाउने बोलाउने भनेर अहिलेसम्म कांग्रेस महासमिति बैठक बोलाइएको छैन भने प्रादेशिक संरचनामा पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न नै कांग्रेसले सकेको छैन ।
उक्त सबै कुरा भनेको कांग्रेसको भित्री आँत वा बल हो जुन कमजोर हुँदा पूर्ण शरीर कांग्रेस कसरी बलियो हुनसक्छ । एकपछि अर्को गरी कम्युनिष्ट सत्ता हावी हुँदा पनि कांग्रेसले केही गर्न सकेको छैन । भनेको भरमा ओली सत्ता डगमगाउँदैन । कांग्रेसले हाँक दिएको छायाँ सरकार अझै कल्पनामै सीमित छ । जुन गठन नहुँदा स्वायत्त अधिकार पाएर सबल देखिएका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार जो कम्युनिष्टको पञ्जाभित्र रहेको छ, उनीहरुको कामकारबाहीमा बलियो गरी चोर औँलो उठाउने अवस्थामा रहेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको कुर्सीमा बसेका कम्युनिष्टहरुले तल्लो तहमा एकपछि अर्को वस्तुमा लगाएको मनपरी करले आतंक सृजना गर्दा पनि कांग्रेसले त्यसविरुद्ध लड्ने छायाँ सरकार गठन गर्न सकेको छैन । यसमा पनि देउवाभन्दा अघिअघि ओली-प्रचण्ड नै देखिएका छन् । उनीहरुले एकपछि अर्को निर्णय गर्ने र विरोध हुने अनि नहुनेसम्म जाँच गर्न भ्याइसकेका छन्, जुन अवसर कांग्रेसको लाचारीले गर्दा भएको हो ।
अहिले कर आतंक बढेकोमा विरोध भएपछि सबै स्थानीय तहले कर पुनरवलोकन गर्ने भएका छन् भने यसको अध्ययन गर्न केन्द्र सरकारले आयोग नै गठन गरिसकेको छ । प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भए कर आतंकको फाइदा कांग्रेसले उठाउने थियो, जसले जनताको एजेण्डालाई कांग्रेसको एजेण्डा बनाउने थियो तर देउवा यसमा असफल बने मात्र होइन, जनतासँग नजिकिने ठूलो अवसरबाट समेत विमुख बने । कांग्रेस चुक्यो ।
छ महिनाको सरकार भइसक्दा असली प्रतिपक्षी धर्मको जन्म नै भएको छैन भन्दा उपयुक्त हुन्छ अहिले । कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरुँला नि भन्दा भन्दै ओली सरकारले पूरा हुने÷नहुने नै भए पनि महत्वपूर्ण योजनाहरु जनतालाई सुनाइसकेको छ, त्यसको यथार्थता कांग्रेसले जनतालाई बुझाउन सकेन भने यसले क्षति कांग्रेसलाई नै हुने निश्चित छ । चुस्त दृष्टि ओली सरकारका हरेक काममा दिनसक्यो र सरकारका कमी÷कमजोरी जनतालाई बुझाउन सक्यो भने मात्रै कांग्रेस तल्लोतहका जनतासम्म रहिरहनेछ नभए नेपालमा बढिरहेको कम्युनिष्ट जनसंख्या घट्नेछैन, जसले देउवालाई र कांग्रेसलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी लडाउनेछ ।
