- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत गरिएका सर्वाेच्च अदालतका कायम मुकायम एवं बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी आफ्नो साविकको पदमा हाजिर भई काम गर्न पाउलान वा नपाउलान भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने माथिल्लो पदमा अस्वीकार भएपनि साविकको पदमा काम गर्न रोक्न नमिल्ने अभ्यास छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले आफ्नो कार्यकालमा मेरिक गेरल्याण्डलाई फेबु्रअरी १०१६ मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा चयन गरेका थिए । न्यायाधीश एन्टोनिन स्कालियाको मृत्युपछि सो पदमा उनलाई चयन गरिएको थियो । गेरल्याण्ड आफंैमा खराब न्यायाधीश नभएपनि अदालतका पुरातनपन्थीको आरोपमा विरोधीहरुले उनको सातो लिए । उनको स्थानमा विरोधीहरु उदार न्यायाधीशलाई ल्याउन चाहान्थे त्यसकारण उनको तोकिएको समयमा सुनुवाई नभई जनवरी ३, २०१७ मा चयन बदर भयो । पछि डोनाल्ट ट्रम्प आएपछि जनवरी ३१, २०१७ मा नील गोरसचको मनोनयन भयो र उनलाई अप्रिल ७, २०१७ मा ५४–४५ को मतले स्वीकार भएपछि पनि उनी न्यायाधीशको साविककै पदमा कार्यरत छन् ।
अर्का न्यायाधीश रोबर्ट चातिग्नेको कनेक्टिक्युट राज्यको न्यायाधीशमा चयन भएको लामो समय एकजना माइकल बु्रस रोस नामक सिरियल किलर संलग्न रहेको हत्याको मुद्दामा दिएको आदेश विवादमा परेपछि उनले आफ्नो मनोनयन आफैंले फिर्ता लिए । सो स्थानमा पछि ओबामाले जिल्ला न्यायाधीश क्रिष्टोफोर एक ड्रोनीको नाम चयन गरेका थिए जसलाई सुनुवाई समितिले एकमतले सदर गरेपछि सन् २०१० मा उनले न्यायाधीशको पदमा काम गर्न पाएका हुन ।
ओबामाले नै पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको रुपमा गुडवीन लिउलाई क्यालिफोर्नियाको न्यायाधीशको रुपमा फेबु्रअरी २४, २०१० मा चयन गरेकोमा सिनेटले उनको नाम अगस्ट २०१० मा फिर्ता पठाएको थियो । लिउले समलिंगीको विवाह सदर गरिदिएपछि विवादमा परेका थिए । लामो विवादपछि उनको नाम आफंैले फिर्ता गरेका थिए तर पछि जुलाई २६, २०११ मा गभर्नर जेरी ब्राउनको चयनमा उनी क्यालिफोर्निया सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बने र सेप्टेम्बर १, २०११ मा सपथ लिए ।
ओबामा प्रशासनले अर्का न्यायाधीश इडवार्ड सी डुमेन्टलाई सन् २०१० को अप्रिल १४ मा फेडरल सरकिट अदालतको न्यायाधीशमा चयन गरेतापनि उनको विषयमा कहिल्यै सुनुवाई भएन । अमेरिकामा प्रचलनमा रहेको कन्फर्मेशन हेयरिङले लामो समय डुमेन्टको छविमा आशंका गरी सुनुवाई नगरेपछि उनले आफै राष्ट्रपति समक्ष पत्र लेखि आफ्नो मनोनयन फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । जसै उनले आफ्नो मनोनयन फिर्ता गर्न आग्रह गरे, ओबामाले पनि उनलको नाम फिर्ता गरी अर्काे न्ययाधीश रिचार्ड जी टारान्टोलाई मनोनयन गरे ।
हालका राष्ट्रपति ट्रम्पले जुन ६, २०१७ मा वासिङटन डिसीका कानुनविद् सेचवार्डलाई युनाइटेड स्टेटको न्यायाधीशमा मनोनयन गरेकामा डेमोक्रयाटहरुले उनीसँग अदालतभित्रको अनुभव कम रहेको भन्दै विरोध गरेपछि उनको पक्षमा ११—९ को भोटको समर्थन थियो । सुनुवाई समितिले जनवरी ३, २०१८ मा उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै राष्ट्र समक्ष फिर्ता पठाइएको भर्खरै मात्रै हो ।
यस्ता उदाहरण अमेरिकी अभ्यासमा दर्जनौ पाइन्छन् । जहा“ सुनुवाईको व्यवस्था छ त्यहा“ कुनै न्यायाधीशको चयन वा अनुमोदनको विषय चर्चा विहिन पनि छैन न त विवादमुक्त नै । अचम्मैसंग विरोध हुने भएकाले सबै सतर्क हुन्छन् आफ्नो आफ्नो काममा ।
यता नेपालमा पनि संसदीय सुनुवाई समितिबाट जोशी पहिलो पटक अस्वीकृत भएका छन् । यो अस्वीकृति नेपालीहरुको न्यायिक र संसदीय अभ्यासमा नौलो छ । र, हामी अचम्मित पनि भएका छौं । अस्वीकृत भएका बरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले अदालतमा हाजिर हुन सल्लाह दिएको बुझिएको छ ।
जोशीले साउन १८ मा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट आफूलाई प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट अन्यायपूर्ण रुपमा रोकिएको भन्दै विरोध स्वरुप एक महिनादेखि विदामा बसिरहेका छन् । भदौ २३ सम्म विदा थपेका उनले आफूले के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एशोसिएशन पदाधिकारी एवं बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग सल्लाह गरिहेको बताइएको छ ।
