- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
विश्व । पिउनका लागि स्वच्छ पानी चाहिन्छ । यतिमात्र नभई धुनपखाल्न, खानेकुरा उत्पादन गर्न र ऊर्जा निकाल्न पनि पानीकै आवश्यकता पर्दछ । आधुनिक जीवनका हरेक पक्षसँग पानी जोडिएको हुन्छ तर पृथ्वीको ७.६ बिलियन जनसंख्यामध्ये २ बिलियन जनसंख्या जनसंख्या स्वच्छ खानेपानी पाउनबाट वञ्चित भएको पाइएको छ ।
जुनमा निकालिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनअनुसार समग्र विश्व सुरक्षित पानी र सरसफाइको पहुँच २०३० सम्ममा सबैमा पुग्ने राष्ट्रसंघको लक्ष्य पछ्याउन असफल हुने देखिएको हो । उक्त प्रतिवेदनले बरु २०५० सम्ममा विश्वको आधा जनसंख्या सुरक्षित पानीबाट वञ्चित हुने देखाएको छ ।
मानिसहरुसँग पर्याप्त पानी छ त बाँच्नका लागि ?
दुईवटा मुख्य कुरा छन् जसले भविष्यमा पृथ्वीलाई काकाकूल बनाउने देखिन्छ । ती दुई कुरा जनसंख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तन रहेको छ । बढ्दो जनसंख्यालाई कसरी स्वच्छ पानी वितरण गरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने मुख्य समस्या रहेको छ ।
भारतका गाउँ क्षेत्रमा स्वच्छ पानीको अवस्थामा सुधार आएको छ तर यति हुँदाहुँदै पनि १ सय ६० मिलियन मानिसहरु पानी पाउनबाट वञ्चित रहेका छन् । स्वच्छ पानी नपाउने सूचीमा अगाडि रहेको भारतभन्दा पछाडि अर्थात् दोस्रो स्थानमा इथियोपिया छ, जसका ६१ मिलियन मानिस स्वच्छ पानी पाउनबाट वञ्चित छन् । इथियोपियाले पनि सन् २००० यता यसमा सुधार ल्याएको त छ तर धेरै प्रतिशत जनसंख्या भने अझै उही समस्या भोगिरहेका छन् ।
यस्तो संकटपूर्ण भविष्य देखिएपछि मानवजातिले स्वच्छ पानीका लागि पृथ्वीका सबैखाले स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
विश्वका धेरैजसो स्वच्छ पानी कृषिमा, बाली सिँचाइमा जान्छन् तर पशुपन्छी हुर्काउन र माछापालन र वृक्षरोपणमा पनि जान्छन् । विश्वमा जनसंख्या वृद्धि उच्च हुँदै गएपछि कृषि उत्पादन पनि सोही मागपूर्ति हेरेर बढाउनुपर्ने हुन्छ । विगत केही दशकहरुमा जमिनमुनिदेखि तालतलैया र नदीसम्मबाट पानी झिक्ने क्रम बढेको छ । चाहे त्यो कृषिका लागि होस् कि औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने यो कार्य सन् १९४० देखि यता जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा धेरै छिटो रहेको छ ।
यसको मतलब स्वच्छ पानीको हरथोपाको मूल्य बढ्दै गएको छ । त्यसकारण अब कडा निर्णय लिन आवश्यक भएको छ । इन्धनको लागि इथानेल बनाउन जमिनमा उखु लगाउँदा परिवारको लागि बाली लगाइँदैन, विद्युत् उत्पादन गर्न नदी छेक्दा त्यसदेखि तल माछा रहन्न, सतहमुनिको पानी पनि पम्प गरी निकाल्दा छिमेकीको घरमुनि पानी नरहन सक्छ जसले झगडा निम्त्याउँछ । यसलाई अध्येताहरुले फुड वाटर इनर्जी नेक्सस संज्ञा दिँदै औद्योगिक, विश्वव्यापीकृत तिर्खालु विश्वकै ठूलो चुनौती भनेका छन् ।
सबै मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न पानी नपुग्ने युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बार्केलेका वातावरण वैज्ञानिक पाउलो डी ओडोरिकोले बताए । उनको टिमले नेक्ससबारे गत अप्रिलमा रिभ्युज अफ जिओफिजिक्समा प्रकाशित गरेका छन् ।
