- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ। नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण नेपालको टेलीकम क्षेत्रको नियमन र विकासका लागि नेतृत्व गर्ने सरकारी निकाय । जसको प्रमूखका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको छ । दुर सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको सुरुवात गरिसकेका व्यक्तिलाई ल्याउन नदिई स्वार्थ पूर्ती गराउने व्यक्ति ल्याउन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमा प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
खासगरी लामो समय प्राधिकरणमा प्रमूखको रुपमा महत्वपूर्ण काम गरेका दीगम्बर झा पनि प्रतिस्पर्धी भएपछि प्राधिकरणभित्रकै केही अधिकारी तथा दूरसञ्चार माफियाको चलखेल जारी रहेको छ। उनलाई अयोग्य प्रमाणित गर्नका लागि विभिन्न तानाबुना बुन्ने क्रम सुरु भएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउछन् । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि झा, पूर्व सचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणकै बरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको सिफारिस भएको छ ।
झाको सिफारिश पछि फेरी उनी नै अध्यक्ष बन्ने चर्चा हुन् थालेको छ । एक थरि उनलाई अयोग्य भन्दै उनको विपक्षमा लवीङ गरिरहेका छन् बहने अर्को थरि झा अध्यक्ष हुन सक्षम भएको बताएका छन्।
प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेका झाको नियुक्ति निर्वाचन आचार संहिताका बेला भएको उनको नियुक्तिका कारण वर्तमान सरकारले खारेज गरेको थियो । उनलाई कुनै पनि असक्षमता तथा कारवाहीका आधारमा हटाएको नभै अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय अनुसार प्राधिकरणबाट हटेका थिए। यधपी सरकारको निर्णयविरुद्ध झा सर्वोच्च गएपनि पछि उनले आफै सो रिट फिर्ता लिएका थिए।
झाले आफ्नो कार्यकालमा दूर सञ्चार सेवालाई आम जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनुका साथै ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट भित्र्याउने, नेपालका लागि सूचना प्रविधी (आइटीसी) नीति पारित गराउने, नेपालका लागि महत्वपूर्ण सूचना महामार्ग (इन्फरमेशन सुपर हाइवे) अवधारणा पनि अघि सारेक, मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९६ कोरको अप्टीकल फाइबर केबल हुने र त्यसलाई हरेक जिल्ला सदरमुकासंग जोड्ने उनको योजना अघि बढिरहेको, त्यस्तै, ब्रोडव्याण्ड (तीब्र गतीको इन्टरनेट) मा सबैको पहुँच पुर्याउन ७७ जिल्लालाई१८ वटा प्याकेजमा बांडेर काम अघि बढाएको, भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा काम गरेको, सबै सबै वडा कार्यालय, गाउपालिका तथा नगरपालिका तथा सबै स्वास्थ्य केद्र र सामुदायिकक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा दुई वर्षसम्म निशुल्क ब्रोडव्याण्ड उपलब्ध गराउने महत्वकांक्षी परियोजना अगाडी बढाउने जस्ता काम गरेका छन्।
झाले तीन वर्षको अवधीमा छ मन्त्रीसंग काम गरेका छन् । "मैले संधै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सहजताकासाथ काम गरे । म इमान्दार भएर सेवा गर्छु । म टिम वर्कमा विश्वास गर्छु । हुने कामलाई जुलेवीजस्तो म घुमाउदिन, " झाले भने ।
उनले सर्वसाधारणले ४५ सेकेण्डभन्दा कम कल गरेपनि ४५ सेकेण्डको शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाएर १० सेकेण्डको मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको तथा साइबर सेक्युरिटीलाईसमेत ध्यानमा राख्नै झाले आवश्यक नीति निर्माणका लागि प्रकृया अघि बढाएका छन् ।
व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रका दक्ष झाले २० वर्ष सरकारी सेवा गरेका छन् । उनी यसअघि विश्व बैंक र एसीयाली विकास बैंकका लागिसमेत परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका थिए । प्राधिकरण प्रमुख हुनुअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थिए ।