सत्ता पक्षका नेताहरुले नै प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अन्याय भएको बताउदै हाजिर भएर बरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा काम गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्।
जोशीले भने आफूलाई जबर्जस्ती रुपमा सत्तासिनहरुले सिकार बनाएको दावी गर्दै आफू अन्यायमा परेको जिकिर गरिरहेका छन् । पटकपटक विदा थपरिहेका उनी वातावरण सङ्लो बनेमा आगामी सातादेखि हाजिर हुनसक्ने निकटवर्तीहरुको दावी छ । जोशी उपस्थित नहुँदा फाइदा हत्याउने व्यक्तिहरु बाहेक सर्वाेच्चका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले जोशीलाई हाजिर गराउनुपर्छ भन्ने अभियानमा चलाएका छन् ।
साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिएपछि पन्ध्र दिनको लागि विदा बसेका जोशीले पटकपटक विदा थप्दै गएपछि न्याय क्षेत्रमा अन्यौल बढ्दै गएको छ । जोशीको एक सय पचास दिन घर विदा संचित रहेको र उनी करिब चारसय दिन विरामी विदा बस्न सक्ने रहेकोले सर्वाेच्च अदालतका उच्च अधिकारीहरु जोशीको निर्णयले न्यायालयको निकटको भविष्य निर्धारण हुने बताउछन् । उनी एकसय पचासदिन मध्ये १५ दिन घरविदा बसेका छन् भने अर्काे १५ दिन भैपरी विदा लिइसकेका छन् ।
जोशी अदालतमा फर्केनन् र लामो समय विदा बसे भने पनि न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगका काम अघि बढ्न सहज छैन भन्दै सर्वाेच्च अदालतका उच्च अधिकारीहरु परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नतर्फ लागेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको बरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमै फर्केर जोशीले आपसी तिक्तता भन्दा पनि परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर मिश्रलाई सहयोग गरेर काम गर्नुपर्ने उनीहरुको दावी छ । जोशीले पहिल्यै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु समान भएकोले कनिष्ठ र बरिष्ठको दम्भ नहुने भनाई सार्वजनिक गरिसकेकाले पनि उनी फर्केर काम गर्न सक्ने संकेत बुझ्न सकिन्छ ।
जोशी विदामा बसेपछि बरिष्ठताको आधारमा मिश्र कामय मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियलते पेशी सम्म त तोकिरहेका छन् तर जोशीले राजीनामा नगरी विदा थपेको थपै गर्दा मिश्रलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने अडकलबाजी समेत न्यायवृत्तमा चलिरहेको छ ।
मिश्रको सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले औपचारिक रुपमा सरोकारवालासँग उजुरी आव्हान गरिसकेको छ भने सुनुवाई पछि उनको नाम सदर भएमा औपचारिक रुपमा प्रधान न्यायाधीशको रुपमा मिश्रले काम सम्हाल्ने छन् । र, उनी पुस १८ सम्म वहाल रहने छन् । त्यसपछि जोशी नै कायम मुकायम हुँदै प्रधानन्यायाधीशको रुपमा फेरी संसदीय सुनुवाईमा उपस्थित हुनसक्ने अवस्था समेत आउन सक्ने अडकलबाजी भइरहेको छ ।
जोशीले राजीनामा नगर्ने र आफूलाई असहयोग गर्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति लिएर विदा थपेको थपै गर्दा न्यायालय नै अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्ने भन्दै भित्रभित्रै अधिकारीहरु जोशीलाई हाजिर गराउन सक्रिय देखिएका छन् । स्वयम् बढुवा र नियुक्तिमा लालायित अधिकारीहरुको पनि यसमा स्वार्थ जोडिनु अस्वाभाविक होइन ।
जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समिति मिश्रको सुनुवाईका लागि अघि बढिरहेको छ भने संसदीय गणित र सत्ता संरचनाका आधारमा मिश्र प्रधान न्यायाधीश बन्ने लगभग निश्चित नै छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली २०७५ को नियम २६(२) ले स्पष्ट रुपमा ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ मा संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो कानुन नै नबनाई सुनुवाई गर्दा संसदीय सुनुवाईकै गरीमा बढ्न सकेको छैन ।
न्यायालय जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा अन्योलता बढाउनु भन्दा विश्वमा स्थापित नजीरलाई हेरेर न्यायालयलाई विवादरहित बनाउनु लोकतन्त्रका लागि फलदाई हुने देखिन्छ। त्यसैगरी अहिलेको अन्योल हटाउन हामी पनि अमेरिकी अभ्यासबाट सिक्ने प्रशस्तै ठाउ देखिन्छ।