अझ आगामी दशकमा ऊर्जाको लागि जलस्रोतको व्यापक दोहन हुने बताइएको छ । झट्ट हेर्दा यसलाई राम्रो काम मानिए पनि यसले अन्य कुरामा भने नराम्रो असर पार्ने हुन्छ ।
अर्को चुनौतीपूर्ण समस्या भनेको जलवायु परिवर्तन पनि हो । पृथ्वीको वायुमण्डलमा जसै ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जन हुन्छन्, यसले पृथ्वीको मौसम, जलवायुमा परिवर्तन ल्याउँछ । विश्वकै तापक्रममा वृद्धि हुने गर्दा यसले जलचक्रमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ । यस्तोको चपेटामा स्वच्छ जलस्रोतहरु पर्छन् भने कतै बाढी, कतै खडेरीको समस्या आउँछ । यही कुरा अहिले विश्वमा भइरहेको छ । चाहिने ठाउँमा कम र नचाहिने ठाउँमा बढी रुपमा पानी रहन्छ ।
नक्साले २०४० सम्ममा पानी प्रयोगको अवस्थालाई देखाउँछ । यसले कार्बन उत्सर्जन व्यापक बढ्ने र वाटर स्ट्रेस उच्च हुने आँकलन गरेको छ । जसले सहरहरुमा पानीको संकट नै आउनसक्नेछ । यही वर्षको सुरुतिर दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा झण्डै ४ मिलियन जनसंख्या पानीविहीन बन्नुपरेको देखिएको थियो । यो संकट धेरैमध्येको पहिलो रहेको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ ।
सन् २०५० सम्ममा ३.५ बिलियनदेखि ४.४ बिलियन विश्वका जनसंख्या पानीको सीमित पहुँचमा बाँच्नुपर्ने देखिएको छ भने त्यसमध्ये १ बिलियनभन्दा बढी जनसंख्या सहरका हुने बताइएको छ । ४ सय ८२ सहरमध्ये एक भाग संख्याले धेरै आपूर्तिको माग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसको मतलब सहरमा बढिरहेको जनसंख्यावृद्धि भविष्यको लागि पानी संकटको मुख्य कारक हुनेछ । यस्तो संकट पर्ने सहरमध्ये अमेरिकाको लस एन्जेल्स पहिलो नम्बरमा पर्ने आँकलन गरिएको छ । किनभने यसको जनसंख्या अझै बढ्ने र जलवाय परिवर्तनले यसका जलस्रोतहरु सुकाउनेछ । अझै अन्य क्षेत्रले समेत पानीकै उपभोगलाई प्राथमिक बनाएको खण्डमा सहरहरु ध्वस्त हुनेछन् ।
तर जलस्रोत जोगाउने उपाय भने वैज्ञानिकहरुसँग छन् । जस्तै सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता यद्यपि यसबाट अमेरिकाले भने बाहिरिन चाहेको बताइसकेको छ तर यसले भविष्यको जलसंकट कम गर्नसक्छ । यसका लागि प्रतिबद्धता जनाएका राष्ट्रहरुले गम्भीरताचाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ । यदि देशहरु प्रतिबद्ध भएको खण्डमा यस सम्झौता कार्यान्वयनले २०५० सम्ममा एसियाका ६० मिलियन जनसंख्याले यस्तो संकट भोग्नु नपर्ने हुनसक्ने जुनमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त सम्झौतामात्रै पर्याप्त नरहेको बताइएको छ ।
मानिसहरुले आफ्नो जीवनशैली र व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भइसकेको युनिभर्सिटी अफ कासेलका वातावरण तथा ऊर्जा वैज्ञानिक मार्टिना फ्लोर्केको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रकृतिको महत्व र आवश्यकता दुवै बुझ्न जरुरी छ ।
